कांग्रेस, एमाले र रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक

‘बदलिएको कांग्रेस’को संकल्पः १५ लाख रोजगारी, सिंहदरबारमा ‘मासिक रिपोर्ट कार्ड’

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि ‘थिति बसाल्ने र देश बदल्ने’ संकल्पसहितको आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित ‘सिधा प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरिएको प्रतिज्ञापत्रको पूर्णपाठमा कांग्रेसले शासकीय सुधार, मन्त्रालयको संख्यामा कटौती र विशेषगरी ‘रोजगारी कांग्रेस’ अभियानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै, चुनाव अघि गठबन्धनको संस्कृति अन्त्य गर्ने पनि कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ । 
कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र १५ लाख मर्यादित तथा उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । ‘खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने’ मूल मन्त्रका साथ ल्याइएको ‘मिसन रोजगारी’ अन्तर्गत सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि र उत्पादनमूलक उद्योगलाई चार मुख्य क्षेत्रका रूपमा जोड दिइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले सरकार बने वार्षिक १० लाखसम्मको आम्दानीमा कर नलगाउने घोषणा पनि गरेको छ । सभापति थापाले व्यक्तिगत आयकर अधिकतम २५ प्रतिशत र संस्थागत कर २० प्रतिशतमा झार्ने योजना पनि सार्वजनिक गरे । कांग्रेसले तीन महिनाभित्र नीतिगत सुधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
विशेष गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सफ्टवेयर निर्माण र डिजिटल सेवा निर्यातमार्फत मात्र १ लाख उच्च गुणस्तरको रोजगारी सिर्जना गर्ने कांग्रेसको योजना छ । उच्च शिक्षालाई रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोड्न ‘डिग्री प्लस’ कार्यक्रम ल्याइने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । जसअन्तर्गत विद्यार्थीले अध्ययनकै क्रममा इन्टर्नसिप र व्यावहारिक सीप हासिल गर्दै आम्दानी समेत गर्न सक्नेछन् । 
युवा र महिलाका लागि परियोजना धितोमा ऋण
कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकारले नयाँ सोच र नवप्रवर्तनशील परियोजना भएका युवा तथा महिलालाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ । यसका लागि कुनै भौतिक सम्पत्ति नभई परियोजनाकै धितोमा ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने योजना छ । 
मन्त्रालय कटौती र दुई कार्यकालको सीमा
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा शासकीय सुधारको लक्ष्य पनि समावेश छ । जसअन्तर्गत कांग्रेसले संघीय सरकारमा १६ र प्रदेश सरकारमा ६ वटा मात्र मन्त्रालय रहने गरी सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । विहीबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित प्रतिज्ञापत्रमाथिको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सभापति गगन थापाले भने, ‘अब कसैले पनि गठबन्धन मिलाउनका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउन पाउने छैन । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री दुई पटकभन्दा बढी बन्न नपाउने व्यवस्था गछौं ।’ 
उनले अब कांग्रेसले संवैधानिक आयोग, विश्व विद्यालय लगायतमा दलीय भागबन्डा नखोज्ने पनि बताए । विगतमा सत्ता र शक्तिका लागि गरिने गठबन्धनको संस्कृतिले नेपाली राजनीतिलाई दूषित बनाएको स्वीकार गर्दै अब कांग्रेस कसैसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । ‘बदलिएर आएको नेपाली कांग्रेसले देश बदल्छ भन्ने संकल्प लिएका छौँ । चुनावमा मात्रै होइन, सरकार बनिसकेपछि पनि संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा हुन दिँदैनौँ,’ उनले भने । 
जनताका बीचबाट सरकार
कांग्रेसले सरकार सञ्चालनको शैलीमा आमूल परिवर्तन गर्ने वाचा गरेको पनि छ । सरकार सिंहदरबारको बन्द कोठाबाट होइन, जनताको प्रश्न र निगरानीका बीचबाट चल्ने प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ । नयाँ पद्धतिअनुसार सरकारले हरेक महिनाको पहिलो दिन कार्ययोजना र अन्तिम दिन उपलब्धि सार्वजनिक गर्नेछ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै ‘मासिक रिपोर्ट कार्ड’ देखाउने प्रणाली संस्थागत गरिने र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन वस्तुगत ढंगले परीक्षण गरिने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । 

