नेभिगेशन
शिक्षा

शिक्षक फेरि फेरि सडक आन्दोलनमा

काठमाडौं, ९ भदौ - नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरेको र हाल प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक–कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै पुनः सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ । विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न शिक्षामन्त्री र दलहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको महासंघले सोमबारदेखि काठमाडौंमा फेरि सडक आन्दोलन थालेको हो । शिक्षकहरूले सोमबार कालोपट्टी बाँधेर काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । 

महासंघका अनुसार २०७५, २०७८ र २०८० सालमा क्रमशः ३०, ५१ र ६ बुँदामा सरकारसँग सहमति भएको थियो । ती सबै सहमति समेटी विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै गत वर्ष पनि शिक्षकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । 

गत चैत २० देखि २९ दिनसम्म काठमाडौं केन्द्रित शैक्षिक आन्दोलन भएपछि गत वैशाख १७ मा सरकारसँग नयाँ सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नौ बुँदे निर्णय गरेको थियो भने महासंघसँग प्रमुख दलका संसदीय सचेतकहरूले असार १५ भित्र विधेयक पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

Shikshak-Aandolan-1756170292.png
तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको र प्रतिवेदन तथा विधेयकमा शिक्षक–कर्मचारीका मुख्य सरोकार सम्बोधन नभएको महासंघको गुनासो छ । महासंघका अनुसार अस्थायी शिक्षकको स्थायित्वका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक परीक्षा दिने सहमति विपरीत प्रस्ताव ल्याइएको छ । गोल्डेन हेन्डसेकको रकम तोकिएको छैन, स्थायी शिक्षकको बढुवा र निवृत्तिभरणमा अस्थायी अवधिको गणना नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै अध्यापन अनुमतिपत्र नवीकरण, विभागीय कारबाही, विद्यालय कर्मचारीको पद–वेतन, बालकक्षा शिक्षकको सुविधा, निजी विद्यालय शिक्षकको पेसागत सुरक्षा, अव्यवहारिक सरुवा प्रणाली, दरबन्दी हस्तान्तरण लगायतका महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन नगरिएको महासंघले जनाएको छ ।

यसबाहेक, शिक्षकलाई राष्ट्रिय क्याडरबाट स्थानीय क्याडरमा रुपान्तरण गर्ने प्रावधान, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नहुने व्यवस्था, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि आघात, पुनर्बहाली भएका द्वन्द्वपीडित शिक्षकको हकमा अन्याय, शिक्षण सेवामा प्रवेश उमेर ४० वर्ष कायम नगर्ने, शिक्षण परिषद् र परीक्षा बोर्डमा प्रतिनिधित्व नदिने लगायत विषय पनि विवादित बनेका छन् । महासंघले विभिन्न स्थानीय तहमा जबर्जस्ती सरुवा, निष्कासन र अनुमतिपत्र नवीकरणका नाममा शिक्षकलाई आतंकित गर्ने काम तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्