प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं (संवाददाता) – कांग्रेस र एमालेको सरकारमा जोडिएको जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

सर्वोच्चले रिट निवेदन दर्ता गरी शुक्रबारका लागि पेसी तोकेको छ । रिटमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा रहन विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । जसपाले गत असार ३२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । त्यसको केही दिनपछि समर्थन विधिवत् फिर्ता लिएको थियो । 

सरकारलाई दिएको विश्वास फिर्ता लिएको महिना दिन पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएका छैनन् । उक्त विषय रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदकले विश्वासको मत लिनुपर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’ प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । 

प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्,’ संविधानमा भनिएको छ, ‘तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतको प्रश्न उठेका बेला दुई ठूला दलसहितको बहुमत सरकार भएकाले पुनः लिनु नपर्ने बताएका थिए । अब यो विषय अदालतमा पुगिसकेकाले निर्णय कुर्नुको विकल्प छैन । 

ओली गत वर्ष साउन पहिलो साता प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ सांसदको समर्थन पाएका थिए । २७५ सदस्यमध्ये उनको प्रस्तावको पक्षमा १८८ र विपक्षमा ७४ मत परेको थियो भने एक मत तटस्थ थियो । संसद्मा मतदानका बेला २६३ जनाको उपस्थिति थियो ।

कांग्रेस, एमाले, जसपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र केही स्वतन्त्र सांसदले मत दिएका थिए भने माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले भने विपक्षमा मत दिएका थिए । नेमकिपाका एक मात्र सांसद प्रेम सुवाल तटस्थ बसेका थिए ।