६० सांसदको पूरक निवेदन रिटमा सामेल

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभाका ६० सांसदलाई प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा सामेल गराउन अनुमति दिएको छ । आफूहरूलाई पनि रिट निवेदकको सूचीमा सामेल गराउन माग गर्दै कांग्रेसका ५७ सहित ६० सांसदले मंगलबार सर्वोच्चमा पूरक रिट दिएका थिए ।

बुधबार उक्त पूरक निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै अनुमति दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । यसअघि विघटित संसद्का कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित ८ सांसदले रिट दायर गरेका थिए, जसमा नाम जोड्न पूरक रिट परेको हो ।

घिमिरेसहित ८ सांसदले मंसिर २३ मा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पुस २ गते सुसुवाइ गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले नै प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा विपक्षीहरूसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । रिट प्रधानमन्त्री नियुक्त कार्की प्रधानमन्त्रीका लागि अयोग्य रहेको र उनको सिफारिसमा रहेको संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको जिकिर गरिएको छ । संसद् पुनःस्थापनाको माग गरिएका १७ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।