पाइलैपिच्छे चिनियाँ निगरानी

काठमाडौं – अमेरिकी प्रविधिबाट सशक्त बनेको चिनियाँ निगरानी प्रणालीले नेपाललाई चीनको सुरक्षात्मक प्रभाव क्षेत्रतर्फ धकेल्दै गएको एपीको नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर तिब्बती शरणार्थी समुदायमाथि परेको छ ।

समाचार संस्था एपीले अध्ययन गरेका सरकारी खरिद कागजात, आन्तरिक प्रतिवेदन र अन्तर्वार्ताले हिकभिजन, डाहुआ, युनिभ्यू र हाइटेराजस्ता चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालमा सीसीटीभी र प्रहरी सञ्चार पूर्वाधारमा लगभग वर्चस्व बनाइसकेको देखाएका छन् ।

काठमाडौंका धेरै क्यामेराहरू नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय कन्ट्रोल रूमसँग जोडिएका छन् । ती क्यामेरा ‘चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयको शुभकामनासहित’ उपकरण उपलब्ध गराएको फोटो सरकारी कागजात र सञ्चारमाध्यमहरूमा देखिन्छ ।

सन् २०२१ मा नेपालको आन्तरिक सरकारी प्रतिवेदनले चीनले नेपालभित्र र सीमा बफर जोनका निर्माण निषेधित क्षेत्रमा समेत निगरानी संरचना निर्माण गरेको दाबी गरेको छ । निगरानीका लागि फेन्स, सेन्सर र डिजिटल प्रणालीसमेत जडान गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

चिनियाँ कम्पनीहरूले सहरहरूमा व्यापकरूपमा निगरानी प्रणाली, फायरवाल र क्यामेरा जडान गरेका छन् । त्यसो त यस्तो प्रणालीमा नेपाल एक्लो भने होइन । संसारका १५० देशमा यी कम्पनीले यस्तो प्रणाली जडान गरिदिने गरेका छन् ।

हेर्दा सुरक्षा प्रणाली सशक्त बनाउन भनिए पनि ती तिब्बती शरणार्थीहरूलाई केन्द्रित गरिएको छ । बर्सेनि नेपाल आउने तिब्बतीको संख्या हजारौंबाट घटेर अहिले केही सीमितमा झरेको छ । यसको मूल कारण चाहिँ चीनसँग नेपालको नजिकिएको सम्बन्ध र ‘अभूतपूर्व निगरानी’ हो ।

नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको संख्या करिब २० हजारबाट घटेर आधा वा त्योभन्दा पनि कममा झरेको अनुमान गरिएको छ । धेरैले कागजात नहुँदा शिक्षा, रोजगारी र यात्रा अधिकार गुमाएका छन् ।

काठमाडौंको बौद्धनाथ क्षेत्रमा सन् २०१२ देखि सीसीटीभी जडान हुन थालेको थियो । सन् २०१३ मा एक जना तिब्बती शरणार्थीले आत्मदाह गरेको घटनापछि त नाइटभिजनसहित कम्तीमा ३५ क्यामेरा थपिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ । ती सबै क्यामेराको प्रयोग स्वतन्त्र तिब्बतसँग सम्बन्धित गतिविधि चियो गर्न र नियन्त्रणमा प्रयोग गरिएको स्रोतहरूले बताएका छन् ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार संवेदनशील मितिहरूमा सम्भावित प्रदर्शनकारीलाई पहिल्यै चिन्ने र निगरानीमार्फत पक्राउ गर्ने पूर्वानुमान प्रहरी प्रणाली विकास भएको पनि प्रहरीसम्बन्धी प्रकाशनले पुष्टि गरेको छ ।

एपीका अनुसार नेपालसहित विश्वभर विस्तार भएको चिनियाँ निगरानी प्रविधि धेरै हदसम्म एचपी, आईबीएम, इन्टेल, एनभिडिया र अमेजन वेब सर्भिसेज (एडब्ल्यूएस) जस्ता अमेरिकी कम्पनीहरूसँग भएका प्रविधि साझेदारी र कारोबारबाट विकसित भएको हो ।

युनिभ्यू नेपालकै पहिलो ‘सेफ सिटी’ परियोजनामा २०१६ देखि काठमाडौंमा क्यामेरा जडान गर्ने चिनियाँ कम्पनी हो । युनिभ्यू मूलतः क्यालिफोर्नियास्थित अमेरिकी कम्पनी एचपी र चिनियाँ संयुक्त लगानीको व्यवसाय थियो । यतिबेला त्यसमा अमेरिकाले लगानी झिकिसेकको छ भने चिनियाँ लगानी थपिएको छ ।

हाइटेराले नेपाल प्रहरीलाई करिब ५५ लाख डलर बराबरको डिजिटल ट्रंकिङ रेडियो प्रणाली हार्डवेयरका रूपमा उपलब्ध गराएको छ । यसले उच्च हिमाली क्षेत्रमा प्रस्ट संवाद गर्न सक्छ । हिमाली भेगमा तिब्बतीहरूको आउजाउ रोक्न सशक्त संवादका लागि यो हार्डवेयर चीनले पहारमा दिएको हो ।

हिकभिजन र डाहुआले नेपालमा बिक्री गरेका क्यामेरा तथा सर्भर प्रणालीमा इन्टेल र एनभिडियाको प्रविधि प्रयोग भएको र यिनका क्लाउड सेवा आधारभूत संरचनाका लागि एडीब्ल्यूएस प्रयोग भएको कम्पनीका मार्केटिङ सामग्री र टेन्डरका कागजातमा देखिन्छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पश्चिमा कम्पनीहरूबाट जबरजस्ती प्रविधि हस्तान्तरण गराएको वा नेपालसँग मिलेर तिब्बतीमाथि निगरानी गरेको आरोपलाई ‘पूर्णरूपमा बनावटी र गोप्य एजेण्डाद्वारा निर्देशित’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

नेपाल सरकार र काठमाडौंस्थित चिनियाँ नियन्त्रित तिब्बती निकायले एपीका यो विषयमा पठाइएका प्रश्नको जवाफ दिएको छैन ।

निर्वासित तिब्बती सरकारको वक्तव्य उद्धृत गर्दै एपीले नेपाल–चीन सहयोग तथा निगरानी विस्तारले तिब्बती समुदायलाई ‘अदृश्य कारागार’मा बस्न बाध्य बनाएको बताएको छ । उसले कुनै समय नेपाल एक समयको सुरक्षित मार्गबाट अब क्रमशः बन्द हुँदै गएको देशका रूपमा निष्कर्ष मात्र निकालेको छैन, उसले यसलाई ‘दोस्रो चीन’ भन्ने गरेको छ ।