पूर्वसचिव र सहसचिवलाई धरौटीमा छाड्न आदेश

काठमाडौं – नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिँदा ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की र सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश रामचन्द्र खड्काको इजलासले बुधबार दुवै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

उनीहरूमाथि संस्थालाई नोक्सानी हुनेगरी ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिइएको आरोपमा प्रहरीले ठगी, आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अदालतले तत्कालीन सचिव अर्जनुबहादुर ६ लाख र पूर्वसहसचिव लेखबहादुरलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पुस २ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वसहसचिव लेखबहादुर, पूर्वसचिव अर्जुन, थामसेर्कु ट्रेकिङ र ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । नेपाल ट्रष्टका नाममा दर्ता कायम रहेको काठमाडौंको जग्गा बद् नियत राखेर हानिनोक्सानी हुनेगरी भाडा सम्झौता दिएको उनीहरूमाथि आरोप छ ।

जग्गा भाडामा दिनका लागि संरचना बनाउन ट्रस्टले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । परेका बोलपत्र प्रस्ताव दुई महिनामा खोलिएको थियो । नियमअनुसार ९० दिनभित्र प्रस्ताव स्वीकृत गरिसक्नुपर्नेमा बोलपत्रको म्याद गुजारी ९ महिनापछि कानुनविपरीत पहुँचको फर्मको प्रस्ताव स्वीकृत गरीएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो । ट्रस्ट सञ्चालक समितिको २०७१ साउन २८ मा बसेको ३१औं बैठकले करिब १ रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । भाडामा दिनुअघि संरचना बनाउन ३ वर्ष लाग्ने अनुमानसहित व्यावसायिक प्रयोगका लागि २७ वर्ष गरी ३० वर्षेको भाडासम्बन्धी कागजातसमेत स्वीकृत गरिएको थियो । संरचना बनाउन २० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । उक्त भौतिक संरचनाबाट न्यूनतम मासिक ३७ लाख भाडा आउने सर्तसहित २०७३ असार १४ मा बोलपत्र प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।

निर्माण लागत कम्तीमा २० करोड हुने अनुमानका आधारमा विगत ५ वर्षमध्ये ३ वर्षको कुल कारोबार रकम ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको थियो । न्यूनतम भाडा मासिक ३७ लाख ४९ हजार ९ सय ७२ रुपैयाँ हुने लगायतका सर्तसहित २०७३ असार १४ मा बोलपत्र प्रस्ताव आह्वान गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको थियो ।

टेन्डर आह्वान गरिएपछि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव ट्रस्टमा परेका थिए । प्रस्ताव मागिएको १५ दिनपछि ६ वटा संस्थाले बोलपत्र दर्ता गराएका थिए । असार २८ सम्ममा परेका प्रस्ताव दुई महिनापछि भदौ २६ मा बल्ल खोलिएको थियो । तर ती सबैको म्याद गुजारेर २०७४ वैशाख ५ मा एक फर्मको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो । सोही फर्मसँग २०७४ जेठ १४ मा सम्झौता भएको थियो । प्रस्तावको अवधि नै सकिएपछि कानुनविपरीत सम्झौता गरिएको देखिएको महालेखाले ठहर गरेको थियो । उनीहरूले नेपाल ट्रस्टलाई ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रुपैयाँ ३१ पैसा दिने प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेको भए पनि एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार २०४ रुपैयाँ ६० पैसामा सम्झौता गरेको सीआईबीको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।