‘वित्त नीतिमा कमजोरी रहेसम्म अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन’

काठमाडौं — अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता समाधान गर्न मौद्रिक नीतिभन्दा वित्त नीतिमा गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । कमजोर पुँजीगत खर्च, बढ्दो व्यापार घाटा, संस्थागत क्षमताको अभाव र निजी क्षेत्रको लगानी हिच्किचाहटले अर्थतन्त्रमा दबाब परेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा’ अन्तर्क्रियामा गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको विकास संरचना कमजोर बन्दै गएको बताए । कृषि क्षेत्रबाट औद्योगिक हुँदै सेवातर्फ जानुपर्ने अवस्थामा नेपाल सिधै सेवामा उफ्रिँदा समस्या जटिल बनेको उनले भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रको आधार कृषि क्षेत्रबाट औद्योगिक हुँदै सेवातर्फ जानुपर्ने हो । तर, नेपालमा कृषि क्षेत्रबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा उफ्रिँदा समस्या जटिल बन्यो,’ उनले भने । विनियोजित बजेट प्रभावकारी खर्च नहुनु र नतिजामुखी काम नदेखिनु विकासको प्रमुख चुनौती रहेको उनले बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक रमेशचन्द्र पौडेलले आर्थिक वृद्धिदर कमजोर र व्यापार घाटा बढ्दै गएको बताउँदै मौद्रिक नीति तुलनात्मकरूपमा सुधारोन्मुख भए पनि वित्त नीतिमा सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले संस्थागत क्षमता विकास र कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको तर्क गर्दै राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा आर्थिक समृद्धि ओझेलमा परेको टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले खराब कर्जा बढ्नु, बैंक र निजी क्षेत्र दुवै ऋण प्रवाहमा अनिच्छुक देखिनु अर्थतन्त्रको अर्को समस्या रहेको बताए । स्थिर विनिमयदरले उत्पादनभन्दा व्यापारलाई प्रोत्साहन गरेकोभन्दै यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो । उनले भने, ‘कमजोर पुँजी सिर्जना भइरहेको अवस्थामा साढे तीन प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन ।’ उनले स्थिर विनिमयदरका कारण निजी क्षेत्रलाई उत्पादन भन्दा ट्रेडिङमा जान प्रोत्साहन गरेकोबताए ।

प्रा. डा. गोविन्द नेपालले मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ने काम गरिसकेको बताउँदै वित्त नीतिमा नै सुधार गररे जानुपर्ने बताए । अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनालले बजारको माग बढ्न नसक्नु नै अर्थतन्त्र सुस्त बन्नुको मुख्य कारण रहेको बताइन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेललेअर्थतन्त्रले स्थिरता पाएको तर वृद्धि सुस्त बनेको बताए । कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले मौद्रिक नीतिले आफ्नो सीमाभित्र धेरै काम गरिसकेको भन्दै अब वित्त नीति सुधार, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता र दीर्घकालीन संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताए ।