नेभिगेशन
अर्थतन्त्र

विद्यार्थीलाई टेलिकमको अफर

काठमाडौं – नेपाल टेलिकमले विद्यार्थीका लागि लक्षित गरेर ‘एनटी फाइबर विद्यार्थी अफर’ ल्याएको छ । सस्तो मूल्यमा उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो अफर ल्याइएको टेलिकमले जनाएको छ ।

टेलिकमका अनुसार यो अफर आगामी माघ २२ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यो सुविधा विद्यार्थीहरूका लागि मात्र उपलब्ध हुने पनि टेलिकमले जनाएको छ । एनटी फाइबर सेवाअन्तर्गत ल्याइएको अफरमा अन्य प्याकेजमा उपलब्ध हुने भ्वाइस, एनटीटीभी र मोबाइल डाटाबाहेक विद्यार्थीहरूका लागि इन्टरनेट (डाटा) मात्र प्रदान गरिएको छ । अफर अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले ३० एमबीपीएस स्पिडको इन्टरनेट सेवा एक वर्षसम्म प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसको शुल्क ४ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसमा प्रतिदिन २५ जिबीसम्म डाटा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

तोकिएको सीमाभन्दा बढी डाटा प्रयोग भएमा इन्टरनेटको गति घटेर ५ एमबीपीएसमा सीमित हुनेछ । टेलिकमका अनुसार सेवा जडानका लागि ५०० रुपैयाँ जडान शुल्क लाग्नेछ । साथै, विद्यार्थीहरूले एक थान ड्युअल ब्यान्ड सीपीई र अधिकतम १०० मिटर ड्रप फाइबर निःशुल्क प्राप्त गर्ने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । एनटी फाइबर विद्यार्थी अफर लिन इच्छुक विद्यार्थीहरूले माघ २२ गतेभित्र १९८ मा सम्पर्क गरी डिमान्ड पोर्टलमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसैगरी नजिकको नेपाल टेलिकमको कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

२०५४ साल वा त्यसपछि जन्मिएका विद्यार्थीहरूका लागि मात्र यो अफर लागु हुने टेलिकमले जनाएको छ । त्यसका लागि स्पष्ट जन्म मिति खुल्ने प्रमाणका रूपमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्र वा नागरिकता अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, विद्यार्थी परिचय पत्र पनि आवेदन फारमसँगै संलग्न गर्नुपर्नेछ । नाबालिग विद्यार्थीहरूको हकमा अभिभावकको नागरिकता, लाइसेन्स वा पासपोर्टको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल टेलिकमले यो अफरको समयावधि सकिएपछि यही प्याकेजमा पुनः नवीकरण गर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । सेवा निरन्तरता चाहने प्रयोगकर्ताले साविकका अन्य प्याकेजमध्येबाट छनोट गर्नुपर्नेछ । नवीकरण गर्न नचाहेमा उपलब्ध गराइएको सीपीई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । विद्यार्थी लक्षित यो अफर डिजिटल शिक्षा प्रवर्द्धनमा सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको टेलिकमका प्रवक्ता रबिन्द्र मानन्धरले बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप अर्थतन्त्र