विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उद्योगीको माग

काठमाडौं – उद्योग संगठन मोरङले सुख्खा याममा विद्युत् आपूर्ति नियमित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संगठनका प्रतिनिधिहरूले मंगलबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई भेटेर अबको ६ महिनासम्म औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गरिदिन माग गरेका हुन् ।

उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुने र भोल्टेजको समस्या आउने समस्या समाधानका लागि सुनसरीको बर्जुमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको काम छिटो सकेर सञ्चालनमा ल्याउन पनि माग गरेका छन् । सुनसरी–मोरङ–कटहरी औद्योगिक करिडोरका जीर्ण अवस्थामा रहेका प्रसारण एवम् वितरण लाइनको मर्मत–सम्भार एवम् स्तरोन्नति गर्न पनि माग गरेका छन् ।

संगठनका पदाधिकारीहरूले निजी क्षेत्रले आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा पुर्‍याएको योगदानलाई सम्मान गर्दै सरकारका तर्फबाट सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न पहल गर्नुपर्ने तथा भयमुक्त अवस्थामा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । यस्तै, विराटनगर कार्गो रेल सेवालाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न नेपालस्थित रेल्वे यार्डमा लाग्ने ह्यान्डलिङ शुल्क तत्काल परिमार्जन गरी सेवा नियमित सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।

मोरङको कटहरी क्षेत्रअन्तर्गतको हुलाकी सडक खण्डको निर्माण छिटो सक्न पनि उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसैगरी, सार्वजनिक निकायहरूमा अधिकतम रूपमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई निर्यातमा प्रदान गरिँदै आएको नगद अनुदान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई यथाशीघ्र कार्यविधि निर्माण गरी निवेदन लिने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन पूँजीगत तथा सार्वजनिक खर्च वृद्धि गर्ने दिशामा आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

गत मंसिर २० गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ भन्सार ऐन २०८२ मा समावेश भएका उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले सरकार समक्ष पहल गरेका छन् । उनीहरूले उद्योग–व्यवसायले विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा–सुविधा, भ्याट तथा करसम्बन्धी प्रक्रिया, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण, बन्डेड वेयरहाउस दर्ता तथा नवीकरणलगायतका प्रक्रियालाई सरल, छरितो र सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मन्त्रीहरूसँगको छलफलका क्रममा उद्योग संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक विकासमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्पष्ट, सकारात्मक र भरोसायुक्त सन्देशमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको निर्वाध सञ्चालनका लागि प्रक्रियागत जटिलताको सरलीकरण, शान्ति– सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले ती विषयको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । छलफलमा मन्त्रीहरूले संगठनद्वारा प्रस्तुत सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरू यथाशीघ्र अघि बढाउने र नीतिगत प्रकृतिका विषयहरू आगामी सरकारका लागि नोटका रूपमा राख्ने स्पष्ट पारेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

उद्योग संगठनका अध्यक्ष राठीको नेतृत्वमा काठमाडौं आएको प्रतिनिधिमण्डलमा संगठनका निर्वतमान अध्यक्ष राकेश सुराना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलाल, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र गोल्छा र विपिन कावरा, कार्यसमिति सदस्यहरू सन्तोष भगत, उकेश अग्रवाल र जयेन्द्र शर्मा तथा महानिर्देशक चुडामणि भट्टराई सहभागी थिए ।