एलपी ग्यासको भविष्य पाइपलाइनमा निर्भर

काठमाडौं । एलपी ग्याँस पाइपलाइन विस्तारलाई उद्योगको भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रमुख उपायका रूपमा व्यवसायीले हेरेका छन् । ट्यांकरमार्फत भइरहेको आयात महँगो, जोखिमपूर्ण र अस्थिर रहेकाले पाइपलाइन विस्तारले लागत घटाउने, आपूर्ति स्थिर बनाउने र सुरक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउने बताएका हुन् ।

नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघको २७औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उद्योगीले यस्तो विषय उठाएका हुन् । उनीहरूले एलपी ग्याँस उद्योगका दीर्घकालीन चुनौती र समाधानमाथि गम्भीर बहस गरेका छन् । विशेषगरी भारत–नेपाल एलपी ग्याँस पाइपलाइन विस्तारलाई उद्योगको भविष्य सुरक्षित गर्ने  प्रमुख उपायका रूपमा वक्ताहरूले जोडदार रूपमा उठाए ।

विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढेको अनुपातमा मुलुकमा खाना पकाउने ग्याँसको खपत घटेको छैन । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ४० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्याँस आयात भएको थियो । त्यसअघि आव २०८०/८१ मा ५५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ लाख २४ हजार टन आयात भएको थियो ।

आव २०७७/७८ मा ३४ अर्ब २४ करोडको ४ लाख ८१ हजार टन भित्रिएकोमा त्यसयता परिमाण ५ लाख १२ हजार टनभन्दा कम भएको छैन । भारतीय कम्पनीका लामा– लामा बुलेटहरूमा नेपाल भित्रिने ग्याँस सम्बद्ध उद्योगहरूका ल्याउन ढुवानीका दृष्टिले निकै चुनौतीपूर्ण रहिआएको छ ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले एलपी ग्याँस उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको संवेदनशील वस्तु भएको उल्लेख गर्दै सहज, सुरक्षित र नियमित आपूर्ति सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए । आपूर्ति प्रणालीलाई दीर्घकालीनरूपमा स्थायित्व दिन नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

कार्यक्रममा सबैभन्दा स्पष्ट र बलियो आवाज भारतबाट एलपी ग्याँस आयातलाई पाइपलाइनमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने  विषयमा उठ्यो । संघका निर्वतमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले हाल ट्यांकरमार्फत भइरहेको आयात महँगो, जोखिमपूर्ण र अस्थिर रहेको उल्लेख गर्दै  पाइपलाइन विस्तारले लागत घटाउने, आपूर्ति स्थिर बनाउने र सुरक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउने बताए । पेट्रोलियम पाइपलाइन जस्तै एलपी ग्याँसका लागि पनि दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने मा उनको जोड थियो ।

संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले एलपी ग्याँस उद्योगले वर्षौंदेखि मूल्य अस्थिरता, ढुवानी लागत वृद्धि र नीतिगत अन्योल झेल्दै आएको बताए । पाइपलाइन विस्तार केवल व्यवसायीको हितमा मात्र नभई उपभोक्ताको हित, मूल्य स्थायित्व र ऊर्जा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले निगम व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न इच्छुक रहेको स्पष्ट पारे । उनले पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा एलपी ग्याँस पाइपलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन र दीर्घकालीन योजनामा निगम सकारात्मक रहेको संकेत गरे । यद्यपि, यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार, निगम र निजी क्षेत्रबीच ठोस सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

समारोहमा व्यवसायीहरूले ट्यांकर ढुवानीमा हुने चुहावट, ढिलाइ र मूल्य दबाबले उद्योग कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै पाइपलाइन विस्तारलाई अब विकल्प नभई आवश्यकताका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे । ग्याँस उद्योगका व्यवसायी, नियामक निकाय र सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो ।