काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालबाट कैलाली–१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका रेशम चौधरीको मनोनयन पत्र निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि दर्ता भएका उम्मेदवारमाथि परेका उजुरीको छानबिनपछि आयोगले बिहीबार चौधरीको उम्मेदवारी अमान्य ठहर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार चौधरीमाथि कानुनी अयोग्यता सम्बन्धी उजुरी परेको थियो । सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीका अनुसार सुनसरी–२ र रौतहट–१ का एक/एक तथा भक्तपुर–२ का दुई उजुरी भने दाबी नपुगेको ठहर भएको छ। रौतहट–१ बाट उम्मेदवारी दिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्धको उजुरी बुधबार नै दरपीठ गर्दै उम्मेदवारी कायम भएको आयोगले जनाएको छ ।
चौधरीको राजनीतिक यात्रा विवाद र उतारचढावले भरिएको छ । उनी २०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटनासँग जोडिएका मुख्य अभियुक्तमध्ये एक हुन् । उक्त घटनामा प्रहरीका एसएसपीसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो । चौधरी उक्त घटनाका कसुरवार ठहर भएका थिए । लामो न्यायिक प्रक्रियापछि अदालतले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । यही सजाय र त्यससँग जोडिएको कानुनी अयोग्यताका कारण यसपटक उनको उम्मेदवारी खारेज भएको मानिएको छ ।
यसअघि चौधरीले जेलमै रहँदा २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट उम्मेदवारी दिएर ३४ हजार ३४१ मत ल्याउँदै जितेका थिए । प्रतिस्पर्धी एमालेकी मदनकुमारी शाहलाई २० हजार ३९५ मतान्तरले पछि पार्दै उनी विजयी भएका थिए । त्यसपछि थरुहट/थारू अधिकार आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा चिनिएका नेता बने ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा भने उनी स्वयं प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुन सकेनन्, तर उनको क्षेत्रमा पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठलाई उठाएका थिए । जो ३० हजार ४०४ मतले विजयी भएकी थिइन । निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका रामजनम चौधरीलाई उनले १२ हजार ३२३ मततान्तरले पछाडि पारेकी थिइन । उनको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उल्लेखनीय उपस्थिति जनाएको थियो ।
त्यसपछि नाउपाको नेतृत्व रञ्जिताले गरेकी थिइन । केन्द्रमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी गठजोडका बन्ने ढल्ने भइरहे । रञ्जिता राजनीतिक रूपमा सक्रिय रहँदै दलको संगठन विस्तार र सरकारसँगको वार्तामा अग्रमोर्चामा रहँदा रेशमलाई दलहरूले राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिलाएर जेलबाट रिहा गराए । तर, राजनीतिक समीकरण फेरिइरह्यो, रञ्जिता संघमा मन्त्री भइन, पार्टीका प्रदेश सांसदहरू पनि प्रदेश सरकारमा प्रभावशाली भइरहे । पछि रेशम–रञ्जिता सम्बन्ध बिग्रियो । आफूले गठन गरेको पार्टी रेशमले गत भदौ अन्तिम साता छाडेको घोषणा गरेका थिए । लगत्तै नाउपाको पुछारमा ‘नेपाल’ जोडेर नयाँ दल गठन गरे । रञ्जिताले आफू नेतृत्वको नाउपालाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा विलय गराइन ।
रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीले नाउपा नेपाललाई ठूलो धक्का लागेको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चौधरीको उम्मेदवारी रद्द गर्नुका पछाडि मुख्यतया तीन वटा कानुनी आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो कारक, फौजदारी कसुर र अदालती फैसलालाई मानेको छ । चौधरीले ०७२ को टीकापुर घटनामा मुख्य दोषी ठहर भई अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका हुन् । यद्यपि उनले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाए, तर अदालतको फैसला बदर भएको थिएन । दोषी ठहर भएको अवस्था कायमै रहेकाले उनी उम्मेदवार बन्न अयोग्य भएको आयोगको जिकिर छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (१०) ले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई सजाय पाएकाहरूलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छ । सोही कानुनी व्यवस्थाका कारण उनको उम्मेदवारी खारेज गरिएको हो ।
यसअघि २०८० फागुन २४ मा निर्वाचन आयोगले चौधरीलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न समेत अयोग्य रहेको निर्णय गरेको थियो । त्यसैले चौधरी अघिल्लो र पछिल्लो दलमा कार्यकारी पद छाडेर संरक्षक मात्र बसेका थिए । निर्वाचन आयोगको अघिल्लो निर्णयलाई समेत आधार मान्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो ।
आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीप्रति चौधरीले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले आफूविरुद्ध राजनीतिक विभेद भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘राजनैतिक सिकार बनाउनुको पनि हद हुन्छ, विभेद दमन र उपेक्षित समुदायलाई उत्पीडनमा पार्दा प्रयोग गरिने हतियार पनि कस्ता कस्ता?,’ उनले लेखेका छन्, ‘मण्डेलाले लामो संघर्ष गर्दाको परिणाम प्राप्ति सिंगो अफ्रिका हो । पहिचानको लामो लडाइको मार्ग कतै त्यही हुने त होइन ? भन्ने भय छ । राजनैतिक विभेदका विरुद्ध सबैको साथ भनेकै जाँतोमा (चकिया) मा मतदान हो ।’
उता, निर्वाचन आयोग अब उम्मेदवारको नामावली प्रकाशनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । शुक्रबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय तोकिएको छ । दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिनेछ भने साँझ ४ देखि ७ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यतालिका छ ।
आयोगका अनुसार देशभरका ७७ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ८८ निर्वाचन अधिकृत कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार कुल ३ हजार ४८५ जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ । यसमा पुरुष ३ हजार ८८, महिला ३९६ र तेस्रो लिंगी एक जना छन् । यीमध्ये चार जिल्लाका पाँच उम्मेदवारमाथि उजुरी परेको थियो ।