टीपीएस खारेजीले अमेरिकामा ७ हजार नेपालीलाई संकट

काठमाडौं, ५ साउन - अमेरिकी अदालतले डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई ‘अस्थायी सुरक्षा अवस्था’ सुविधा  (टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टाटस) समाप्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिएको छ । टीपीेस सुविधामा अमेरिकामा बसिरहेका ६३ हजार जनाभन्दा बढीलाई उनीहरूको मुलुक फर्काउन सरकारलाई संघीय पुनरावेदन अदालतको यो फैसलासंगै सहज भएको हो ।

ट्रम्प प्रशासनले एक महिनाअघि टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयपछि अमेरिकामा वर्षौंदेखि बस्दै आएका हजारौं नेपाली स्वदेश फर्किन लागेका थिए । तर, गत जुलाईमा संघीय न्यायाधीश ट्रिना थम्पसनले ट्रम्प प्रशासनलाई टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएकी थिइन् । उनले यस्तो कदम जातीय पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको भन्दै आदेश जारी गरेकी थिइन् ।

उनले प्रशासनका नेताहरूले प्रयोग गरेका अभिव्यक्तिलाई उदाहरण दिदै ’रगत शुद्ध गर्ने’ चाहनाबाट प्रेरित निर्णय भनेकी थिइन् । ट्रम्प प्रशासनले निकाल्न तयारी गरेका मध्य–अमेरिका र एसियाका करिब ६० हजार जनाको त्रीपीएस अवधि उनले बढाइदिएकी थिइन् । यसविरुद्ध ट्रम्प प्रशासन पुनरावेदनमा गएको थियो । तर, नवौं सर्किट अपिल कोर्टको मंगलबारको निर्णयले सरकारलाई स्थायी बसोबास भएका आप्रवासीसंगै नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाका नागरिकलाई अमेरिकाबाट निकाल्ने बाटो खुलेको हो ।

तल्लो अदालतको रोकविरुद्ध पुनरावेदनअघि सरकारका वकिल ड्र्यूएन्सेनले न्यायाधीश थम्पसनको आदेशलाई आधारहीन भनेका थिए । उनले ट्रम्पको विवादास्पद भनाइ पुरानो भएको भन्दै अदालतले त्यसलाई आधार मान्न नसक्ने बताएका उनले हालैको सुप्रीम कोर्टले भेनेजुएलाका टीपीएसधारीहरूलाई संरक्षण अन्त्य गर्न दिएको आदेशलाई पनि उदाहरण दिएका थिए ।

पुनरावेदन अदालतले नेपाल, होण्डुरस र निकारागुआका करिब ६३ हजार प्रवासीलाई दिइएको टीपीएस अन्त्य गर्न मिल्ने आदेश दिएको हो । टीपीएस भनेको प्राकृतिक विपत्ति वा अस्थिर राजनीतिक अवस्था भएका देशका नागरिकलाई अमेरिका बस्न र काम गर्न अस्थायी अनुमति दिने व्यवस्था हो ।

होण्डुरस र निकारागुआका नागरिक सन् १९९८ को ठूलो आँधी हर्नान्डो आएपछि टीपीएसमा अमेरिका पुगेका थिए भने नेपाली २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि उक्त सुविधाको सूचीमा परेका थिए । उक्त सुविधामा संसारका विभिन्न मुलुकबाट लाखौंले अमेरिका बस्न, काम गर्न र परिवार पाल्न पाएका छन् । धेरैजसो प्रवासी अहिले अमेरिकामा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बस्दै आएका छन् भने नेपाली टीपीएसधारीहरू पनि करिब १० वर्षदेखि अमेरिकाका विभिन्न भूभाग छन् ।

मंगलबार नवौं सर्किट अदालतका तीन न्यायाधीश कन्सुएलो क्यालाहान, न्यायाधीश एरिक मिलर र न्यायाधीश माइकल हकिन्स सम्मिलित इजलासले एकमतमा तल्लो अदालतको रोक आदेशलाई उल्टाइदिएको हो । आदेश दुई पृष्ठको मात्र छ र निर्णयको विस्तृत कारण भने खुलाइएको छैन ।

पुनरावेदन अदालतको सरकारका पक्षको निर्णयमा अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया लसएन्जेलसका प्राध्यापक एवम् वकिल अहिलान अरुलानन्तमले अदालतले कुनै कारण नदिइ आपतकालीन आदेश दिनु अनुचित भएको बताए । यसलाई उनले न्याय प्रक्रियाको उल्लंघन भनेका छन् । यसले हजारौं परिवारमा तुरुन्तै निष्कासन र परिवार बिछोड बढेको बताएका छन् । 

विभिन्न संघसंगठनहरूले पनि अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिन फेरि तयारी गर्ने जनाएका छन् । यसैबीच अमेरिकी गृहमन्त्रालयले भने अदालतको आदेशलाई सरकारको ठूलो सफलता मानेको छ । सहायक सचिव ट्रिसिया म्याग्लिनले टीपीएस अस्थायी हो र यसलाई दशकौंसम्म प्रयोग गरेर अमेरिका भित्र खुला ढोका बनाइएको भन्दै अब प्रणालीलाई मजबुत बनाउने अवसर आएको बताइन् ।

हालको निर्णयअनुसार अमेरिकामा टीपीएस सुविधामा बसेका नेपालीको अवधि तीन साताअघि समाप्त भइसकेको छ । होण्डुरस र निकारागुआका टीपीएस भने आगामी महिना सेप्टेम्बर ८ मा समाप्त हुँदैछ । त्यसपछि धेरैजसो प्रवासीलाई निष्कासनको खतरा हुनेछ । तर सबैलाई तुरुन्तै फिर्ता पठाइने भने होइन । केही प्रवासीसँग असाइलम वा अन्य कानूनी प्रक्रिया जारी भएकाले उनीहरू केही समयसम्म बस्न सक्नेछन् ।

अहिलेसम्मको निर्णयले ट्रम्प प्रशासनलाई कानूनी बाटो सहज भए पनि मामिला अझै टुंगिएको छैन । अधिकारकर्मीहरूले यसलाई सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्‍याएर सरकारलाई चुनौती दिने सम्भावना उच्च छ । नेपाल, होण्डुरस र निकारागुआका हजारौं टीपीएसधारीका लागि भने अमेरिका बसोबासको भविष्य अनिश्चित भएको छ । उनीहरूको बसाइ, काम, पढाइ र परिवारको जीवन अदालत र सरकारको निर्णयमा भर पर्न पुगेको छ ।