समर्पण वा विद्रोहको विकल्प

काठमाडौं । १४औं महाधिवेशनमा कांग्रेस महामन्त्रीमा उम्मदवारी घोषणाका क्रममा गगन थापाको घोषणा थियो, ‘कांग्रेसको महामन्त्री हुने अवसर पाएँ भने ठिक ४ वर्षमा अधिवेशन हुन्छ । केको लागि कांग्रेस ? किन कांग्रेस ? कांग्रेससँग प्रश्न होइन उत्तर हुन्छ । कांग्रेससँग समस्या होइन समाधान हुन्छ ।’ थापा भारी मतले महामन्त्री निर्वाचित भए । तर, उनी कांग्रेसको महामन्त्री भएको चार वर्षपछि पनि उत्तर होइन पार्टीमा प्रश्नै गरिररहेका छन् ।

उनको अहिले यक्ष प्रश्न छ, ‘५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको विशेष महाधिवेशन विधान बमोजिम छ । विशेष महाधिवेशन किन नगर्ने ?’ उनले विधानको हवाला दिँदै उठाएको प्रश्न पार्टीको संस्थापन पक्षले खारेज गरिदिएको छ ।

महामन्त्री थापाले भनेजस्तो कांग्रेस चार वर्ष बित्दा महाधिवेशनको बहसमा त छ, तर, कुन महाधिवेशन ? टुंगो छैन ।

महामन्त्री थापा विशेष महाधिवेशन भनिरहेका छन् तर, उनको त्यस्तो प्रस्ताव पार्टीको प्रस्ताव हुन सकेको छैन । पार्टीका पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला महामन्त्री थापाले अघि सारेको विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव व्यक्तिगत भएको बताउँछन् । पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महत थापासहितले गर्ने भनेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिसकेको दाबा गर्छन् । महामन्त्री थापासहितको असहमतिका बीच कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वैशाख २८– ३१ मा नियमित महाधिवेशन तोकेर मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, प्रदेश सभा क्षेत्र, पालिका र वडाहरूका लागि सोमबार परिपत्र गरेका छन् ।

संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशनमा तयार नहुँदा महामन्त्री थापा र शर्मासँग विकल्प सीमित हुने राजनीतिका जानकार बताउँछन् । विशेष महाधिवेशनको अडानबाट पछि हटेर नियमित महाधिवेशनका लागि तयार हुने वा पार्टी फुटको सम्भावना भए पनि विशेष महाधिवेशनमै अघि बढ्ने ? दुवै विकल्प गगन–विश्वका लागि सहज छैन । नियमितमा तयार भए विशेष पक्षधर रिसाउने र समर्पणको सन्देश जाने छ भने विशेषतर्फ अघि बढे पार्टी कारवाही र विभाजनको जोखिम उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने छ ।

स्रोतका अनुसार महामन्त्रीद्वय स्वयं पनि बीचको बाटो चाहिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार महामन्त्री पक्षधरले सम्भव भएसम्म सहमतिमै विशेष महाधिवेशन गर्ने, सहमति नजुटे संकल्प सभामा परिणत गर्ने र महामन्त्री थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा घोषणा गरेर चुनावमा जुट्ने प्रस्ताव पठाएका छन् । तर, त्यसमा संस्थापन पक्ष सकारात्मक नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ । 

संस्थापन पक्षका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौर महामन्त्रीका गतिविधिमा असन्तुष्ट रहे पनि सहमतिको प्रयास हुने बताउँछन् । ‘महामन्त्रीहरूसँग कुरा गरेर सबै कुरा सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं,’ उनले भने ।

स्रोतका अनुसार महामन्त्री थापा र शर्मासहित विशेष महाधिवेशन पक्ष आफूहरूलाई धेरै नजरअन्दाज गरे के गर्ने ? भन्ने आन्तरिक छलफलमा छन् । उनीहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई काठमाडौं बोलाइसकेकाले महाधिवेशनको तयारी पनि सँगै अगाडि बढाइरहेका छन् ।

