लिपुलेक मुद्दा कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउन माग

काठमाडौं, ५ भदौं - लिपुलेकमा भारत र चीनबीच भएको विवादास्पद द्विपक्षीय व्यापारिक सहमतिको सांसदहरूले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा एक स्वरले विरोध गरका छन् । सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न माग गरेका छन् ।

नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापारमा नेपालको स्वीकृति, जानकारीबिना छिमेकी देशहरूले सीमा व्यापार सम्झौता गर्नुलाई स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रतामाथि आघात पुगेको भन्दै विरोध गरका छन् । विशेष समयमा दलीय आधारमा बोल्दै सांसदहरूले छिमेकीको व्यवहार आपत्तिजनक भएकाले सबै दललाई समेटेर निर्णय गराइ पहलकदमी अगाडि बढाउन सुझाएका छन् ।

सांसद गगन थापाले चीन र भारतले नेपालको भूमि छुनेगरी गरको व्यापारिक सहमतिकोविरुद्धमा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिन आग्रह गरे । ‘यो विषय कुनै प्रतिस्पर्धा, मतान्तर हुँदाहुँदै पनि घरेलु विषय बनाउन हुँदैन । एक ढिक्का भएर एउटै सन्देश दिनुपर्छ । हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा स्वीकार्य छैन,’ उनले भने ।

सांसद प्रकाश ज्वालाले दुई देशबीचको कूटनीतिक विषयमा राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाएका छन् । ‘खोसिएको नेपाली भूमि लिन एकजुट हुनुपर्छ,’ उनले भने । लिपुलेकको मुद्दा प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको क्रममा उठाउन उनको माग छ ।

‘सर्वदलीय वैठक बोलाएर एकमतका साथ दुवै देशलाई विरोध पत्र दिनुपर्छ,’ उनले भने । नेपालको स्वाधीनतामाथि उठेको प्रश्न उठेकाले सकेसम्म प्रधानमन्त्री विषय समाधान नभएसम्म भारत र चीन नजान पनि सुझाव दिएका छन् ।

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले दुई देशले यस अघि पनि यस्तै सम्झौता गरेको स्मरण गराए । यसलाई सबै दल एकजुट भएर अगाडि बढ्न सुझाए । चुच्चे नक्साका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई व्यंग्य गरिने भएकाले त्यसको प्रतिरक्षा गरे ।

‘चीन र भारतले लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने विषयलाई प्रधानमन्त्रीको जग्गा मिचेजस्तोगरी नबोलौं । यस विषयलाई वैयक्तिक बनाउने कोसिस नगरौं । यो हामी सबैको साझा विषय हो,’ उनले भने, ‘कूटनैतिक ढंगबाट दबाब सिर्जना गरौं ।’ 

माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले त्रिदेशीय सहमति बिना व्यापारिक सम्झौतालाई पक्ष र प्रतिपक्षको विषय बनाउन नहुने बताए । उनले सर्वपक्षीय वार्ता गररे सरकारले पहलकदमी थाल्दै कूटनीतिक तरिकाले समस्या सुल्झाउन माग गरे ।

प्रधानमन्त्री ओली भारत र चीनको भ्रमणमा जाने सुनेकाले टेबलमा छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सरकारप्रति सत्ता पक्ष नै असन्तुष्ट देशका ठूला दल कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाएको एक वर्ष पुगिसकेको छ । एक वर्षको अवधिमा सरकारको स्थिरता र जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम हुन नसकेकोमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

२०८१ असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच सातबुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको आधारमा बनेको सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकोमा आलोचना गरेका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद थापाले राजनीतिक स्थायित्वका लागि बनाइएको योजना कार्यान्वयन नगरेकोमा असन्तुष्टि पोखे । आफूले बन्द कोठाभित्र पनि सुझाव दिइएको र नसुनिएका कारण बाहिर ल्याउनुपरेको गुनासो गरे । ‘सरकारको गतिमा नागरिकले चित्त बुझाइरहेका छैनन्,’ उनले भने ।

‘सरकारले सिन्को पनि भाँच्न सकेको छैन । आफूले बोलेको जिम्मा लिएको कुरा गर्न सकेको छैन,’ सांसद थापाले विशेषगरी दुई दलको मिलनविन्दु बनेको संविधान संशोधनको संयुक्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।

‘दुई मुख्य पार्टी मिलेर सरकार बनाएका छौं । ६ महिनामा गर्ने भनेको काम शुरु पनि गरका छैनौं । कसैले सरकार छोड्ला भन्ने डर छैन । यही वाचा गरेर हामी सरकारमा आएका थियौं । बोलेर होइन, कामले देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार बनाउँदा ठोस डेलिभर गर्छौं भन्ने वाचा थियो । योजना बनाइएको थियो । कार्यान्वयन कहिले गर्ने ?’

मुख्य कुरा भनेको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता भएको उनको टिप्पणी छ । व्यवहारिक समस्या सुल्झाउन एकैपटक २९ वटा कानून संशोधन गरेको प्रसंग सुनाउँदै भने ‘दर्जनौं नचाहिने कानून, नियमावली खारेज गर्ने लिस्ट बनाएका थियौं । त्यो कहाँ पुग्यो ?’

अर्को विषय सहकारी ठगी प्रकरण पनि भएकाले ५० हजारभन्दा बढी मान्छेले रकम फिर्ता मागेको र फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाए । सहकारी सम्बन्धी रामेश्वर खनाल, सूर्य थापाको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सांसद थापाको जोड छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेप्रति इंगित गर्दै उनले भने ‘एउटा ठगीको अभियुक्तको वरिपरि बहस घुमिरहेको छ ।’ सरकारले अनुसन्धानको क्रममा, अभियोजनको क्रममा पूर्वाग्रह राखेको भए पनि सातवटा अदालतमा कसरी मुद्दा भयो ? भन्ने प्रश्न उनले गरे ।

सर्वोच्च अदालतले गरको आदेशका आधारमा लामिछानेलाई थुनेको उनले बताए । कांग्रेस र एमाले कमजोर भएकाले यो परिस्थिति आएको उनले आलोचना गरे ।

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सात बुँदे सहमति गरेर बनेको कांग्रेस र एमालेको सरकारबाट जनतामा धेरै अपेक्षा भएकाले संविधान संशोधन साझा विषय बनाउन आग्रह गरे । पूँजीगत खर्च बढाउन आग्रह गरे । उनले संविधान संशोधनका केही बुँदा पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्मा विवाद, शक्ति पृथकीकरण कार्यपालिका, न्यायपालिकाका निर्णय बाझिएका छन् । संवैधानिक आयोग दर्जनौं चाहिने कि नचाहिने ? निर्वाचन प्रणाली मितव्ययी बनाऔं भद्दा प्रतिस्पर्धा भयो । बहुमत कसरी ग्यारेन्टी गर्ने ? समानुपातिक समावेशीलाई कसरी कायम गर्ने, पालिकाको संख्या घटाएर ५ सयमा झारौं, वडाको संख्या बढाऔं । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाऔं । यी विषयमा संशोधनको छलफल हुनसक्ने र एमाले तयार रहेको दाबी गरे ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले काम गर्न नसकेकोमा टिप्पणी गरे । सत्तापक्षका सांसदले नै विरोध गरिहेको बेला सरकारलाई लय, ताल, सुर मिलाएर काम गर्न आग्रह गरे ।