महानगरले विकासमा खर्च गर्न सकेन

काठमाडौं – काठमाडौँ महानगरपालिकाको १८औँ नगरसभाले विनियोजन ऐन, बजेट तथा कार्यक्रम संशोधनसहित नौवटा कार्यसूचीका प्रस्ताव पारित गरेसँगै चालु आर्थिक वर्षको बजेट व्यवस्थापन र खर्च प्रवृत्तिबारे पुनः बहस शुरु भएको छ । प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न नगरसभाले अघिल्लो अधिवेशनबाट स्वीकृत बजेटमा सीमित संशोधन गरे पनि समग्र संरचना भने यथावत् राखिएको देखिन्छ ।

उपप्रमुख तथा बजेट तर्जुमा समितिका संयोजक सुनिता डङ्गोलले पेस गरेको पहिलो संशोधन विधेयकअनुसार विभिन्न क्षेत्रका बजेटमा आंशिक कटौती तथा पुनःसमायोजन गरिएको छ । आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र पूर्वाधार विकासजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रका बजेटमा सामान्य घटबढ भए पनि प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्च भने लगभग यथास्थितिमा राखिएको छ ।

आर्थिक विकास क्षेत्रमा अघिल्लो अधिवेशनको तुलनामा करिब एक करोडभन्दा बढी रकम घटाइएको छ भने सामाजिक विकास र पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा पनि सीमित कटौती गरिएको छ । विशेषगरी पूर्वाधार विकासजस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा बजेट घट्नुले महानगरका ठूला परियोजना र निर्माण कार्यको गति प्रभावित हुन सक्ने संकेत गर्दछ । यद्यपि, कूल बजेटको आकार हेर्दा पूर्वाधार विकास अझै पनि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रकै रूपमा कायम छ ।

खर्च कार्यान्वयनको अवस्था झनै चिन्ताजनक देखिन्छ । पुस ९ गतेसम्म कुल खर्च ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको भए पनि पुँजीगत खर्च मात्र १२.३९ प्रतिशतमा सीमित हुनुले योजनाहरू कागजमै सीमित रहेको आभास दिन्छ । पूर्वाधार, आर्थिक र सामाजिक विकासजस्ता क्षेत्रको खर्च १५–१६ प्रतिशत हाराहारीमै अड्किनु, विकास निर्माणमा ढिलाइ र प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलता अझै हट्न नसकेको प्रमाण हो ।

यसको विपरीत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ४५.९९ प्रतिशत खर्च भइसकेको तथ्यले महानगरको खर्च संरचना विकासभन्दा प्रशासन केन्द्रित भएको देखिन्छ । चालु खर्च तुलनात्मक रूपमा छिटो हुने तर पुँजीगत खर्च सुस्त हुने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा मात्र नभई समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनकै पुरानो समस्याबाट काठमाडौँ महानगर पनि मुक्त हुन सकेको छैन ।

महानगरले कुल बजेटको ठूलो हिस्सा आन्तरिक आय र बैंक मौज्दातबाट धान्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन आत्मनिर्भर स्थानीय शासनको दृष्टिले सकारात्मक पक्ष हो । तर, बजेट संशोधनसँगै देखिएको खर्चको कमजोर गति र प्राथमिकतामा देखिएको असन्तुलनले उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा अझै चुनौती रहेको संकेत गर्छ ।

शुक्रबार पारित बजेट संशोधनले तत्कालीन व्यवस्थापन आवश्यकतालाई सम्बोधन गरे पनि विकास खर्चको गति बढाउने र बजेटलाई परिणाममुखी बनाउने सवालमा ठोस रणनीति अझै स्पष्ट देखिँदैन । अबको चुनौती भनेको संशोधनभन्दा पनि बाँकी समयमै पुँजीगत खर्च तीव्र पार्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु रहेको विज्ञहरुको राय छ ।

सभाले आर्थिक विकास क्षेत्रमा रु. ६७ करोड ६३ लाख चार हजार बजेट कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस शीर्षकमा १७औँ अधिवेशनले रु. ६८ करोड ७४ लाख ५४ हजार विनियोजन गरेको थियो । यस्तै रु. तीन अर्ब १२ करोड ४२ लाख १४ हजार विनियोजन भएको कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा रु. तीन अर्ब १२ करोड ३७ लाख १४ हजार कायम गरिएको छ ।

रु १२ अर्ब १० करोड ८१ लाख ६० हजार विनियोजन भएको पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा रु. १२ अर्ब नौ करोड ४५ लाख ६० हजार बजेट कायम गरिएको छ । अघिल्लो अधिवेशनबाट रु. पाँच अर्ब ८२ करोड ३३ लाख ४१ हजार विनियोजन भएको सामाजिक विकास क्षेत्रमा रु. पाँच अर्ब ८० करोड ४१ हजार कायम गरिएको छ ।

सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा रु. तीन अर्ब ४१ करोड ९७ लाख २२ हजार कायम गरिएको छ । नगरसभाको १७औँ अधिवेशनले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु. २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने र रु. ६५ करोड अन्य बाह्य व्ययभार हुनेगरी रु. २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार बजेट स्वीकृत गरेको थियो । 

उक्त रकममध्ये आन्तरिक आय र बैंक मौज्दातबाट रु. २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण, राजस्व बाँडफाँटबाट अन्य रकम प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेको बताइएको छ । सभामा उपप्रमुख डङ्गोलले चालु आर्थिक वर्षको पुस ९ गतेसम्ममा रु. चार अर्ब ६४ करोड ३४ लाख ७१ हजार खर्च भएको विवरण पेस गरिन् ।

अहिलेसम्ममा चालु खर्च २८.४४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १२.३९ प्रतिशत छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पूर्वाधार विकासमा १४.०१ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १५.१५ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १६.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा १२.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ४५.९९ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ ।