फिर्के खोला पुल छ वर्षमा तीन पटक म्याद थपिए पनि अधूरै 

पोखरा, ६ भदौ । गण्डकी प्रदेशको पहिलो ६ लेनको भूपी शेरचन राजमार्ग (पोखराको जिरो किलोमिटरदेखि हरिचोकसम्मको चार किलोमिटर) प्रदेशकै गौरवको परियोजनाका रूपमा चिनिन्छ । यही सडक खण्डको बीचमा पर्ने फिर्के खोलाको पुलको निर्माण शुरु भएको छ वर्ष बित्दा पनि अधूरै छ । 

तीनपटक म्याद थपेर पनि काम नसकिएपछि सडक डिभिजन, पोखराले निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द गरिसकेको छ । ठेक्का रद्द भएसँगै अब यो पुल कहिले बन्ने भन्ने अन्योल पनि थपिएको छ ।फिर्के खोलाको पुल नबन्दा समस्या केवल निर्माणको ढिलासुस्तीमा सीमित छैन । दुवैतर्फ छ लेनको फराकिलो सडक भए पनि बीचको पुल केवल दुई लेनको भएकाले दैनिकजसो सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ । 

स्थानीय प्रशासनका अनुसार यसै क्षेत्रमा हालसम्म करीब एक दर्जन व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने प्रायः हरेक दिन साना–ठूला दुर्घटनाहरू भइरहन्छन् । पोखराको वडा नम्बर ४ र ५ जोड्ने यो पुल आधुनिक शहरका लागि अत्यन्तै आवश्यक पूर्वाधार हो । तर यसरी अलपत्र रहँदा गण्डकी प्रदेशको नमूना सडक पनि कुरुप बनेको छ ।

पुल निर्माणको ठेक्का २०७५ असोज ८ गते काठमाडौंस्थित शान्ति– आरोग्य जेभी नामक निर्माण कम्पनीले १२ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा पाएको थियो । सम्झौता अनुसार २०७७ चैत ३० गते काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, पटक–पटक गरेर तीन पटक म्याद थप्दा पनि काम नसकिएपछि २०७८ सालको असार २० का लागि तोकिएको अन्तिम म्याद पनि गुज्रिसकेको छ ।

काम नगर्ने, तर पैसा लिने प्रवृत्तिमा उत्रिएको कम्पनीले झन्डै तीन करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका इन्जिनियर ध्रुव पोखरेल भन्छन्, ‘काम गर्न नसकेपछि ठेक्का सम्झौता गएको वैशाख १० गते रद्द गरिएको हो ।’

ठेक्का रद्द भए पनि शान्ति जेभी पछि हटेको भने छैन । कम्पनीले ‘काम गर्न दिनुपर्छ’ भन्ने मागसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । अब यो मुद्दा टुंगिएपछि मात्र सरकारले पुनः नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । त्यसमा पनि पहिले शान्ति जेभीसँग असुल–उपर गर्नुपर्ने अनि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै प्रक्रिया सकिएपछि मात्र पुनः निर्माणको कार्य शुरु गर्न सकिने अवस्था छ ।

सडक डिभिजनका इन्जिनियर पोखरेल भन्छन्, ‘कम्पनीले वातावरण नपाएको भन्दै अदालत पुगे पनि डिभिजनको तर्फबाट ठेक्का प्रक्रिया भने कानूनी आधारमा अघि बढिसकेको छ ।’ पुल नबन्दा स्थानीय जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका संस्थापक अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला भन्छन्, ‘फराकिलो सडकमा साँघुरो पुल हुँदा सवारी आवागमन अत्यन्तै जोखिमपूर्ण भएको छ । दुर्घटना र जाम त सामान्य भइसकेको छ ।’

उनी थप्छन्, ‘शहरकै बीचमा यस्तो अवस्था हुनु भनेको चरम लापरबाही र विफलता हो । हरेक वर्ष बजेट आउँछ, ठेक्का लाग्छ, तर काम हुँदैन । जनताले निरन्तर सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’ फिर्के खोलाको ५० मिटर लामो पुल चार लेनको बनाइनुपर्ने भए पनि अहिले त्यो आवश्यकता केवल कागजमै सीमित छ । ठेकेदारको मनोमानी, सरकारी कमजोरी र ढिलासुस्तीको मारमा परेका पोखरेलीहरू छ वर्षदेखि एउटै पुल नबनेको अवस्थालाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् ।

स्थानीयहरू भने आफूहरूले बारम्बार आवाज उठाए पनि दण्डहीनताको संस्कारले गर्दा यस्ता समस्यामा सुधार नआएको बताउँछन् । पुल बन्ने कहिले हो कहिले भन्दै एक स्थानीय भन्छन्, ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने उखान ठ्याक्कै यहाँ मिलेको छ ।’