पाँचदेखि १७ वर्षका आधा बालबालिका विद्यालय बाहिर

काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यसै साता सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा शिक्षा र समावेशीकरण’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार करिब ५० प्रतिशत बालबालिका कहिल्यै विद्यालयमा भर्ना नै भएका छैनन् भने बाँकीले पढाइ बीचमै छोडेका छन् ।

प्रतिवेदनले पाँच वर्षपछि विद्यालय जाने दर उच्च भए पनि माध्यमिक तहपछि पढाइ छोड्ने दर बढेको देखाएको छ । १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक चारमध्ये एक जना अझै विद्यालय बाहिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेषगरी दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र र न्यून आय भएका तथा सिमान्तकृत समुदायमा विद्यालय नजाने वा पढाइ छोड्ने बालबालिकाको संख्या अधिक रहेको पाइएको छ ।

यद्यपि, २०६८ देखि २०७८ सालसम्म १० वर्षको अवधिमा साक्षरता दर १६ प्रतिशतले बढेको छ । १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको साक्षरता दर भने करिब १०० प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेशगत रूपमा बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साक्षरता दर अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च छ । प्रतिवेदनले सन् २०२८ सम्म सबै बालबालिकालाई शिक्षा उपलब्ध गराउने दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने संकेत गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि विज्ञहरूले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको ठूलो संख्याप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै नीति र व्यवहारबीच ठूलो खाडल रहेको बताएका छन् ।

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यनाथ कोइरालाले यस अवस्थाको जिम्मेवारी स्थानीय र संघीय सरकार तथा राजनीतिक दलहरूकै रहेको बताएका छन् । ‘संविधानले नै प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेकाले सबै बालबालिका विद्यालयमा रहेको सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन,’ कोइरालाले भने, ‘यो विषय कानुनको डण्डा चलाएर मात्र निराकरण गर्न सकिने समस्या होइन । पालिकालाई सामाजिक उत्तरदायी बनाउँदै सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा रहने वातावरण बनाउनु पर्छ ।’ उनले कानुनी धारा र बुँदा हेर्दा कहिँ कतै खोट लगाउने ठाउँ नदेखिए पनि काम भने हुन नसक्ने परिस्थिति किन निर्माण भइरहेको छ भन्ने बुझ्न संघ, प्रदेश र पालिकाले समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।