उपसभामुख रानालाई हटाउने विषयले विवाद

काठमाडौं, ४ भदौ ।  उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन कांग्रेस र एमालेले थालेको हस्ताक्षर अभियानले राजनीतिक विवाद बढाएको छ । राना अहिले अमेरिकामा छिन् । आगामी साता उनी फर्केपछि मात्रै यो विषय टुंगो लाग्ने बुधबारका घटनाक्रलमले देखाएका छन् । 

तर यो प्रकरणले सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको दुरी बढाएको छ । उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने प्रपञ्च भइरहेको विषयमा बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्ताधारी दलहरूका गतिविधिप्रति  आक्रोश व्यक्त गरेको छ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यस विषयले सदनलाई चोट पुर्‍याएको र सार्वभौम संसदको उपसभामुख पदलाई अवमूल्यनले लोकतन्त्रलाई खतरा भएको दाबी गरेका छन् । 

उनले रास्वपाले एउटा जनजाति महिलालाई सम्मान गर्दै सभामा प्रतिनिधित्व गराएको तर्क गरे । एमाले र कांग्रेसका सांसदलाई हस्ताक्षर गराउनुलाई उनले ‘विवेकलाई बन्दी बनाउने गतिविधि’ भन्दै आलोचना गरे । सांसद परियारले भने, ‘सांसदको विवेकलाई हस्ताक्षरमा परिणत गरेर जतिबेला पनि दुरुपयोग गर्न पाइदैन ।’ 

दुई ठुला दलले रास्वपालाई निषेध गर्न लागेको आरोप उनले लगाए । ‘नयाँहरूलाई निषेध गर्न सकिदैन । नयाँ युगले हामीलाई निषेध गर्न सक्दैन । हामीलाई कमजोर बनाउन सक्नुहोला तर निशेष गर्न सक्नुहुन्न ।’ लोकतन्त्र ल्याएकाहरूबाटै लोकतन्त्रमा आक्रमण भएको उनको टिप्पणी थियो । ‘कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथिको आक्रमण कसरी टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिन्छ ?,’ उनले भने । निहित स्वार्थका लागि लोकतन्त्रमाथि खतरा भइरहेको उनले बताए ।  

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले एमाले र कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याएर आसेपासेलाई नियुक्ति गराउन उपभामुख हटाउन खोजिएको उनको आरोप थियो । ‘भिजिट भिसा बचाउने, उपसभामुखले सिफारिस मात्रै गरेकोमा यत्रो कुरा गरेको । खाली कागजमा सही गराउने कस्तो पार्टी हो, सही गर्ने कस्ता माननीय धिक्कार छ,’ उनले भनेकी थिइन् । 

सांसद कार्कीको शैलीमा सांसद सूर्य थापाले नियमापत्ति जनाएका थिए । संसद्को नियम २१ ‘घ’ अनुसार सांसद कार्कीले आरोपपूर्ण, गालीगलौज, लाञ्छना लगाएको र रेकर्डबाट हटाउन आग्रह गरेका थिए । ‘कस्ता कागजमा सही गर्छौं, हामी जानेर गर्छौं,’ उनले भने । 

कार्कीले एमाले र कांग्रेसले दुईदलीय शासन पद्धतिमा लैजान खोजेका कारण उपसभामुख हटाउन खोजिएको आरोप लगाइन् । रास्वपा र राप्रपा सधैंजस्तै बुधबार पनि आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिएका थिए । 

विपक्षीको विरोध, सत्तापक्षको बचाउ

एकीकृत समाजवादीका नेता शेरबहादुर कु“वरले सत्तारुढ दलहरूको विरोध गर्दै साना दललाई दबाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित छलफलमा उनले भने, ‘देशको प्रमुख चिन्ता ग्रे–लिष्टबाट कसरी मुक्त हुने, युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने जस्ता विषयमा जानुपथ्र्यो, तर सबैको ध्यान उपसभामुखलाई हटाउने दम्भमा मात्र छ ।’

कुँवरले रानाको प्रशंसा गर्दै भने ‘उहाँ जनजाति, महिला, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सम्मानित अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ । राष्ट्रको गहना हुनुहुन्छ ।’ कांग्रेस र एमालेलाई संवैधानिक परिषद्मा बहुमत हासिल गर्ने उद्देश्यले उपसभामुख हटाउने अभियान चलाएको आरोप पनि उनले लगाए ।

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले पनि सरकारको कानून निर्माण प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न भएको र एकलौटी प्रभाव जमाउने प्रयास भएको भन्दै प्रतिवादको चेतावनी दिएका छन् । उनले नागरिकको गोपनीयता उल्लंघन हुने कानून, संघीय निजामती सेवा र भूमि विधेयकको विवाद र शिक्षा विधेयक ढिलाइलाई उदाहरणका रूपमा उठाए । ‘सरकारले जनतालाई राहत दिने काममा ध्यान दिएको छैन, बरु विवाद सिर्जना गर्दैछ,’ उनले भने, ‘उपसभामुखलाई अपमान गर्ने काम लोकतन्त्रविपरीत छ ।’

कांग्रेस र एमालेले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत चाहिएकाले उपसभामुख हटाउन खोजेको आरोप उनले लगाए । ‘तर हामी यो गलत उद्देश्य पूरा हुन दिने छैनौं । डटेर प्रतिवाद गर्छौं, संविधानअनुसार अघि बढ्छौं,’ उनले भने ।

एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेलले भने सरकारको बचाउ गरे । वर्तमान सरकारले कुनै पनि गलत कानून नल्याउने दाबी उनले गरे । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति समेत रहेका उनले भने, ‘लोकतन्त्र भनेको अराजकता होइन । नागरिकका अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ । सञ्चार जगतलाई लोकतान्त्रिक र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानून बनाइन्छ ।’

त्यसैगरी, जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री अब्दुल खानले उपसभामुख रानालाई हटाउने विषयमा पहिला कांग्रेस र एमालेले निर्णय लिनुपर्ने स्पष्ट पार्दै समर्थनको संकेत दिए । 

उनले भने, ‘हामी सत्ता पक्षका रूपमा सरकारको राम्रा काममा पूर्ण सहयोग दिन तयार छौं । तर, कांग्रेस–एमालेले पहिला स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ ।’ खानले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको विषयमा प्रतिशोध स्पष्ट रहेको र रास्वपाको हस्ताक्षर अभियान लोकतान्त्रिक विधि भएको समेत उल्लेख गरे ।