विश्वासको मत नलिएकोमा सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौं, ६ भदौ ।  सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि विश्वासको मत नलिएकोमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै सरकारसँग कारण माग गरेको हो ।

कांग्रेस र एमालेकोसहितको सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत नलिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार निवेदन दर्ता भएको
थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा रहन विश्वासको मत लिनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ । अधिवक्ता विरेन्द्र केसी संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । सो निवेदनउपर अब सर्वोच्चका दुई न्यायाधीश सम्मिलित संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा निर्णय दिनेछ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले २०८२ असार ३२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । त्यसको केहीदिन पछि सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको थियो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको महिना दिन पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएको निवेदनमा उठाइएको छ ।

निवेदकले विश्वासको मत लिनुपर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासलाई विपक्षी बनाएका छन् । नेपालको संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ । 

‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ,’ संविधानमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् । 

‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्’, संविधानमा भनिएको छ, ‘तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले दुई ठूला दलसहितको बहुमत सरकार भएकाले विश्वासको मत लिनुनपर्ने बताएका थिए ।