ओलीमाथिको स्थानहद हट्याे

काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उपत्यका छाड्न र विदेश जान नपाउनेगरि लगाइएको स्थानहद सोमबार फिर्ता भएको छ । भदौ २३–२४ को घटना जाँचबुझ आयोगले छानबनिका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँगै गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी प्रमुखमाथि स्थानहद लगाएको थियो ।

पालैपालो बयान लिँदै जाँदा आयोगले स्थानहद फुकुवा गर्दै गएको हो । आयोगले ओलीको बयान लिएसँगै बन्देज फुकुवा गरेको छ । आयोगले गत असोज १२ मा ओलीमाथि स्थानहद लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छानबिनको सिलसिलामा ओलीलाई विदेश भ्रमणमा रोक र अनुमतिबेगर काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने स्थानहद तोकिएकोमा बुझ्ने कार्य सकिएकाले फुकुवा गरिएको उल्लेख छ । लेखकले आयोगको सचिवालयमै पुगेर बयान दिए पनि ओली मानेका थिएनन् ।

केहीअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा राखेको र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बालुवाटारमा गरेको तीन दलका शीर्षस्थ नेताहरूसँगको भेटमा ओलीले स्थानहदका विषयमा आपत्ति जनाएका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि नेताहरूलाई स्थानहद लगाए प्रतिनिधि सभाको घोषित निर्वाचनका लागि वातावरण नबन्ने बताएका थिए ।

ओलीले जाँचबुझ आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै आफू त्यसको सचिवालयमा गएर बयान नदिने बताएका थिए । राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीले राखेको बैठकमा पनि स्थानहद कायम राखेर निर्वाचनको माहोल नबन्ने भन्दै एमालेका नेताहरूले स्थानहद फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । बयान लिनैपर्ने दबाबमा रहेको आयोगले निर्वाचन गराउनका लागि बनेको सरकारले ओलीमाथिको स्थानहदमा लचक हुने संकेत गरेको थियो । आयोगले ओलीलाई आफ्नो सचिवालयमा नबोलाई लिखित बयान लिएर मध्यमार्ग खोजेको थियो ।

भदौ २३ मा भएको जेनजीको प्रदर्शनमा संसद् भवन अगाडि प्रहरीले गोली चलाउँदा १९ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसैले भोलिपल्ट प्रदर्शन ध्वंसात्मक भएको थियो । त्यसबेला धेरै क्षति भएपछि मात्रै ओलीले पदबाट राजीनामा दिएर बालुवाटारबाट सेनाको हेलिकप्टर चढ्दै ज्यान जोगाएका थिए । अन्तरिम सरकार गठन भएपछि आन्दोलनकारीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । स्थिति सामान्य बनेपछि भक्तपुरको गुन्डुबाट सार्वजनिक भएका ओलीले एमालेको हालैको महाधिवेशनबाट पार्टीमा तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निरन्तरता पाएका छन् ।

जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार गठित आयोगलाई २३ र २४ भदौका घटना (हिंसा, तोडफोड, लुटपाट, आगजनी) का कारण पहिचान गर्ने र छानबिनपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । जाँचबुझका क्रममा कसैलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट प्रमाण आवश्यक भए बुझ्ने र कुनै व्यक्तिलाई लिखत वा विवरण पेस गर्न पनि आदेश दिन सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।

नेताहरूलाई स्थानहदको छेकबारले विभिन्न जिल्ला जान रोक्दा निर्वाचनको वातावरण नबन्ने भन्दै दलहरू विरोधमा थिए । सरकारमाथि दबाब बढ्दा जाँचबुझ आयोगले पनि बयानको प्रक्रिया पुर्‍याएको देखाएर नेताहरूलाई सहजीकरण गरिदिएको हो । ओलीले आइतबार जाँचबुझ आयोगसँगै मानवअधिकार आयोगलाई पनि बयान दिएका थिए ।

जाँचबुझ आयोगको टोलीले आइतबार गुण्डुस्थित डेरामै पुगेर ओलीको लिखित बयान लिएको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय भने ओली आफैं पुगेर बयान दिएका हुन् । आयोग सदस्य लिली थापाका अनुसार ३५ वटा प्रश्नमा ओलीसँग मौखिक सवालजवाफ गर्न अढाइ घण्टा लागेको थियो । बयानका क्रममा उनले धेरै कुरा आफूले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेका भनाइबाट पनि खुल्ने बताएका थिए ।

यसअघि आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी लगायतलाई बयानपछि ओलीलाई जस्तै स्थानहद फुकुवा गरेको थियो । ओलीको स्थानहद फुकुवासँगै आयोगले लगाएको सबैको स्थानहद फुकुवा भएको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृहसचिव दुवाडी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापालाई स्थानहद लगाएको थियो ।