रविलाई राहत

काठमाडौं – धेरै थरी कसुरका आरोप झेलिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले राहत दिएको छ । उनीविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग बुधबार सरकारले फिर्ता लिइदिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार यो काम सम्बन्धित सरकारी वकिलहरूमार्फत हुनेछ । लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् छ । आफूविरूद्ध रहेका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोग फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै लामिछानेले निवेदन दिएका थिए । ‘लामिछानेको निवेदन आएको थियो । त्यसमाथि के गर्ने भनेर सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट निर्णयका लागि पठाइएको थियो । हामीले स्वीकृति दिएका छौं,’ महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले भनिन् ।

निवेदक लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भनेर आधार र कारण खोली न्यायका लागि निवेदन दिएको भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख छ ।

‘पीडित बचतकर्ताहरूको हक हितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा ... श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रुपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

दफा ३६ ले अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण भेटिएर पहिले लिएको माग दाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तो निवेदन आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिब लागेमा अदालतले मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ । यो कानुन कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर अभियुक्तले पनि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आदेशमा मुख्यतः संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै यो निर्णय लिइएको देखिन्छ, जसमा लामिछानेले सहकारीबाट सिधै रकम अपचलन गरी गोर्खा मिडियामा ल्याएको पुष्टि हुने प्रमाण नभेटिएको उल्लेख छ । साथै, रुपन्देहीका जाहेरवालाले आफूले लामिछानेविरुद्ध किटानी जाहेरी नदिएको र प्रहरीले आफूलाई भ्रममा पारेर कागज गराएको भनी दिएको ‘स्वघोषणा’ लाई पनि मुख्य आधार बनाइएको छ ।

कानुनी रूपमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर अभियोगहरू लाग्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यका लागि हुने मिलापत्र असम्भव हुने देखियो । राज्यको प्राथमिकता पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु रहेको र लामिछानेको हकमा ती गम्भीर कसुरहरू पुष्टि हुने ठोस आधार नदेखिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ प्रयोग गरी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

यस निर्णय अनुसार कास्की, रुपन्देही, चितवन, पर्सा र काठमाडौंका जिल्ला अदालतहरूमा दायर मुद्दाहरूबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हटाई ठगी र सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुर मात्र कायम राख्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक प्रतिशोधको दाबीलाई सम्बोधन गर्नु र बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्नु रहेको महान्इायाधिवक्ता कार्यालयको आदेशमा उल्लेख छ ।

के थियो मुद्दा ?

कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी संगठित रूपमै गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत दायर गरिएको थियो । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गर्दा २०८१ पुस १ मा जिल्ला अदालतमा उनीविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख बराबरको बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टै अभियोग पनि दर्ता भएको थियो । योसँगै संगठित अपराध र ठगी कसुर पनि दर्ता भएको थियो ।

पुस ३ गते उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुर इजलासले लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा बिगो बमोजिमको धरौटी जमानत बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई पाँचवटा सर्त राखेर छाड्न आदेश गरेको थियो ।

अर्थात्, जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने भनेको थियो । त्यतिबेला रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रूपैयाँ धरौटी राख्न आदेश गरेको थियो । लामिछानेले पुस ४ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा कुल ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि छुटेका थिए ।