ऊर्जामन्त्री घिसिङका सय दिन : घुम्दै, सूची बनाउँदै

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको चुनावी सरकारमा तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका कुलमान घिसिङले सय दिनको कामको सूची सार्वजनिक गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेका उनले बुधबार आफ्नो कामका फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका हुन् । सक्रिय राजनीतिमा आउन उज्यालो नेपाल पार्टी गठन गराएका उनी घुमाउरो पाराले सरकारको काम गर्दै पार्टीका भेलाहरूमा पुगरिहेका छन् । देश दौडाहा सरकारी सुविधामा गरेर पार्टीका भेला बैठक छुटाएका छैनन् । हेर्दा उनी सरकारी काम गरिरहेका देखिन्छन्, तर आगामी निर्वाचनका लागि पार्टी बलियो बनाउन लागिपरेका छन् ।

मन्त्री घिसिङले यो अवधिमा ऊर्जा उत्पादन, लगानी व्यवस्थापन र विपद् न्यूनीकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णय गरि कार्यान्वयनमा लगेको बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले १०१ बुँदामा सूची प्रस्तुत गरे । चुनावी सरकारमा बसेर राजनीति थालेका घिसिङले आफ् नो उपलब्धिमा आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष निरीक्षणलाई महत्वका साथ प्रस्तुत गरे ।

उनले प्रत्यक्ष निरीक्षण, सक्रिय निर्देशन र प्रशासनिक सुधारमार्फत विकास आयोजनालाई गति दिन आफू लागेको बताए ।

घिसिङले सय दिनमा अधुरा सडक, पुल र सिँचाइका आयोजनामा लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने, ठेक्का तोडने, बूढीगण्डकी र अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि स्वदेशी लगानी सुनिश्चित गर्ने काम गरेको बताए । यस्तै, विगतमा उठ्न नसकेको ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक’ लाइनको ‘प्रिमियम’ बक्यौता नियमित रूपमा उठाउन सुरु गरेका छन् । ‘स्पष्ट निर्देशन र दृढ निर्णयका कारण सबै उद्योगले बक्यौता महसुल तिर्न सुरु गरेका छन् । बन्द उद्योग तथा एक किस्तासमेत नतिरेका उद्योगबाट समेत महसुल उठ्न थालेको छ’, मन्त्री घिसिङले भने ।

मन्त्री घिसिङले आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको, सुनकोशी परिण बहुउद्देश्यीय लगायत १४ अर्ब २२ करोड रकमका विभिन्न २२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको बताए ।

सिँचाइ अभावका कारण खेत बाँझो भएका किसानको समस्या बुझ्दै आयोजनालाई गति दिइएको, चैनपुर सेती आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूसँग ‘टर्मसिट’मा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिए । यस अवधिमा मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदै व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको मन्त्री घिसिङले बताए ।

मन्त्री घिसिङले भारत र बंगलादेशमा १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भएको विषयलाई पनि आफ्नो उपलब्धिको रुपमा सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तै, नेपाल–भारतबीच इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम तथा शेयरहोल्डर सम्झौता सम्पन्न भएको बताए ।

नेपाल–भारत जोइन्ट टेक्नीकल टिम(जेटिटी) को १७औँ बैठकबाट नेपालबाट १,५०० मेगावाट निर्यात र भारतबाट एक हजार ४०० मेगावाट आयात क्षमता कायम गरिएको र नेपाल– बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकमार्फत बंगलादेशले थप २० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सहमति गरेको छ । लगानी प्रवर्द्धनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रु २० अर्बको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न स्वीकृति, तथा २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्री घिसिङले बताए ।

सिँचाइतर्फ ५०० डिप ट्युबेलमार्फत सर्लाही र रौतहटमा २२,५०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय भएको बताए । रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना बाढीपछिको मर्मतपछि ३७ मेगावाट उत्पादन पुनः सुरुगरिएको, सिंहदरबारमा १३२ केभी सवस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन, तथा १३ ग्रिड सवस्टेसनमध्ये सात वटा स्वचालित रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । एक सय दिनको अवधिमा विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको क्षमता प्रमाणित भएको मन्त्री घिसिङले बताए ।