२७ वर्षदेखि अवरोध, ललितपुरमा ‘फोर्स लोडसेडिङ’को जोखिम

काठमाडौं । ललितपुरको हरिसिद्धि, बुङ्मती, खोकना र लामाटार क्षेत्रका स्थानीयले २७ वर्षदेखि अवरोध गरेका कारण १३२ केभी थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अलपत्र छ । स्थानीयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग प्रसारण लाइनको तार मुनीको जग्गा (राइट अफ वे) को शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति मागेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । सोहीकारण सो रुटमा प्रसारण लाइनको संरचना निर्माणको काम अलपत्र बनेको छ ।

प्राधिकरणले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली दिगो एवम् गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले यो प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिएको भए पनि विवाद समाधान हुन नसक्दा अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइनको ८० प्रतिशत निर्माण बिना अवरोध वर्षौंअघि सम्पन्न भइसकेको छ । प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत मातातीर्थ, हरिसिद्धी र भक्तपुरमा गरी तीन वटा सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने थियो । यी मध्ये, मातातीर्थ र भक्तपुर सबस्टेसन निर्माण भइसकेका छन् । हरिसिद्धि सबस्टेसनको काम स्थानीय अवरोधकै कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

भक्तपुर र काठमाडौं जिल्लामा पर्ने प्रसारण लाइनको खण्ड पहिले नै निर्माण भइसकेको छ । विगतमा सरकारले समस्या समाधानको प्रयास गरे पनि बाँकी २० प्रतिशत काम सुरु हुन नै सकेको छैन । २७ वर्षदेखि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको सो आयोजनाका प्रमुख सुनिलकुमार महतोले जानकारी दिए ।

‘विद्युत प्राधिकरणले समस्या समाधान गर्न पटक पटक प्रयास गरेको हो,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीयले आफ्नो अडान नछाडेकाले समाधान हुन सकेको छैन । अहिले त यस क्षेत्रमा बस्ती पनि विस्तार भएको छ भने जग्गाको मूल्य समेत बढेको छ’ उनले भने । ऐनमा नै शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान नभएकाले दिन नसकेकै कारण समस्या समाधान हुन नसकेको उनले बताए ।

प्रसारण लाइनको तारमुनीको जग्गाको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हरिसिद्धि, बुङ्मती, लामाटार, खोकना क्षेत्रका स्थानीयको माग छ । तर, ऐनमा यस्तो व्यवस्था नभएको कारण देखाउँदै प्राधिकरणले मुआब्जा नदिँदा समस्या समाधान नभएको हो ।

प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको टावर रहने स्थानको जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा र राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको मूल्यांकन गरिएको रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ । काठमाडौं र भक्तपुरमा राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाका लागि २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको थियो । तर, ललितपुरका स्थानीयले राइट अफ वेको जग्गाको समेत शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति मागेपछि प्रसारण लाइन निर्माण विवादित बन्न पुगेको थियो ।

क्षतिपूर्ति विवाद रहेको बुङ्मती, हरिसिद्धि, चापागाउँ, लामाटारमा जनघनत्व बढ्दै गएकाले पनि समस्या समाधान गर्न कठिनाई हुँदै गएको छ । २०७६ सालमा बुङमतीमा स्थानीयले प्रसारण लाइनको बनिसकेको २७ नम्बर टावर समेत ढालिदिएका थिए ।

अहिले बढी जनघनत्व भएको क्षेत्रमा ११ केभी वितरण लाइन विस्तार गरी विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन गरिएको भए पनि अब धेरै समय यसरी धान्न नसकिने महतोले बताए । ‘ललितपुरमा एउटा मात्रै सबस्टेसन चालु अवस्थामा रहेकाले यो प्रसारण लाइन विशेष गरी जिल्लाकै वितरण प्रणाली सुधार गर्न भनेर बनाउन सुरु गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म समस्या समाधान नहुँदा काम सम्पन्न गर्न सकिएन,’ उनले भने ।

समस्या अब एक्लो प्रयासमा समाधान गर्न सम्भव नरहेकाले सरकारले नै मध्यस्थता गर्नुपर्ने उनले बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेटेर समस्या समाधानको पहलका लागि अनुरोध गर्ने तयारी गरेको भए पनि भेट्ने समय नपाएको बताए । ‘उहाँ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा एक पटक प्रत्यक्ष अवलोकनका लागि आउनु भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, कुनै समाधान निस्किएको छैन ।’

