प्राधिकरण बैठकमा शाक्यसँग घिसिङ रुष्ट

काठमाडौं । आफूलाई भारतसँग महँगोमा बिजुली किनेर देशलाई घाटा लगाउने खलपात्रका रुपमा चित्रण गराउन खोजेको भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यमाथि आक्रोश पोखेका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सोमबारको बैठकमा घिसिङ शाक्यमाथि खनिएका हुन् ।

जेनजी विद्रोहपछि गठित अन्तरिम सरकारमा मन्त्री बन्न प्रस्ताव आउँदा घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालय त रोजे नै, पहिलो निसाना नै शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्वबाट सरुवा गर्ने बनाएका हुन् । केपी शर्मा ओलीको सरकारले घिसिङलाई दोस्रो कार्यकाल पुरा हुन केही महिनाअघि पदबाट हटाएको थियो । उक्त पदमा शाक्य आएका थिए ।

घिसिङले नियतवस गरेको सरुवाविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । त्यहाँबाट पुनर्बहाली भई प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुनरागमनपछि आइतबार पहिलो पटक सञ्चालक समितिको बैठकमा शाक्य र मन्त्री घिसिङ औपचारिक रुपमा आमनेसामने भएका हुन् । घिसिङले भारतसँगको विद्युत खरिद गर्न पीटीसी इन्डियासँग भएको सम्झौताको विषय उचालेर आफ्नो बदनाम गर्न खोजेको भन्दै बैठकमै आक्रोश पोखेका हुन् ।

शाक्य प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्किपछि सुक्खायामका लागि थप १०० मेगावाट विद्युत खरिद गर्न भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन)सँग प्रस्ताव मागेका थिए । विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावमा एनभीभीएनले जनवरीदेखि मार्चसम्म ३ महिनाका लागि मात्रै प्रतियुनिट ६.६० भारुको दरमा प्रस्ताव पठाएको थियो । एनभीभीएनले यो प्रस्ताव मंसिर १५ मा प्राधिकरणलाई पठाएको थियो । प्राधिकरणले यो प्रस्ताव गत पुस १ गते दर्ता गरी आइतबारको सञ्चालक समितिको बैठकमा लगेको थियो ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रस्ताव आउनु अगाडि नैं सञ्चार माध्यममा आफ्नो बदनाम गराउन छरपष्ट पारिएको भन्दै घिसिङले आक्रोश पोखेको बैठकमा सहभागी एक सञ्चालकले बताए ।

उनले शाक्यले घिसिङलाई बदनाम गर्नकै लागि थप १०० मेगावाट खरिदको प्रस्ताव एभीभीएनलाई पठाएको जस्तो देखिएको पनि बताए । ‘थप १०० मेगावाट खरिद गर्न गरिएको प्रस्तावमा एनभीभीएनले जनवरीदेखि मार्चसम्म मात्रै विद्युत दिन सक्ने गरी प्रतियुनिट ६.६० भारतीय रुपैयाँमा प्रस्ताव पठाएको रहेछ,’ उनले भने, ‘तर, सुक्खायाम ६ महिनासम्म रहने हुँदा सबैभन्दा बढी विद्युत आवश्यक पर्ने अप्रिल, मे महिनामा नपाइने भएपछि यो खासै व्यवहारिक पनि देखिएन ।’

जनवरी सुरु हुन लागिसकेकाले एनभीभीएनले दिने भनेको १०० मेगावाट विद्युत् खरिदको प्रक्रिया पूरा गर्न नै दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने हुँदा यसो हेर्दा यो प्रस्ताव घिसिङसँग प्रतिशोध साँध्नकै लागि ल्याएको जस्तो देखिएको ती सञ्चालकले बताए ।

ती सञ्चालकका अनुसार घिसिङले यसअघि पीटीसी इन्डियासँग जनवरीदेखि खरिद गर्ने विद्युत्को प्रस्ताव नै अहिलेसम्म स्वीकृत भइनसकेको अवस्थामा नयाँ प्रस्ताव मागेर जनवरीदेखि विद्युत् ल्याउन कसरी सकिन्छ भनी शाक्यलाई प्रश्न गरेका थिए । पहिले आफैंले प्रतियुनिट २० पैसा सस्तोमा पठाएको प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत नगराएको अवस्थामा आफू मन्त्री भएपछि हतारमा प्रस्ताव मागेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा महँगोमा खरिद गर्न खोजेको भनी बदनाम गराएको घिसिङले आपत्ति जनाएको बैठकमा सहभागी ती सञ्चालकले बताए ।

ती सञ्चालकले शाक्यले बैठकमा राखेको एनभीभीएनसँग विद्युत खरिदको प्रस्ताव जनवरीदेखि मे सम्मका लागि भएको भए मात्रै अर्थपूर्ण हुने देखिएको बताए । 

