भारत र चीनलाई अलग–अलग कूटनीतिक नोट

काठमाडौं (संवाददाता), ७ भदौ - नेपाल सरकारले लिपुलेक क्षेत्रबारे भारत र चीनलाई अलग–अलग कूटनीतिक नोट पठाएको छ । हालै भारत र चीनबीच लिपुलेकसहितका तीन मार्गमार्फत व्यापार पुनः सुरु गर्ने समझौता भएपछि नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यो कदम चालेको हो ।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार नेपालले आफ्नो संविधान र प्रकाशित नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने भूभाग आफ्नो भएको दोहोर्‍याएको छ । भारतलाई पठाइएको नोटमा सीमा विवाद द्विपक्षीय वार्तामार्फत समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ भने चीनलाई पठाइएको नोटमा नेपालको संवैधानिक अडान स्मरण गराइएको छ । यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे जानकारी औपचारि रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।

सम्बन्ध सुधारका लागि दुईदिने भ्रमणमा नयाँ दिल्ली पुगेका चिनियाँ  विदेशमन्त्री वाङले गत मंगलबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट गरेका थिए । सोही दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक नाकाबाट द्विदेशीय व्यापार सुरु गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

१२ बुँदे विज्ञप्तिको नवौं बुँदामा ‘दुवै पक्ष तोकिएका तीन नाकाहरू लिपुलेक पास, सिप्किला पास र नाथुला पासमार्फत सीमापार व्यापार पुनः सुरु गर्न सहमत भएका छन्’ भन्ने उल्लेख छ । एस जयशंकरसँगको भेटसम्बन्धी नोटमा ‘दुवै पक्षले दुई देशबीच व्यापार र लगानी प्रवाहलाई ठोस उपायहरूमार्फत सहज बनाउने सहमति जनाए’ भन्ने उल्लेख भए पनि डोभालसँग वाङ यीले गरेको भेट सम्बन्धमा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नोटमा भने नाकाको विषय उल्लेख थियो । 

नोटमा ‘रेनचिङगाङ–चाङ्गु, पुलान–गुञ्जी र जिउबा–नाम्ग्या गरी तीनवटा परम्परागत सीमा व्यापार बजारहरू पुनः खोल्ने सहमति गरियो’ भन्ने उल्लेख थियो । उक्त नोटमा ‘लिपुलेक’ भन्ने शब्द उल्लेख थिएन । तर, उल्लेख भएको ‘पुलान–गुञ्जी’ नेपालसँग सम्बन्धित छ । पुलान हुम्लाको ताक्लाकोट नाकातर्फको चिनियाँ भूभाग हो भने गुञ्जी नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्सा भित्रको भूमि हो ।

नेपाली भूमिलाई भारतको भनेर व्यापारिक मार्ग खुला गर्ने दुई छिमेकीले बलमिच्याईं गरेका भन्दै विरोध भएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ३ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो अडान प्रष्ट पारेको थियो । मन्त्रालयले बुधबार साँझ भनेको थियो – ‘संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।’

नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण-विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै रहेको उल्लेख गर्दै उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको जनाएको थियो । ‘नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

त्यसलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति आयो । त्यसमा नेपालले उक्त भूमि आफ्नो भएको दाबी गर्न नसक्ने आशय थियो । ‘लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै भारत र चीनबीच सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको टिप्पणीलाई हामीले ध्यानमा राखेका छौं । यस सम्बन्धमा हाम्रो अडान निरन्तर र स्पष्ट छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालय प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भनेका थिए, ‘लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको थियो र दशकौंदेखि चल्दै आएको छ । 

यो व्यापार हालैका वर्षहरूमा कोभिड र अन्य घटनाक्रमका कारण अवरुद्ध भएको थियो, र अहिले दुवै पक्ष यसलाई पुनः सुरु गर्न सहमत भएका छन् ।’ घुमाउरो पारामा विज्ञप्तिमा उक्त भूमि आफ्नो रहेको र त्यसको प्रमाण भएको पनि दाबी गरिएको थियो । ‘जहाँसम्म क्षेत्रीय दाबीको सवाल छ, हाम्रो अडान यथावत छ कि त्यस्ता दाबीहरू न त न्यायोचित छन् न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘कुनै पनि एकपक्षीय रूपमा कृत्रिम तरिकाले क्षेत्रीय दाबी बिस्तार गर्नु अस्वीकार्य छ ।

सहमत भएका बाँकी सीमा विवादहरूलाई संवाद र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्न भारत नेपालसँग रचनात्मक अन्तरक्रियाका लागि सदैव खुला छ ।’ लिपुलेकको त्रिदेशीय नाकामा यसअघि पनि भारत र चीनले नेपाललाई छलेर द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै आएका थिए । पछिल्लो सम्झौता तेस्रो चरण हो । उक्त सम्झौताका विषयमा संसदमा चर्का कुरा उठेका थिए ।

प्रमुख दलका सांसदहरूले सरकारलाई कूटनीतिक दबाब बढाउन आग्रह गरेका थिए । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत दलले साझा स्वरमा लिपुलेक नेपालकै भूमि भएकाले विवादको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट पहिल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

त्रिदेशीय क्षेत्र लिपुलेक धार्मिक दृष्टिले कैलाश–मानसरोवर यात्राको मार्ग र रणनीतिक दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ । भारतले सन् २०२० मा लिपुलेकमार्गसम्म सडक निर्माण गरेपछि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्दै उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो चुच्चे नक्सामा गरेको थियो । यसअघि पनि नेपालले सन् २०१५ मा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । अहिले फेरि उही विवाद दोहोरिएको छ र नेपालले आफ्नो अडान पुनः स्पष्ट गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमण र त्यसपछि हुने भारत यात्रा अब यो विषयसँगै जोडिएको छ । नेपालले दुवै छिमेकीसँग कूटनीतिक संवादमार्फत मात्र विवाद समाधान गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । नेपालले सीमा विवादसहित विभिन्न विषयमा छिमेकी मुलुक भारतलाई एक दर्जन कूटनीतिक नोट पठाएको छ । 

सीमा सरोकारका सवालमा नेपालले उठाएका एजेन्डालाई भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता गर्दा २०७२ जेठमा, नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको विषयमा २०७७ वैशाखमा, नेपालले आफ्नो भूमि समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेको विषयमा २०७७ मंसिरमा, सोही मितिमा रकम भुक्तानी गरिसकेपछि कोभिशिल्ड खोप प्राप्त नभएको विषयमा, तुइनबाट महाकाली नदीमा खसेर जयसिंह धामी बगेको र भारतीय सुरक्षाकर्मीले हेलिकोप्टर नेपाली भूमिमा उडाएको विषयमा २०७८ भदौमा र पछिल्लोपटक भारत र चीनका बीचमा व्यापार नाकाको सम्झौताका विषयमा बिहीबार कूटनीतिक नोट पठाएको हो ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहित करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग नेपालले आफ्नो भूमि भएको प्रष्ट दाबी गर्दै आएको छ । १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको पश्चिमतर्फ पर्ने सम्पूर्ण भूभाग नेपालमा पर्छ । तर, भारतले उक्त क्षेत्रमा स्थायीरूपमा सैन्य उपस्थिति कायम राखेको छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैनिक क्याम्प स्थापना गरेको थियो । रणनीतिक दृष्टिले संवेदनशील मानिने उक्त भूभागमा भारत सक्रिय छ ।

यसअघि पनि २०१५ मे महिनामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच लिपुलेकमार्फत व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले तत्कालै आपत्ति जनाएको थियो ।