एउटा आयोगलाई लिखित, अर्कोलाई मौखिक

काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ र २४ भदौको घटना छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा लिखित बयान दिएका छन् । प्रश्न लिएर सोमबार गुण्डुस्थित आफ्नो डेरामा आएको आयोगको टोलीलाई उनले लिखित जवाफ दिएर पठाएका हुन् ।

ओलीले आयोगको टोलीलाई आाफूले यसअघि सार्वजनिक रुपमा दिएका अभिव्यक्तिलाई पनि आधार मान्न टोलीलाई भनेका छन् । जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले आयोगमा ओलीको स्टेटमेन्ट आएको बताए । उनले भने, ‘आयोगको टोलीले उहाँलाई बयान दिन उपस्थित हुनु होला भनी पत्र काटेको थियो । पत्र बुझेलगत्तै उहाँले आफ्नो भनाइ लिखित रुपमै दिएर पठाउनुभएको छ ।’ ओली भदौ २३ र २४ को घटना हुँदा प्रधानमन्त्री थिए । उक्त दिनमा घटनालाई लिएर ओलीमाथि उपत्यका छाड्न नपाइने स्थानहद लगाइएको छ । लिखित स्टेटमेन्ट आइसकेकाले आयोगले स्थानहदबारे छिट्टै निर्णय लिने शर्माको भनाइ छ । यसअघि तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव, प्रहरी प्रमुख र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बयानपछि आयोगले उनीहरूमाथिका स्थानहद फुकुवा गरिसकेको छ । ओलीले यसअघि जाँचबुझ आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै आफू आयोगमा गएर बयान नदिने बताएका थिए । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राखेको बैठकमा पनि स्थानहद कायम राखेर निर्वाचनको माहोल नबन्ने भन्दै एमालेका नेताहरूले स्थानहद फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, आयोग ओलीको बयान लिनैपर्ने दबाबमा थियो । निर्वाचन गराउनका लागि बनेको सरकारले ओलीमाथिको स्थानहदमा लचक हुने संकेत गरेको थियो । आयोगले ओलीलाई आफ्नो सचिवालयमा नबोलाई लिखित बयान लिएर मध्यमार्ग खोजेको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा सरकारले निर्मम दमन गरेको थियो । भदौ २३ मा संसद् भवनअगाडि प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसैले आन्दोलनकारीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, ओलीले भने उक्त घटनामा गोली चलाउन आदेश नदिएको बताउँदै आएका छन् । ‘जेनजीको शान्तिपूर्ण हुने भनिएको प्रदर्शनका क्रममा घुसपैठ भयो– आह्वानकर्ताले भनेझैं । त्यसमा घुसपैठ गर्ने षड्यन्त्रकारीहरूले हिंसा मच्चाए, हाम्रा युवाहरूको ज्यान गयो । सरकारले प्रदर्शनकारीलाई ताकीताकी गोली हान्ने आदेश दिएको थिएन,’ उनले यसअघि भदौ २३ र २४ को घटनालाई लिएर भनेका छन् । ओलीले प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियारले गोली हानिएको भन्दै सो घटनाको छानबिन हुनुपर्ने समेत बताएका थिए । सरकारले स्थिति सम्हाल्न नसक्नेगरि ध्वंसात्मक भएर धनजनको ठूलो क्षति भएपछि मात्रै ओलीले भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सेनाको हेलिकप्टरमा बालुवाटार छाडेका उनले स्थिति सामान्य बनेपछि भक्तपुरको गुन्डुमा डेरा गरेका हुन् ।

जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार गठित आयोगलाई २३ र २४ भदौका घटना (हिंसा, तोडफोड, लुटपाट, आगजनी) का कारण पहिचान गर्ने र छानबिनपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस्ता घटना नदोहोरियोस् भनेर उपाय–सुझाव पनि दिन आयोगलाई भनिएको छ । जाँचबुझका क्रममा कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट प्रमाण आवश्यक भए बुझ्ने र कुनै व्यक्तिलाई लिखत वा विवरण पेस गर्न पनि आदेश दिन सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।

यसैबीच ओलीले जेनजी आन्दोलनकै क्रममा भएका घटनाका विषयमा आइतबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय पुगेर बयान दिएका छन् । आयोगकी सदस्य लिली थापाले ओलीसँग साढे दुई घण्टा समय लगाएर बयान लिइएको बताइन् । ओलीसँग आयोगले सोधपुछ गरेको थियो । थापाले ओलीसँग गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष भएको नाताले त्यसक्रममा गरेका कामकारबाही केन्द्रित प्रश्नोत्तर भएको जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘आयोगले ३५ वटा प्रश्न तयार पारेको थियो । ओलीले ती सबैको जवाफ दिनुभयो ।’ आयोगले यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, जेनजी आनदोलनमा सहभागी अगुवाहरू लगायतसँग बयान लिइसकेको छ ।

सुदनको बयान जारी, बालेनलाई प्रश्नावलीको पत्र

यसैबीच आयोगले आइतबार जेनजी आन्दोलनका अगुवामध्येका भनिने ‘हामी नेपाल’का संयोजक सुदन गुरुङसँग पनि बयान लिएको छ । उनीसँगको सोधपुछ नसकिएकाले सोमबार पनि जारी रहने आयोग स्रोतले बताएको छ ।

उनी आन्दोलनमा स्वयंसेवकको रूपमा पुगेको बताए पनि जेनजी आन्दोलनको हर्ताकर्ताका रुपमा सक्रिय छन् । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन जलाउने काममा गुरुङ नेतृत्वको समूहको भूमिका रहेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । विशेषगरि एमाले सचिव महेश बस्नेतले गुरुङको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो भनाइ राख्न पत्र पठाएको आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई पनि प्रश्नावलीसहितको पत्र पठाएको छ । शाह र रास्वपाबीच एकता सहमति हुँदा उनीहरूले जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व लिने निर्णय गरेका छन् । सिंहदरबार जल्नुमा शाहले केही समयअघि दिएको अभिव्यक्ति कारक रहेको र सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारमा महानगर दमकल समयमा नपठाएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो ।

बालेनलाई सभापति रवि लामिछानेले रास्वपामा भित्र्याउनुमा सुदनले समन्वयकारी भूमिका खेलेका छन् । त्यसैले सुदन र बालेनसँग गर्ने प्रश्नोत्तरमा आयोग सतर्क देखिएको छ ।