‘रुग्ण बनाइएका ठेक्का बाध्यताले तोड्नुपरेको हो’

काठमाडौं – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले वर्षौंदेखि काम नगररे बसेका रुग्ण ठेक्का तोड्नु बाध्यता भएको बताएका छन् । सडक बोर्ड, नेपालको २३औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले काम गरिएन भने कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन पनि ठेक्का तोडिएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले कम रकम कबोल गरी ठेक्का हात पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, समयमै निर्माण नगरिएका कारण आमनागरिकले पाइरहेको दुःखको अन्त्यका लागि ठेक्का तोड्नु बाध्यता रहेको बताए । सडक विभागले अहिलेसम्म दशकौंदेखि रुग्ण बनेका ४० वटा ठेक्का नयाँ प्रक्रियामा जान मूल्यांकन गरिरहेको छ । नियोजितरूपमा कुनै पनि ठेक्का नतोडिएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री घिसिङले आफूले लिएको ठेक्काको काम समयमै सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिएको बताए । विकास बजेट निर्माण व्यवसायीमार्फत खर्च हुने भएकाले देश विकासमा निर्माण व्यवसायीको ठूलो योगदान रहेकाले उनीहरूको क्षमता एवम् दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिइनुपर्ने बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सडक निर्माण तथा मर्मत गरिरहेकाले आम नागरिकले कुन सडकमा कसको क्षेत्राधिकार रहेको थाहा नपाएका कारण सडक भनेको सडक विभागले नै बनाउने हो भन्ने बुझ्दा संघ सरकारप्रति धेरै आक्रो श आउनुका साथै अपेक्षा पनि राख्ने गरेको उनले टिप्पणी गरे । उनले सडक मर्मत सम्भारलाई नियमित रूपमा तदारुकताका साथ गर्न निर्देशनसमेत दिए ।

सडक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा संरक्षण खर्च व्यवस्थापनका गर्न ‘सेवाका लागि दस्तुर’ सिद्धान्तअनुरूप बोर्डले उपभोक्ताबाट दस्तुर उठाई वित्तीय व्यवस्थापन गरिने अवधारणालाई विस्तार गर्दै लैजाने जनाएको छ ।