भूमि आयोग कास्कीका अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं – पोखरा महानगरपालिका–२६ स्थित सामुदायिक अमर ज्योति आधारभूत विद्यालयको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समिति कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोखेल, तत्कालीन सदस्यसचिव तथा प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, सदस्यहरू आशबहादुर गुरुङ, उमाकुमारी थापा र सोमबहादुर नेपाली तथा जग्गा प्राप्त गर्ने भीमबहादुर विकविरुद्ध बुधबार मुद्दा दायर भएको हो ।

मुद्दामा प्रतिवादी सबैलाई जनही १ करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँको बिगो मागदाबी लिइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा साबिक लेखनाथ नगरपालिका–४ स्थित विद्यालय परिसरको कित्ता नं. ७२५ को ३–३–०–० रोपनी जग्गा तत्कालीन भूमि आयोगका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा विकको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ । प्रतिवादी भीमबहादुर विककी श्रीमती शुकमाया कामीका नाममा २०५२ सालमै सुकुम्बासीकै हैसियतमा १–५–२–२ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइसकेको तथ्य जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताबाट खुलेको छ । विकको बासस्थान लेखनाथमै भए पनि उनको परिवारको नाममा जग्गा भए/नभएको विवरण लुकाउन नियतवश असम्बन्धित पोखरा मालपोत कार्यालयबाट विवरण माग गरी उनलाई ‘नक्कली सुकुम्बासी’ प्रमाणित गरिएको अख्तियारको दाबी छ । त्यस्तै २०६२ सालमा कमला सुवेदीबाट जग्गा प्राप्त गरेको भनी पेस गरिएको अनधिकृत र सरकारी अभिलेखमा नरहेको करारनामालाई आधार बनाएर २०८० चैत ५ मा विकका नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा जारी गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

यो प्रकरणमा मुछिएका मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी यसअघि पनि लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा विवादित बनेका थिए। तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र बिचौलियाबीचको अडियो सार्वजनिक हुँदा भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिमा लेनदेनको प्रसंग बाहिरिएको थियो, जसमा भूमिव्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले अर्कैसँग घुस खाई गंगाप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गरेको चर्चा चलेको थियो ।