लुम्बिनीमा नवप्रवर्तनका लागि सात स्थानीय तहसँग साझेदारी

बुटवल, ६ भदौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित सात स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम लागू गरेको छ । संघीयता सुदृढीकरणलाई आधार मानेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । यी सबै स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार फरक–फरक परियोजना कार्यान्वयनमा छन् ।

बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा दिगो विकास र हरित अर्थतन्त्रलाई लक्षित कृषिको रूपान्तरण कार्यक्रम, पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा पर्यटन तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम र रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा स्मार्ट सेवा प्रवाह प्रणाली कार्यान्वयनमा छन् । 

यस्तै, प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकामा डिजिटल विद्यालय कार्यक्रम, नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकामा होमस्टे पर्यटन र उद्यम प्रवर्द्धन, गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा तथा रुपन्देहीकै शुद्धोधन गाउँपालिकामा ई–सिफारिस सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा अगाडि बढाइएका कार्यक्रमहरू नवप्रवर्तन साझेदारी कोषमार्फत सञ्चालित छन् । यस्ता योजनाहरूले प्रदेशमा नवीन प्रयोगका माध्यमबाट विकासको गतिलाई अघि बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको प्रादेशिक निर्देशक समितिको हालै सम्पन्न बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रमहरू संघीयताको मर्मअनुसार बनाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक समावेशीकरण र लैंगिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा सहमति जुटाइएको थियो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको समृद्धि नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिने बताए । उनले संघीयता सुदृढीकरणसँगै प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रमले स्थानीय उद्यम, स्टार्टअप र युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा व्यवसायिक अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि प्रादेशिक सहयोग इकाई र प्रदेश सुशासन केन्द्रका बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेका छन् ।

योजना कार्यान्वयन सुदृढ बनाउन गुणस्तरीय तालिम, डाटा पोर्टलको प्रयोग, परियोजना बैंक सञ्चालन, साझा वेबसाइट निर्माण, डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन, र नतिजामूलक नीति निर्माणजस्ता पहलहरू लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् ।

प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई संघीय अभ्यासको सफलनमूना बनाउने दिशामा अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ ।