आर्थिक गणना चैतदेखि

काठमाडौं – देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको तथ्यांकीय आधारमा यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्न सरकारले दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार यसबारे जानकारी दिँदै ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२’ को कार्यतालिका, लोगो र नारा सार्वजनिक गरेको हो ।

तथ्यांक कार्यालयका अनुसार २०८२ चैत १ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म देशैभर आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिनेछ, जसले नीति निर्माण तथा आर्थिक योजना तयार गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यालयका प्रवक्ता तथा उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डिराज लामिछानेका अनुसार गणनाबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरु अवधिदेखि नै यसका नतिजाहरू क्रमशः सार्वजनिक गरिने छ । उनका अनुसार यो गणना मुलुकको आर्थिक नीति, योजना तथा विकास रणनीति निर्माणका लागि आधारभूत र भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण कार्यका रूपमा रहेको छ ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणनाबाट उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, सहकारी तथा निजी–सार्वजनिक संस्थाहरूको संख्या, प्रकार, लगानी, रोजगारी, उत्पादन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण संकलन गरिने मूल उद्देश्य लिइएको तथ्यांक अधिकारी लामिछानेको भनाइ छ ।

गणनाको उद्देश्य र महत्त्वबारे प्रकाश पार्दै प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेलले आर्थिक तथ्यांकको संस्थागत मजबुत आधार निर्माणमा यो गणनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, ‘राज्यले तय गर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक योजना, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा आवश्यक महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने र विवरण प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो गणना देशको आर्थिक तथ्यांकको विश्वसनीय पद्धति विकासको आधारस्तम्भका रूपमा लिइएको छ ।’

यस गणनाका आधारमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका अनुमानहरू सुदृढीकरण गर्ने, राष्ट्रिय लेखाका आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक तथ्यांक उत्पादन गर्ने र सरकारले तय गर्ने नीतिनिर्माण र योजना तर्जुमा गर्न तथा नीतिमार्फत लिएका लक्ष्यहरूको मापनमा सहयोग गर्ने अन्य उद्देश्य रहेका छन् ।

सरकारले २०७५ सालमा पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सम्पन्न गरेको थियो । उक्त तथ्यांकमा देशैभर नौ लाख २३ हजार ३५६ प्रतिष्ठान/व्यवसायहरू गणना गरिएका र ती प्रतिष्ठानहरूमा जम्मा ३२ लाख २८ हजार ४५७ मानिसहरू संलग्न रहेका पाइएको थियो । साथै प्रतिष्ठान/व्यवसायहरूमा करिब ३० प्रतिशत महिला व्यवस्थापक रहेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए भने उक्त गणनाले औपचारिक र अनौपचारिक प्रतिष्ठानहरूको संख्या बराबरी जस्तो रहेको देखाएको थियो ।

देशको अर्थतन्त्रको आकार तय गर्ने प्रयोजनका लागि समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार २१ भागमा विभाजन गरी ती क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान मापन हुँदै आएको छ । यस राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा ती २१ वटा वर्गीकरणमध्ये विभिन्न १८ वटा क्षेत्रको आधारभूत विवरण संकलन गरिनेछ ।

गणनामा देशैभर रहेका दर्ता भएका/नभएका ठूला वा साना व्यापार/प्रतिष्ठान, रोजगारीका हिसाबले धेरै रोजगारी दिएका वा स्वरोजगार मात्रै भएका, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार–व्यवसाय, गैरसरकारी संघसंस्था, सरकारी संस्थान, सरकारी वा निजी विद्यालय, अस्पताल आदि आर्थिक क्रियाकलाप गरिरहेका एकाइमा गणना सञ्चालन गरिनेछ ।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, कूटनीतिक नियोग, प्रशासनिक क्रियाकलाप र नियमनकारी कार्य गर्ने सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकायहरू, सामान्य घरायसी क्रियाकलाप गरिने कार्य र क्षेत्र भने यो गणनामा समेटिने छैन ।

प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार यस गणनामा २०८२ को फागुनसम्म गणनाको पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरी चैत १ देखि देशैभरका ७७ जिल्ला र सात थप गरी ८४ वटा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालयहरू स्थापना गरिनेछ । काम सकिएपछि २०८३ असार मसान्तमा सबै कार्यालय बन्द गरिनेछ ।

आगामी फागुन मसान्तसम्म केन्द्रस्तरमा जनशक्ति व्यवस्थापनका कार्यहरू गरिनेछ भने जिल्लामा रहने जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालयमा स्थायी कर्मचारी र स्थलगत कार्यका लागि करारमा सुपरिवेक्षक तथा गणक खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । चैत ३० गतेसम्म विभिन्न चरणमा गरी मुख्य प्रशिक्षक तालिम, अधिकृत तालिम र सुपरिवेक्षक तथा गणक कर्मचारीको तालिम सम्पन्न गरिनेछ । यसलगत्तै तथ्यांक संकलनका लागि २०८३ वैशाख २ देखि असार ७ गतेसम्म तालिम प्राप्त गणक तथा सुपरिवेक्षकहरू स्थलगतरूपमा खटिनेछन् ।