कांग्रेसमा विज्ञप्तिको जुहारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाविधेशनको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । संस्थापन पक्षले विधान विपरीत ठहर गर्दै सहभागी नहुन आह्वान गर्दा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने विधानको हवाला दिँदै विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका छन् । बुधबार मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरेर विधानविपरीत भनेको केही घण्टामै महामन्त्रीद्वयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । कांग्रेसमा केही दिनयता दुई पक्षबिच विज्ञप्तिमा जुहारी नै चलिरहेको छ ।

थापा र शर्माले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विशेष महाधिवेशन विधानअनुसार नै भएको दाबी गरेका छन् भने संस्थापन पक्षले विधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ । ‘विधानको धारा ३(१२) तथा धारा (२७(१) समेतको व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७(२)अनुसार पुस २७ र २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुन गइरहेको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भई व्यवस्थित र भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौं,’ महामन्त्रीद्वयले भनेका छन् ।

पार्टी संस्थापनले भने यसलाई विधानविपरीत भन्दै सहभागी नहुन कार्यकर्ताहरूलाई सार्वजनिक रुपमै अपील गरेको छ । संस्थापनले विशेष महाधिवेशन असान्दर्भिक र औचित्यहीन भनेपछि महामन्त्रीहरूले प्रतिवाद गरेका छन् । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले महाधिवेशन माग गरेको दाबीसाथ उनीहरूले भनेका छन्, ‘विधानबमोजिम कारणसहित माग गरेको महाधिवेशनलाई असान्दर्भिक वा औचित्यहीन भन्ने अधिकार विधानले कसैलाई प्रदान गरेको छैन ।’ केन्द्रीय कार्यसमितिले नै महाधिवेशन आह्वान गरोस् भनेर अधिकतम प्रयास गरिएको तर त्यो असम्भव भएको पनि बताएका छन् ।

केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट मुख्यसचिव पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने विशेष महाधिवेशनलाई विधानविपरीत भनिएको छ । कुनै पनि तहको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यलाई नभई केन्द्रीय सदस्यलाई मात्र हुने प्रष्ट पारेको छ । ‘तसर्थ, पदाधिकारी वा सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा बोलाइएको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिने कुनै पनि गतिविधि पार्टीको विधानविपरीत हुने’ उल्लेख छ । 

‘त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू, महासमिति सदस्यहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था तथा विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई नेपाली कांग्रेस हार्दिक अपील गर्दछ,’ मुख्यसचिवद्वारा पार्टीका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले असोज २८ गते विशेष महाधिवेशन माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा मागपत्र पेस गरेका थिए । तर, त्यसपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले पुस २६–२८ नियमित महाधिवेशन नै नगर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, नियमित महाधविशेनको कार्यतालिका प्रभावित भएपछि महामन्त्रीद्वयले केही दिनअघि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष महाधिवेशनतर्फ अघि बढेको उद्घोष गरेका थिए । तर, त्यसपछि बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वैशाख २८ देखि ३१ सम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्दै बहुमतबाट निर्णय गरेको छ । जुन बैठकमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले फरक मत राखेका थिए । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले नियमित महाधिवेशन तोकिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको दाबी गरिरहरेको छ । अर्को पक्षले भने विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव दर्ता भएपछि तीन महिनाभित्र त्यसमा निर्णय गर्नुपर्ने विधानको बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको तर्क गरिरहेको छ । महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशनतर्फ अघि बढेको विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै उनीहरू पक्षधरले भृकुटीमण्डपमा हल बुक गरिसकेका छन् भने महाधिवेशनका लागि विभिन्न समिति गठन गरेका छन् ।

महामन्त्री पार्टी निर्णयविपरीत: प्रवक्ता महत

पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले महामन्त्रीहरूले पार्टी निर्णय नमानेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हामी पार्टीको आधिकारिक निर्णयको पक्षमा उभिने हो । महामन्त्रीहरू त झन जिम्मेवार हुन्छन् । वैशाख २८ गते महाधिवेशन गर्ने भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । महामन्त्रीहरूले निर्णय मान्नु भएन,’ उनले भने । पुसमा महाधिवेशन हुँदैन भन्दा नियमित महाधिवेशन पुसमा गर्न सक्छौं भन्ने महामन्त्रीहरू नै भएको पनि उनले बताए ।

‘महाधिवेशन किन हुन सकेन भन्ने त उहाँहरूलाई थाहै छ । महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसक्यो । तालिका संशोधन भएको मात्रै त हो,’ उनले भने, ‘अधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढिसकेको अवस्थामा विशेष–विशेष भनेर हुँदैन । यो देशमा कांग्रेस नै हो जिम्मेवार पार्टी हो । गम्भीर समय छ । यो झन् कांग्रेसलाई कमजोर गर्ने मुभ भयो । किन गरिरहनु भएको छ थाहा छैन ।’

संस्थापन पक्षले विशेष महासिधवेशनमा सहभागी नहुन चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरिसकेकाले कांग्रेसभित्रको टकराव थप चर्कने देखिएको छ ।

कानूनविद् पनि विभाजित

महाधिवेशन आह्वान गर्ने र त्यसमा सहभागी नहुन आह्वान गर्ने दुवै पक्षले आफूहरू पार्टीको विधानअनुसार चलेको भनिरहेका छन् । कांग्रेस विधानको धारा १७(२) मा ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । विशेष महाधिवेशनको माग राखेर ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षरसहित गत असोज २८ गते केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा निवेदन दर्ता गराएका थिए । कानुनविद् यदुनाथ खनाल यो व्यवस्था पार्टीका लागि बाध्यकारी रहेको दाबी गर्छन् । ‘केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले विशेष कारण खुलाएर महाधिवेशन बोलाउन केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरे तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्नेछ भन्ने विधानको प्रष्ट व्यवस्था छ । यो धाराले केन्द्रलाई विशेष महाधिवेशन बोलाउन मन लागे बोलाउन पाउने र बोलाउन मन नलागे नबोलाए पनि हुने हुँदैन । यो कसैको छनौटको कुरा होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका खनालले भने ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले कांग्रेस पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको माग विधिवत् रहेको र यसलाई बोलाउनैपर्ने बताएका छन् ।

तर, संस्थापन पक्ष निकट कानून व्यवसायीको मत भने भिन्न छ । ०८२ मंसिर १५ गते नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पुस २६ देखि २८ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेकाले विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी बताउँछन् । पुसको कार्यतालिकालाई स्वीकार गरिसकेकाले त्यही मागपत्रका आधारमा विशेष महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने माग राख्नु कानूनी र व्यवहारिक आधारमा नमिल्ने र यदि विशेष महाधिवेशन नै मुख्य माग हो भने नयाँ माग पेस गर्नुपर्ने उनको दाबी छ ।