चुनावको प्रतीक्षामा थलिएको बंगलादेशी अर्थतन्त्र

ढाका । सन् २०२४ को विद्रोहले वर्षौंदेखि चल्दै आएको स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य गरेपछि बंगलादेश राजनीतिक परिवर्तनको चरणमा छ । तर यस परिवर्तनसँगै देशले गहिरो आर्थिक संकट पनि भोगिरहेको छ । कपडा उद्योगमा काम गर्ने लाखौं मजदुरमध्ये सबिना खातुनजस्ता धेरैका लागि फेब्रुअरी १२ मा हुने चुनाव नै फेरि आशा जगाउने एकमात्र आधार बनेको छ ।          

शेख हसिनाको सरकार पतन भएको करिब १८ महिनामा बंगलादेशले राजनीतिक अस्थिरतासँगै आर्थिक पीडा सहनुपरेको छ । नारायणगञ्जस्थित गार्मेन्ट कारखाना बन्द भएपछि बेरोजगार बनेकी ३० वर्षीया खातुनले काम खोज्दै दर्जनौं कारखानामा धाएको बताइन् तर अहिले अधिकांश ठाउँमा रोजगारीका अवसर छैनन् ।                    

सरकारी तथ्यांकअनुसार अगष्ट २०२४ को विद्रोहपछि २४० वटा कारखाना बन्द भएका छन् । तीमध्ये धेरै कपडा उद्योगसँग सम्बन्धित छन् । यसले देशको कुल निर्यात आम्दानीको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने प्रमुख क्षेत्रलाई गम्भीर धक्का दिएको छ । केही कारखाना पूर्वसरकारसँग नजिक रहेका व्यवसायीको स्वामित्वमा थिए, जो विद्रोहपछि देश छाडेर भागेका छन् ।                

कारखाना बन्द हुँदा ठूलो संख्यामा कामदार छाँटिएका छन् । ट्रेड युनियन नेताहरूका अनुसार गार्मेन्ट उद्योगमा निर्भर साना बजार, पसल र सहायक व्यवसायहरू पनि क्रमशः बन्द हुँदै गएका छन् । यसले बेरोजगारी र गरिबी थप बढाएको छ ।                

अन्तरिम सरकारले अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारतर्फ गएको दाबी गरे पनि विज्ञहरू चुनौती अझै गहिरो रहेको बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यस वर्ष आर्थिक वृद्धि ४.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । तर, बेरोजगारी दर ४.६३ प्रतिशत पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा उच्च हो । निर्यात घट्दो क्रममा छ भने निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर नै देखिन्छ ।                        

कतिपय बेरोजगार मजदुरहरू अहिले अस्थायी साना काम गरेर गुजारा चलाइरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार बढ्दो महँगीले दैनिक जीवन झनै कठिन बनाएको छ । ‘अर्थतन्त्र अघि बढेकोजस्तो लाग्दैन, सबै कुरा अड्किएको छ,’ एक पूर्व गार्मेन्ट कामदारले बताए ।                    

एक समय तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रशंसित हसिनाले अहिले गम्भीर आरोप र अदालती मुद्दा सामना गरिरहनुपरेको छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नयाँ सरकार आए पनि समस्याको समाधान सजिलै हुने छैन । तर बेरोजगार मजदुर र सर्वसाधारण नागरिक भने चुनावपछि देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीको अवस्था सुधारिने आशा गर्दै प्रतीक्षामा छन् ।