शिक्षा विधेयकमा शिक्षक र विद्यालय दुवै असन्तुष्ट

काठमाडौं, ६ भदौ - निजी विद्यालयका सञ्चालक सडकमा रहेको बेला विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो । विद्यालय शिक्षा विधेयक झण्डै ५४ वर्षपछि बन्न लागेको हो । प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई समितिमा पठाएको थियो । समितिले छलफलसहित संशोधन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको हो । 

शिक्षा विधेयकमा १५ वटा परिच्छेद १६३ वटा दफा राखिएका छन् । समितिले विधेयकसँग सम्बन्धित सरोकारवाला, निजी विद्यालय, अभिभावक, संघ, संगठनलगायतसँग छलफल गरेको थियो । विधेयकमा १६१ जना सांसदले १७५८ वटा बुँदामा संशोधन पेश गरेका थिए ।

सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौतालाई आधार मानी छलफल भएको सभापति थापाले बताए । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ४६ वटा बैठक बसेर समितिले छलफल गरेको थियो । 

‘समितिले ५८ वटा दफा परिमार्जन गरेको बताइएको छ । साथसाथै १३ वटा नयाँ दफा थपिएका छन् । ३ वटा दफा हटाइएका छन् । ६५ वटा दफा भने सरकारले पारित गरेकै राखिएका छन् । १७३ वटा दफा कायम गर्दै विधेयक परिमार्जित गरिएको छ,’ थापाले बताए ।

विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय सार्वजनिक गुठीमा समाहित हुन चाहेमा बाटो खुला गर्दै विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । भौगोलिक विकटतालाई ध्यानमा राख्दै विद्यालय स्थानान्तरण वा गाभ्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यालयलाई हेरी सरकारले अनुदान रोक्नसक्ने गरी विधेयकमा राखिएको छ । विद्यालयको नाम राख्दा नेपालीपन झल्किनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी नाम परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । ‘सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउनेगरी व्यवस्था गरिएको छ,’ सभापति थापाले भने । 

निजी विद्यालय सेवामूलक र लोककल्याणकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै निजी विद्यालय विस्तारै गैरनाफामूलक हुनुपर्ने बताइएको छ । संसद्मा बोल्दै सभापति थापाले लामो समयपछि परिवर्तन हुन लागेको ऐनले विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुने दाबी गरे । फरक मत पनि सभामा पेस भएको विधेयकमा प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फरक मत राखेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था संसदीय उपसमितिको प्रस्तावअनुसार गर्नुपर्ने लगायत पाँचबुँदे फरक मत राखेको छ । रास्वपाले पूर्ण छात्रवृत्ति आवास सहितको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत तीन बुँदे फरक मत राखेको छ । यता राप्रपाले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्नेमा फरक मत राखेको छ । 

समितिले बिहीवारको बैठकबाट विधेयक पास गरेको थियो । प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति थापाले सरोकारवाला सबै पक्षसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा छलफल गर्दै विधेयकलाई समृद्ध बनाइएको बताए ।

यता, बिहीबारदेखि निजी विद्यालय सञ्चालकले माइतीघरमा प्रदर्शन थालेका थिए । उनीहरू शुक्रबार संसद् भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान र पूर्ण छात्रवृत्तिबाट आवास सुविधा हटाउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।

कम्पनीमा रहेर गैरनाफामूलक हुन नसक्ने उनीहरूको माग छ । निजीले आवास सुविधासहितको पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने मागसहित प्रदर्शन थालेका हुन् । आफ्नो असन्तुष्टि रहेका प्रावधानहरू नसच्याए भदौ ११ देखि आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासंघले घोषणा गरेको छ । २०७५, २०७८, २०८० र २०८१-८२ मा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्व्यन नभएको महासंघले जनाएको छ । 

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सच्याउन प्रयत्न गर्ने बताएका छन् । नसच्चिए गएको चैतमा काठमाडौंमा देशभरिका शिक्षकहरू भेला गरी गरिएको आन्दोलनभन्दा ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनले दिए । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पाठयक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेसहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । 

कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता, सूचना प्रविधि, खेलकूद, संगीत, योग, शिक्षा, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय र मानवअधिकार, आधारभूत जनस्वास्थ्य, नागरिकको शिक्षा, शासन प्रणाली तथा परिवर्तित सन्दर्भसमेत समावेश हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।

पाठयपुस्तकमा नेपाली समाज, संस्कृति, इतिहास र भूगोलसहित व्यवसायिक र व्यवहारिक जीवनपयोगी सदाचारका विषयहरू राख्नुपर्ने भएको छ । यदि विधेयक दुवै सदनबाट यी बुँदासहित पारित भएमा पाठयक्रम, पाठयपुस्तकमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।