राजनीतिक मामलाका जानकार कांग्रेसमा विवाद चर्किए पनि पार्टी फुटसम्म नपुग्ने ठान्छन् । राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरलले े कांग्रेसले यसअघि नै विभाजनको पीडा भोगिसकेकाले अहिलेको स्थिति त्यहाँसम्म नपुग्ने बताउँछन् । ‘केही न केही समाधान निकाल्छन् र प्रत्यक्ष निर्वाचनको सिट बाँडफाँटमा गएर यो टुंगिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनी भन्छन् ।

मध्यविन्दुमा अनिच्छा

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गत बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सोही मितिमा विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरे । ‘५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिक विकल्प नियमित महाधिवेशन नै थियो । तर नियमित महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि फेरि पनि विकल्पका रूपमा विशेष महाधिवेशन नै अघि आएको छ,’ गगन–विश्वको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टी विधानको दफा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी हो । उक्त जिम्मेवारी अन्तर्गतका कार्यहरू सम्भव भएसम्म सर्वसम्मतिले अगाडि बढाइनेछ ।’

उनीहरूले केन्द्रीय कार्यालयका रुपमा महामन्त्री भएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेयता पार्टीका कार्यालय सचिव पौडेलले भने नियमित महाधिवेशनकै निर्णय मातहतका निकायमा परिपत्र गरिररहेका छन् । विशेष महाधिवेशको औचित्य सकिएको घोषणा गरेको संस्थापन पक्ष नियमित महाधिवेशनतर्फ नै केन्द्रीत देखिन्छ । स्रोतका अनुसार मध्यविन्दु खोज्नका लागि उनी उनीहरूले खासै चासो राखेका छैनन् ।

‘विशेष महाधिवेशन हुँदैन । केही विकल्पबारे मलाई थाहा छैन, विशेष महाधिवेशन हुँदैन मलाई यति चाहिँ थाहा छ,’ सभापति देउवा निकट पूर्वमहामन्त्री सिटौला भन्छन् । सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि मध्यविन्दु खोज्ने विषयमा चासो दिएका छैनन् ।

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा लागेकाहरू आफ् नो मागलाई नजरअन्दाज गरिएको ठान्छन् । ‘विशेष महाधिवेशन आह्वान गरियोस् भनी २४८८ जनाले हस्ताक्षरसहित पेस गरेको पत्र नजरअन्दाज नगरियोस्,’ विशेष पक्षधर देवराज चालिसे भन्छन्,

‘पुस ११ गते ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । नेतृत्वले विधानको सर्वोपरितालाई स्वीकार नगरेको हामीलाई महसुस भएको छ । विशेष महाधिवेशनको मागकर्ताहरूसँग छलफल गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय निर्णय लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन ।’

महामन्त्री निकट स्रोतका अनुसार संस्थापन पक्षले मध्यविन्दु खोज्नका लागि गम्भीरतापूर्वक कुरा अघि बढाएका छैनन् । संस्थापन पक्षले आफ्नो माग बेवास्ता गरे अघि बढ्नुको विकल्प नहुने महामन्त्री पक्षधर बताउँछन् । महामन्त्री निकट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेही भन्छन्,‘सहमतिका लागि कुनै गम्भीरता देखिएको छैन । हामी विशेष महाधिवेशनबाट पछि हटेका छैनौं ।’

विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा दबाब बढाउन संस्थापन समूहले सक्रियता बढाएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई काठमाडौं नआउन अपिल गरेको संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशनका लागेका प्रदेशमन्त्री हटाउनेसम्मको तयारीमा छ । केही जिल्लामा विशेष महाधिवेशनका लागि गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएको विज्ञप्ति जारी गर्ने क्रम पनि शुरु गराइएको छ । सोमबार संस्थापन पक्षका ५ प्रदेश सभापतिले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नियमित महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । यसरी नियमितको पक्षमा उभिने प्रदेश सभापतिमा कोशीका उद्धव थापा, मधेसका कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका इन्द्रबहादुर बानियाँ, कर्णालीका ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायर छन् । लुम्बिनीका अमरसिंह पुन र गण्डकीका शुक्रराज शर्मा भने विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा उभिएका छन् ।