४ अर्ब खर्च भयो, दशक बित्यो तर पुल अझै अधुरै

कञ्चनपुर, ५ भदौ । महाकाली नदीमा दशकअघि सुरु गरिएको ४ लेनको पुल निर्माण अझै अलपत्र छ । भारतसँग जोडिने व्यापारिक र सामरिक दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण मानिएको पुलको निर्माण कार्य पूरा नहुँदा स्थानीय बासिन्दा आवतजावत र विकासका सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

महाकाली पारिको दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई सडक सञ्जालसँग  जोड्ने उद्देश्यले पुल निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो । तर, काम सुरु भएको दशक बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म पुल निर्माण सम्पन्न भएको छैन । निर्माण कार्यमा अहिलेसम्म करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, पछिल्ला दुई वर्षदेखि पुलसँग जोडिएका पोखरीको गाइडबन्डसम्बन्धी भेरिएसन स्वीकृत नहुँदा सबै काम रोकिएको हो ।

निर्माण कम्पनीलाई सरकारले समयमा डिजाइन स्वीकृति नदिदा पुल अधुरै भएको देखिएको छ । कम्पनीले समेत ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ । भेरियसनको समस्या समाधान नभएकै कारण पुलसँगै बन्नुपर्ने संरचना पनि निर्माण हुन सकेका छैनन् । 

बाढीले हरेक वर्ष क्षति 

महाकाली नदीमा बर्सेनि आउने बाढीले पुलको दायाँबायाँ निर्माण हुनुपर्ने गाइडबन्डमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ । भीमदत्त र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका बासिन्दाले त्यसको प्रत्यक्ष असर बेहोर्नुपरेको परेको छ ।

लामो समयदेखि पुल निर्माण ठप्प रहँदा स्थानीयमा असन्तोष बढ्दै गएको छ । स्थानीय जयप्रकाश भट्ट भन्छन्, 'तीन वर्षमै सम्पन्न हुनुपर्ने पुल अझै अधुरै छ, यसले देखाउँछ कि सूदूरपश्चिम संघीय सरकारको प्राथमिकतामा छैन ।’ उनका अनुसार २०८४ सालको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा दलहरूले यो पुललाई चुनावी एजेण्डा बनाएर जस लिने होडबाजी गर्ने तर काम सम्पन्न नगर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म पुगे पनि काम अघि बढेन 

पुलको अवस्थाको अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रीहरू पुगिसकेका छन् । पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलगायत उच्च पदाधिकारीले पुल स्थलगत निरीक्षण गरिसकेका छन् ।

गत माघ पहिलो साता गृहमन्त्री लेखक र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दाहाल प्राविधिक टोलीसहित पुलमा पुगेका थिए । दाहालले काठमाडौं फर्केर तत्कालै भेरियसन स्वीकृत गर्ने आश्वासन दिएका थिए तर अझै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

९५ प्रतिशत संरचना बने पनि बाढीले क्षति

आयोजनाका इन्जिनियर रवि साहका अनुसार पुलको संरचना ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । तर, २०८१ भदौ २६ देखि ३० गतेसम्म आएको ठूलो बाढीले पुलको २६२ मिटर हिस्सा बगाएको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट फाइल फिर्ता आएको कारण काम रोकिएको बेला आएको बाढीले थप क्षति पुर्‍याएको उनले बताए ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले उक्त क्षेत्रलाई संकटकालीन क्षेत्र घोषणा गररे नेपाली सेनामार्फत अस्थायी संरक्षण कार्य गरिएको थियो । नदीमा थुप्रिएका पदार्थ व्यवस्थापन र तारजाली प्रयोग गररे पुल तथा वरपरको बस्ती सुरक्षित गर्ने काम सेनाले गरेको छ । तर, यो दीर्घकालीन समाधान नभएको इन्जिनियर साहको भनाइ छ ।

डिजाइन र भेरियसनमा विवाद

पुलसँगै गाइडबन्ड निर्माणको डिजाइन सुरुवातमा ठूलो ढुंगाले गर्ने योजना थियो । तर, ढुंगा उपलब्ध नहुँदा तारजालीमा ढुंगा भरेर कंक्रिटको संरचना बनाउने नयाँ डिजाइन ल्याइएको थियो । डिजाइन स्वीकृत भए पनि भेरियसन प्रक्रिया पूरा नहुँदा निर्माण हुन सकेन ।

भट्टका अनुसार पुलको जस लिन एमाले, कांग्रेसलगायत दलबीच दोहोरी चले पनि काम सम्पन्न गर्न कसैको वास्तविक चासो देखिएको छैन ।

लागत बढ्दै, काम झन् टाढिदै

२०७४ सालमा सुरु गरिएको ४ लेनको पुलसंगै करिब ८ किलोमिटर ६ लेनको सडक निर्माणको काम कुमार श्रेष्ठ सीएफइसी जेभीले पाएको थियो । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २ अर्ब २७ करोडको ठेक्का सम्झौता भए पनि कोरोना महामारी, बजेट अभाव र प्राविधिक कारण देखाउँदै काम धकेलिदै आयो । हालसम्म लागत बढेर ३ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ ।

निर्माण पूरा भएमा भारतसँग व्यापारिक आवतजावत सहज हुने र स्थानीयलाई यात्रा सुविधा हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, सरकारको बेवास्ता र प्रशासनिक ढिलाइले आयोजना अझै अधुरै छ ।

स्थानीयको माग – अब ढिलाइ नगरी सम्पन्न गर 

स्थानीय नरेन्द्र शाह भन्छन्, ‘अहिले पुलको बाँकी काम रोकिएको छ । बनेको पुल पनि छोटो छ र दायाँबायाँका संरचना बनेका छैनन् । बर्खामा बाढी आउँदा पुलमा थप क्षति पुग्ने डर छ, त्यसैले तत्काल समस्या समाधान गरेर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’

उच्च पदमा यसै क्षेत्रका नेताहरू भए पनि पुलमा चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ । संघीय सरकारले समयमै पहल नगरे यस क्षेत्रको विकास दशकौं पछि धकेलिने उनीहरूले बताएका छन् ।