‘यसै पनि यो प्रस्ताव उताबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा जाँदासम्म फेब्रुअरीसम्म लाग्ने रहेछ, मार्चभन्दा उता नपाइने बिजुली सस्तो भएर के काम ? यही विषयलाई लिएर बैठकमा चर्काचर्की भएको हो,’ उनले भने ।

घिसिङका विश्वासपात्र मनोज सिलवालको समयमा अगाडि बढेको प्रक्रियामा १८० मेगावाटको सम्झौता पीटीसी इन्डियासँग भएकाले यो बढी व्यवहारिक देखिएको उनले दाबी गरे ।

पीटीसी इन्डियासँगको सम्झौता विवाद

प्राधिकरणले जेनजी आन्दोलन भन्दाअघि दीपक खड्का ऊर्जा मन्त्री र शाक्य नै कार्यकारी निर्देशक रहेका बेला यो वर्ष सुक्खायामको विद्युत माग व्यवस्थापन गर्नका लागि द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत खरिद गर्न पीटीसी इन्डिया र एनभीभीएनसँग दरको प्रस्ताव मागेको थियो । त्यतिबेला पीटीसी इन्डियाले प्रसारण शुल्कसहित प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा प्रस्ताव पठाएको थियो भने एनभीभीएनले प्रति युनिट ७.७० भारु दरमा प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिबेला ऊर्जामन्त्री खड्का र शाक्यबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएकाले पीटीसी इन्डियाले पठाएको प्रस्तावमा प्राधिकरणले निर्णय गर्न सकेन र प्रक्रिया अगाडि बढेन । जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्री बनेका घिसिङले मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाएर ल्याए । सिलवाल प्राधिकरण नेतृत्वमा आए लगत्तै १८० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न फेरि दुवै कम्पनीसँग नयाँ प्रस्ताव मागियो । अर्को प्रस्तावमा पीटीसी इन्डियाले प्रतियुनिट ६.९५ भारु दर पठायो । एनभीभीएनले पठाएको दर प्रतियुनिट ७.६७ भारु थियो । एनभीभीएनको भन्दा प्रतियुनिट ०.७२ भारु कम दर प्रस्ताव गरिएकाले पीटीसी इन्डियासँगको प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । ऊर्जामन्त्री घिसिङ र सिलवाल भारत गएर पीटीसी इन्डियासँग १८० मेगावाट खरिदका लागि सम्झौता गरेर आए । सिलवाल प्राधिकरण नेतृत्वमा हुँदा नै जनवरीदेखि विद्युत् खरिद गर्न गरिएको प्रस्ताव अहिले पनि स्वीकृतिकै चरणमा छ । घिसिङ र सिलवाल फर्किएपछि त्यही बेला विद्युत् प्राधिकरणलाई ४३ करोड रुपैयाँ भार थपिने गरी पीटीसी इन्डियासँग सम्झौता गर्न खोजेको भनेर विद्युत् खरिदको विषय विवादित बन्न पुग्यो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले शाक्य पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली भए, सिलवालको बहिर्गमन भयो । त्यसपछि थप १०० मेगावाट खरिद गर्न मागेको प्रस्तावमा यो पटक एनभीभीएनले कम दर प्रस्ताव गरेको पनि सञ्चार माध्यममा प्रचार भएपछि घिसिङ र सिलवाल फेरि विवादमा तानिएका छन् ।

२० अर्बको बण्डले ४ आयोजनालाई लगानी

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबारको बैठकले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गरी ४ जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । गत असोज २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको बण्ड जारी गर्ने प्रक्रियाको प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।

प्राधिकरणले जारी गर्ने ऊर्जा बण्डमार्फत उठ्ने २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ८ अर्ब रुपैयाँ १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा स्वपुँजी लगानी स्वरूप लगानी गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक सञ्चालकले बताए । उनका अनुसार ५ अर्ब रुपैयाँ २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनामा, ५ अर्ब रुपैयाँ ९५ मेगावाटको तामाकोसी–५ जलविद्युत आयोजनामा र २ अर्ब रुपैयाँ ४२ मेगावाटको मोदी ‘ए’ जलविद्युत आयोजनामा स्वपुँजीकोरूपमा लगानी हुनेछ ।

ऊर्जा बण्डको वार्षिक ब्याजदर ५.५ प्रतिशत तोकिएको छ । प्राधिकरणले ऊर्जा बण्ड जारी गर्न धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति लिने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । बोर्डको स्वीकृतिपछि मात्रै प्राधिकरणले सर्वसाधारणका लागि ऊर्जा बन्ड जारी गरी पुँजी संकलन गर्नेछ ।