संसद् ब्यूँताउन कांग्रेस–एमाले गठजोड

काठमाडौं । ठुला दुई दल कांग्रेस–एमालेमा फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई महत्व नदिने मनसाय प्रष्टिँदै गएको छ ।

संस्थागत रुपमै एमालेले जेनजी आन्दोलनपछि विघटित प्रतिनिधिसभा ब्यूँताउने प्रयास जारी राख्दा त्यसमा अब कांग्रेसको ठूलो हिस्सा थपिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा गत भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

चुनावका लागि भन्दै तल्लो तहबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न भनेको कांग्रेसभित्र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग सुषुप्त रुपमै बलियो बनेको छ । विघिटत प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक कांग्रेस सांसद प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि पूरक निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जान तयार भएका हुन् । जेनजी आन्दोलनपछि बसेको कांग्रेस बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बताए पनि फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचनमा भने सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेसमा विघटित प्रतिनिधिसभामा पार्टीका प्रमख सचेतक रहेका श्याम घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित ८ सांसद रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । जतिबेला रिट व्यक्तिगत मात्र भएको बताइएपनि आइतबार बेलुकासम्म पूरक निवेदनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेको संख्या ६५ पुगेको छ ।

सिंगापुरमा उपचार गरेर फर्किएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्षबीच भेटवार्ता भएको थियो । स्रोतका अनुसार भेटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिन एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको आग्रहमा देउवा सकारात्मक देखिएका थिए । घिमिरेको सक्रियतामा देउवाको मौन समर्थन रहेको धेरैको अनुमान थियो । संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा कांग्रेसभित्र अहिले संख्या बढ्नुले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अहिलेको संकटकालीन अवस्थाको निकास निर्वाचनमात्रै भएको भन्दै पुनःस्थापनाको पक्षमा जान नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताइरहँदा अरु शीर्ष नेता यसबारे मौन रहँदै आएका छन् ।

पूरक निवेदनका लागि भन्दै विघिटत प्रतिनिधिसभाका ६५ सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले पुष्टि गरे । उनका अनुसार विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेसका ६५ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । भापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद् वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित १९ सांसदले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८९ सांसद थिए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको अर्को विकल्प छँदैछैन । पहिला नै हामी ८ जना सांसदले रिट दिइसकेका छौं । अहिले हाम्रो पार्टीका थप ६५ सांसदले पूरक निवेदनका लागि हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ । भोलि (सोमबार) अझै केहीले हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना छ,’ विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका घिमिरेले भने, ‘विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका अरु दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।’ महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागमा सकारात्मक रहेको भन्दै जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा लगायतका दलसँग पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । 

एमालेले गत मंसिर १० गते नै ७५ सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा बुझाइसकेको छ । एमालेबाट संसद् पुनःस्थापनाका लागि तत्कालिन संसदका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सक्रिय छन् । एमालेका बर्तौला र कांग्रेसका घिमिरेले पार्टीभित्र र अरु दलसहित विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित पूरक निवेदनका लागि गृहकार्य गरिराखेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १३८ सांसद संख्या पुगे बहुमत हुन्छ । एमालेका ७५ र कांग्रेसका ६५ निवर्तमान सांसदले पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिँदा १ सय ४० पुगिसकेको छ । यसमा विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका लोसपाका ४ सांसद पनि थपिने उनीहरूको दाबी छ ।

एमालेले सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै विघटित संसद् का सांसदहरूको हस्ताक्षर बुझाइसकेकोमा कांग्रेसले सोमबार हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका बर्तौलाले एमाले र कांग्रेस पार्टीबिच पूरक निवेदनका लागि समन्वयमै हस्ताक्षर संकलन भइरहेको बताए । आफूहरूले संस्थागत रूपमा ७५ जनाको हस्ताक्षर बुझाइसकेको भन्दै उनले भने, ‘कांग्रेसका सांसद साथीहरू पनि रिट निवेदनमा पक्ष कायम गरिपाउँ भनेर पूरक निवेदन लिएर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । दुई दलबीच समन्वय भइरहेको छ ।’ कांग्रेस र एमाले दुवै दलले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संस्थागत रुपमै असंवैधानिक ठहर गरेका थिए ।

कांग्रेस र एमाले सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्रीमा पूर्व–प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति र संसद विघटन असंवैधानिक रहेको जिकिर गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक घिमिरेसहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पुस २ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ भने सो रिटमा पुस १६ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।