नेपालीलाई यूएईको रोजगारी संकटमा

काठमाडौं, माघ १४

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा रोजगारीको अवसरबाट नेपाली युवा पूर्णरूपमा वञ्चित हुने जोखिम बढेको छ । एउटै सरकारी काजगातको दोहोरो प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका बाबजुद भिसा सुनिश्चित नहुँदा नेपाली नागरिकका लागि यूएईमा रोजगारीको अवसर गुम्ने जोखिम बढेको हो ।  

हरेक महिना १५ हजार नेपाली रोजगारीको अवसर पाएर यूएई गइरहेकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेको पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट पुनः नेपालस्थित यूएई दूतावासबाट समेत प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएपछि अहिले कामदार जाने क्रम ठप्प जस्तै भएको छ ।  

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेको पुलिस रिपोर्ट दूतावासबाट समेत प्रमाणीकरण गराउने नाममा यूएई सरकारले भिसा प्रक्रियामा कडाइ गरेपछि नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोकिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतले बताए ।  

सरकारले यूएई सरकार तथा त्यहाँको सम्बन्धित निकायसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेको पुलिस रिपोर्टलाई नै मान्यता नदिए नेपाली नागरिकले अहिलेसम्म पाउँदै आएको रोजगारीको अवसर सधैंका लागि गुम्न सक्ने अवस्था आएको उनले बताए ।  

‘यूएई सरकारले पुलिस रिपोर्टको दोहोरो प्रमाणीकरण हुनुपर्ने नियम लगाएपछि नेपाली कामदार यूएई जान पाएका छैनन्,’ बस्नेतले भने, ‘हाम्रो संघले प्रक्रिया सहज बनाउनका लागि कूटनीतिक पहल गरिदिन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । यही अवस्था रहिरहने हो भने नेपाली नागरिकका लागि यूएईको वैदेशिक रोजगारी सधैंका लागि गुम्न सक्छ ।’  

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेका कैदी भित्रिन सक्ने आशंकामा यूएईले नेपालीका लागि कामदार भिसा बन्द गरेको थियो । पछि यूएईले जेलबाट फरार कैदीको विवरण बुझाउनुपर्ने सर्तमा नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । नेपाल प्रहरीले जारी गरेको क्यूआर कोडसहितको पुलिस रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेपछि भिसा दिँदै आएको यूएईले मंसिर १८ पछि बिनासूचना रोक लगाएको हो ।  

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने पहिले नै दोहोरो प्रमाणीकरण गरेरै भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान यूएई सरकारसँग पहल गरेर भिसा प्रक्रिया खुलाइएको जनाएको छ । फेरि थप अनुरोध गर्दा समस्या आउन सक्ने भएकाले सोझै अनुरोध नगरिएको हो ।  

‘यूएई सरकारले भिसा प्रक्रियामा गरेको कडाइका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई परिरहेको नकारात्मक प्रभावका बारेमा मन्त्रालय पूर्णरूपमा जानकार छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘तर भिसा प्रक्रियालाई छिटो र चुस्त बनाउन मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गर्छ ।’ सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार भएर नफर्किएका कैदीको विवरण नदिएकै कारण यूएईले नेपाली कामदारका लागि दिँदै आएको भिसामा कडाइ गरेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका अगुवाहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले आन्तरिक सुरक्षाका कारण पनि अर्को देशलाई देशभित्रका फरार कैदीबन्दीको सूची दिन सक्दैन । तर यही कारणले नेपाली श्रमिकले आफ्नो पुरानो श्रम गन्तव्यमा प्रवेश पाउन बन्द भएको छ ।  

भिसा लाग्ने सम्भावना न्यून  

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरिसकेको प्रहरी रिपोर्ट नेपालस्थित यूएई दूतावासमा महँगो अतिरिक्त शुल्क तिरेर भिएफएसमार्फत पेस गरी प्रमाणीकरण गराउँदा भिसा लाग्ने सम्भावना न्यून हुने गरेको छ । प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न दूतावास पठाइएका कागजात प्रमाणीकरण हुनै दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ भने कामदारले भिसा पाउने सम्भावना पनि न्यून छ ।  

‘अहिले नेपाल प्रहरीले रिपोर्ट दिन एक साताभन्दा बढी समय लाग्छ,’ महासचिव बस्नेतले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै यूएई दूतावासबाट प्रमाणीकरण हुन अर्को दुई साताभन्दा बढी समय लागिरहेको छ । यही कारण अहिले हरेक दुई सातामा एक जना कामदारले मात्रै यूएईको रोजगार भिसा पाइरहेका छन् ।’

१४ हजार २०० अतिरिक्त शुल्कको भार  

नेपाली कामदारले यूएईको भिसा प्रक्रियाका लागि नेपालस्थित दूतावासबाट समेत प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता बनेपछि १४ हजार २०० रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार पनि थपिएको छ । कामदारले नेपालस्थित भिएफएस ग्लोबलमार्फत कागजात पठाएर प्रमाणीकरण गनुपर्ने भएकाले अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको हो ।    

एकपटक प्रमाणीकरण गराएको पुसिल रिपोर्ट ३ महिनाका लागि मात्रै मान्य हुने हुँदा आर्थिक भार थपिने र कामदार अन्यायमा पर्ने महासचिव बस्नेतले बताए । हरेक महिना १५ हजार नेपाली कामदार रोजगारीका लागि यूएई जाने गरेकोमा प्रक्रिया लामो, खर्चिलो र झन्झटिलो भएपछि अहिले ब्रेक लागेको उनले बताए । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रोजगारीका लागि १ लाख ७७ हजार नेपाली युवा यूएई गएका थिए । यही तथ्यांकलाई औसत मान्ने हो भने प्रहरीको रिपोर्टको प्रमाणीकरणका लागि कामदारमाथि थपिएको अतिरिक्त शुल्कबापत तिरिने २ अर्ब ५१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बिदेसिने महासचिव बस्नेतको चिन्ता छ ।    

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने काठमाडौंस्थित यूएई दूतावासले भिसा आवेदनको प्रक्रियामा नेपाल प्रहरीद्वारा जारी गरिने पुलिस रिपोर्ट निजी क्षेत्रको सेवाप्रदायक कम्पनी भीएफएस ग्लोबलमार्फत संकलन, प्रमाणीकरण र वितरण गर्ने गरेको जनाएको छ । सेवाबापत लाग्ने दस्तुर निर्धारणको विषय सम्बन्धित विदेशी मुलुकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुँदा नेपाल सरकारका निकायको कुनै प्रकारको संलग्नता नरहने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।