प्रसारण लाइनको रुटमा ललितपुरमा मात्रै १७ वटा टावरको फाउन्डेसन बनाउन बाँकी छ । फाउन्डेसन बनाएर टावर खडा गरिएको स्थानमा पनि स्थानीयको अवरोधकै कारण तार तान्न सकिएको छैन । फाउन्डेसन बनाउन समस्या नभए पनि टावर ठड्याएर तार तान्ने काम अघि बढाउन नसकिएको महतोको भनाइ छ । डेढ दशकभन्दा बढी समयसम्म स्थानीयबासीको अवरोध नहटेपछि ऋण लगानी गरेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) आयोजनाबाट बाहिरिसकेको थियो ।

स्थानीय अवरोधले प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढ्न नसकेपछि ठेकेदारसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी विदा गरिएको थियो । निर्माण रोकिएपछि विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा आपसी सहमतिमा आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का तोडेको थियो । ‘चार वर्षसम्म काम नभए पनि ठेकेदार कम्पनीलाई पालेर राखेका थियौं । उसलाई काम गर्ने साइट दिन नसकेपछि उल्टै हर्जना तिर्नुपर्ने स्थिति आयो । त्यही भएर आपसी सहमतिमा उसलाई विदा दियौं’ उनले भने ।

स्थानीयको अवरोध हटेपछि फेरि नयाँ ठेकेदार नियुक्त गरेर काम सुचारु गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गतको मातातीर्थ सबस्टेसन सम्पन्न भइसकेको छ । हरिसिद्धिमा पनि १३२ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना थियो । तर, स्थानीय अवरोधले काम नै सुरु हुन पाएन । काम अगाडि बढाउन नसकेपछि सबस्टेसन निर्माणका लागि खरिद गरिएको जग्गा छुट्याएर तार बार गरी सुरक्षित गरिएको छ ।

‘फोर्स लोडसेडिङ’को जोखिम

ललितपुर जिल्लाकै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो प्रसारण लाइन अलपत्र हुँदा प्रसारण पूर्वाधार अभावमा ‘फोर्स लोसेडिङ’ को खतरा बढेको प्राधिकरणको दाबी छ । प्रसारण लाइनको ललितपुर खण्ड तथा हरिसिद्धि सबस्टेसन निर्माण हुन नसकेकै कारण जिल्लामै फोर्स लोडसेडिङ (उच्च माग धान्ने प्रसारण संरचना अभावमा गरिने विद्युत् कटौती) को जोखिम बढेर गएको महतोले बताए । अहिले ललितपुरको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि बनाइएको ललितपुर सबस्टेसन ओभरलोड छ । जिल्लाको पूरै विद्युत् लोड लगनखेल सबस्टेसनले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बानेश्वर सबस्टेसनबाट आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाइएको छ । सम्भव भएसम्मका स्थानमा अहिले ११ केभी वितरण लाइन विस्तार गरी आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाइएको छ । अहिले ललितपुरमा मौजुदा प्रसारण तथा वितरण लाइनहरू ओभरलोड भएका कारण जुनसुकै बेला फोर्स लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने महतोले बताए ।

‘अहिले त विभिन्न विकल्पबाट शहरी क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, अब थप व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यही कारण ललितपुरका जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले लो भोल्टेजको समस्या छ,’ महतोले भने । वितरण लाइन धेरै लामो भएकाले अहिले पनि दक्षिणी ललितपुरमा ‘लो भोल्टेज’ को समस्या छ । स्थानीयबासीको अवरोध तत्काल हटेर निर्माण सुचारु गर्न पाउने हो भने एक वर्षभित्र प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्राधिकरणको दाबी छ ।

प्रसारण लाइन निर्माण गर्न २०५५ सालमा जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु गरिएको थियो । प्रसारण लाइनको काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लामा सहज ढंगले जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न गरिएपनि ललितपुरमा मात्रै राइट अफ वे को क्षतिपूर्ति विवाद उत्पन्न हुँदा विवादित बन्न पुग्यो । प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । कूल लागत मध्ये अब राइट अफ वेको क्षतिपूर्ति बाहेक करिब ३५ करोड रुपैयाँ लागत बराबरको काम मात्रै बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।