स्वास्थ्य बीमामा किन लापरवाही

स्वास्थ्य बीमाबापत अस्पतालहरूले पाउनुपर्ने पैसा सरकारले निकासा नगरिदिँदा आखिरमा गएर बीमा कार्यक्रम नै अवरुद्ध हुन पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता चुलिँदै गएको छ । किनभने बीमा कार्यक्रमको पैसा सरकारले भुक्तानी नदिँदा आमनागरिकको स्वास्थ्य अधिकार असुरक्षित बन्न पुगेको देखिएको छ । राज्यले नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको आधारस्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरेको स्वास्थ्य बीमा आज अस्पतालहरूका चेतावनीका कारण धराशायी बन्ने मोडमा पुगेको छ । यो अत्यन्त चिन्ताजनक विषयमाथि तत्काल पहलकदमी हुनुपर्ने देखिन्छ । 

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले देशभरका सूचीकृत अस्पताललाई ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको तथ्य आफैंमा राज्यको असफलताको प्रमाण हो । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, गंगालाल हृदय केन्द्रजस्ता प्रतिष्ठित सरकारी अस्पतालहरूले समेत बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने चेतावनी दिनु असामान्य अवस्था हो । यसले भोलिका दिनमा बिमित नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुने मात्र होइन, सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली नै संकटमा पर्ने खतरा देखाउँछ । स्वास्थ्य बीमा ऐनले नागरिकलाई वर्षभरि बीमाको अधिकार उपभोग गर्ने अधिकार दिएको छ र यसरी उपचार गरिए बापत हुने खर्च राज्यले बेहोर्ने प्रतिबद्धता ऐनमा छ । तर अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सीमा देखाएर बीमा बापतको पैसा नदिनु, बीमा बोर्डले अस्पताललाई समयमै भुक्तानी दिन नसक्नु र स्वास्थ्य मन्त्रालय सुधारको कुरा गरिरहँदा भएका समस्याको गाँठो फुकाउन नसक्नु गम्भीर गैरजिम्मेवारी हो कि होइन भन्ने प्रश्न आउँछ । नीति बनाउने, कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर त्यसका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित नगर्ने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य बीमालाई नारामा सीमित बनाएको छ । केही दिन अघि स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा तीन महिनामा यो–यो सुधार गरियो भन्ने प्रचारमुखी वक्तव्य प्रसार गर्ने काम भएको थियो । सो वक्तव्यमा नअटाएको स्वास्थ्य बीमाका समस्यालाई उहाँले र समग्र मन्त्रालयले कुन रूपमा लिएको छ ? यस बारेमा जनताको हैसियतले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ कि रहँदैन ? साथै, उपभोक्ताको अधिकारको कुरा गर्ने विभिन्न निकायले विपन्न समुदायलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने यो स्वास्थ्य बीमाका बारेमा किन प्रश्न नउठाएको हुन् ? त्यो अर्को उदेकलाग्दो कुरा छ । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधार आवश्यक छ भन्नेमा विवाद छैन । तर सुधारको नाममा सेवा नै बन्द हुने अवस्था आउनु राज्यका लागि लज्जास्पद विषय हो । खर्च नियन्त्रण, संरचनागत सुधार र पारदर्शिता आवश्यक भए पनि अहिलेको प्राथमिकता तत्काल भुक्तानी, बजेट सुनिश्चितता र अस्पताललाई सेवा निरन्तरता दिन सक्ने वातावरण बनाउने हुनुपर्छ । यदि सरकारले समयमै नीतिगत र आर्थिक समाधान खोजेन भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मात्र होइन, नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास पनि गुम्नेछ । यस विषयमा सरकारका सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीर भएर तत्काल निर्णयमा पुगून् भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।

स्वास्थ्य बीमाबापत अस्पतालहरूले पाउनुपर्ने पैसा सरकारले निकासा नगरिदिँदा आखिरमा गएर बीमा कार्यक्रम नै अवरुद्ध हुन पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता चुलिँदै गएको छ । किनभने बीमा कार्यक्रमको पैसा सरकारले भुक्तानी नदिँदा आमनागरिकको स्वास्थ्य अधिकार असुरक्षित बन्न पुगेको देखिएको छ । राज्यले नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको आधारस्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरेको स्वास्थ्य बीमा आज अस्पतालहरूका चेतावनीका कारण धराशायी बन्ने मोडमा पुगेको छ । यो अत्यन्त चिन्ताजनक विषयमाथि तत्काल पहलकदमी हुनुपर्ने देखिन्छ । 

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले देशभरका सूचीकृत अस्पताललाई ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको तथ्य आफैंमा राज्यको असफलताको प्रमाण हो । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, गंगालाल हृदय केन्द्रजस्ता प्रतिष्ठित सरकारी अस्पतालहरूले समेत बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने चेतावनी दिनु असामान्य अवस्था हो । यसले भोलिका दिनमा बिमित नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुने मात्र होइन, सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली नै संकटमा पर्ने खतरा देखाउँछ । स्वास्थ्य बीमा ऐनले नागरिकलाई वर्षभरि बीमाको अधिकार उपभोग गर्ने अधिकार दिएको छ र यसरी उपचार गरिए बापत हुने खर्च राज्यले बेहोर्ने प्रतिबद्धता ऐनमा छ । तर अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सीमा देखाएर बीमा बापतको पैसा नदिनु, बीमा बोर्डले अस्पताललाई समयमै भुक्तानी दिन नसक्नु र स्वास्थ्य मन्त्रालय सुधारको कुरा गरिरहँदा भएका समस्याको गाँठो फुकाउन नसक्नु गम्भीर गैरजिम्मेवारी हो कि होइन भन्ने प्रश्न आउँछ । नीति बनाउने, कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर त्यसका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित नगर्ने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य बीमालाई नारामा सीमित बनाएको छ । केही दिन अघि स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा तीन महिनामा यो–यो सुधार गरियो भन्ने प्रचारमुखी वक्तव्य प्रसार गर्ने काम भएको थियो । सो वक्तव्यमा नअटाएको स्वास्थ्य बीमाका समस्यालाई उहाँले र समग्र मन्त्रालयले कुन रूपमा लिएको छ ? यस बारेमा जनताको हैसियतले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ कि रहँदैन ? साथै, उपभोक्ताको अधिकारको कुरा गर्ने विभिन्न निकायले विपन्न समुदायलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने यो स्वास्थ्य बीमाका बारेमा किन प्रश्न नउठाएको हुन् ? त्यो अर्को उदेकलाग्दो कुरा छ । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधार आवश्यक छ भन्नेमा विवाद छैन । तर सुधारको नाममा सेवा नै बन्द हुने अवस्था आउनु राज्यका लागि लज्जास्पद विषय हो । खर्च नियन्त्रण, संरचनागत सुधार र पारदर्शिता आवश्यक भए पनि अहिलेको प्राथमिकता तत्काल भुक्तानी, बजेट सुनिश्चितता र अस्पताललाई सेवा निरन्तरता दिन सक्ने वातावरण बनाउने हुनुपर्छ । यदि सरकारले समयमै नीतिगत र आर्थिक समाधान खोजेन भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मात्र होइन, नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास पनि गुम्नेछ । यस विषयमा सरकारका सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीर भएर तत्काल निर्णयमा पुगून् भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।

श्रीवस्त ढुंगाना, धोविघाट