चुनावपछि बन्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपालीको बराबर अभिभावकत्व दिने प्रतिबद्धता पनि सभापति थापाले व्यक्त गरेका छन् । ‘हाम्रो राज्य प्रवासमा रहेर पौरख खर्चिरहेका नेपालीहरूको पनि अभिभावक हुनेछ,’ उनले भने, ‘संसारभर छरिएका रहेका नेपालको भावना, ज्ञान, सिप र पुँजी मातृृभूमिको पुनर्जागरणमा जोडिनेछ ।’ आफूलाई डायस्पोरामा रहेका नेपालीले कांग्रेसको धारणा सोधिरहेको बताउँदै सभापति थापाले अबको कांग्रेसको सरकार नेपालभित्र मात्र नभई नेपालबाहिर बस्ने नेपालीहरूका लागि पनि बराबरको अभिभावक हुने बताए ।
एमालेको ‘११ बुँदे’ विशेष प्राथमिकताः गरिबको ऋण मिनाहादेखि शिक्षामा २० लाख ऋण
नेकपा एमालेले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेमा पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै कार्यान्वयन गरिने ‘११ बुँदे’ विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले युवा, महिला, श्रमिक र राष्ट्रसेवक लक्षित आकर्षक सुविधाहरू समेटिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
एमालेले १८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूलाई लक्षित गर्दै एक वर्षसम्म हरेक महिना १० जीबी इन्टरनेट डाटा निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यस्तै, आईटी र स्टार्टअप व्यवसायमार्फत अनलाइन अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार सहज बनाउन युवाहरूलाई प्रतिव्यक्ति १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको बैङ्क कार्ड उपलब्ध गराउने, यसबाट एआई, डिजिटल मार्केटिङ र एप विकास जस्ता क्षेत्रमा १० लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने एमालेको लक्ष्य छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेर विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाइरहेका श्रमिकको सम्मानस्वरूप उनीहरूको बैङ्क खातामा वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरिदिने एमालेकोे योजना छ । स्वदेशमा कार्यरत श्रमिकहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने र सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
त्यस्तै, प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण र न्यूनतम पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिनेछ । कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा र सबै विद्यालयका किशोरीहरूलाई निःशुल्क प्याड उपलब्ध गराइने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 
महिला उद्यमीहरूलाई २० लाख रुपैयाँसम्म निव्र्याजी ऋण दिने र ऋणको निःशुल्क बीमा गर्ने, सुत्केरी महिलालाई २० हजार रुपैयाँ मातृशिशु पोषण भत्ता दिने र गर्भवती महिलाका लागि ५ लाखसम्मको निःशुल्क जीवन बीमा गर्ने र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको वार्षिक भत्ता बढाएर २० हजार पु¥याइने एमालेको घोषणा छ । 
त्यस्तै, एमालेले राज्यले गरिब पहिचान गरेका परिवारले २०८२ भदौसम्म लिएको २५ हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने एमालेको विशेष घोषणा छ । यस्तै, शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम तोक्ने र राष्ट्रको सुरक्षामा खटिएका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीहरूको सेवा–सुविधा वृद्धि गरी सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । 
अध्यक्ष ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमालेको प्राथमिकतामा देश पहिलो भएको बताए । ‘हाम्रो प्राथमिकता एउटै हो, देश पहिले । देशको भूमि र स्वाधीनता, लोकतन्त्र, संविधान, देशको स्वाभिमान, शान्ति सुव्यवस्था, यी सबैभन्दा माथि केही छैन । हामी निर्माणका पक्षमा छौं, उत्तेजनाको पक्षमा होइनौं । हामी स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताका रक्षक हौं, त्यसैले कस्तै आक्रमणको बेलामा पनि मौन बस्दैनौं,’ उनले भने,‘ हामी भय र त्रासमा बाँचेको समाजलाई शान्ति र सुव्यवस्थातर्फ फर्काउन चाहन्छौं । त्यसैले विचारहीन र दिशाहीन स्टन्टबाट टाढा छौं । हाम्रो गन्तव्य स्पष्ट छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली । हाम्रो संकल्प स्पष्ट छ, सुशासन, विकास, समृद्धि, समानता । त्यसैका लागि घोषणापत्रमा हामीले गर्ने कामको सूची प्रस्तुत गरेका छौं ।’
रास्वपाको वाचाः वचतकर्ताको पैसा सय दिनमा फिर्ता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १ सय दिनभित्र सहकारीको साना वचतकर्ताहरूको वचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिने वाचा गरेको छ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले यस्तो घोषणा गरेको हो । 
सरकार गठन भएको १ सय दिनभित्र साना वचतकर्ताहरूको वचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिने रास्वपाको प्रतिबद्धता छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने स्वयं सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दा खेपिरहेका छन् । उनी विरुद्धको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला रास्वपाले घोषणापत्रमै सहकारीको विषय पनि समावेश गरेको हो । 
‘आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना वचतकर्ताहरूको वचत खातामा फिर्ता गर्नेछौँ’, वाचापत्रमा भनिएको छ । वचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक एकीकृत वचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने पनि रास्वपाले बताएको छ । ‘जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका वचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना वचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानीको दिने व्यवस्था गर्नेछौँ ।’ 
रास्वपाले आफ्नो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र नभई वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु रहेको भन्दै थुनेर होइन, सुनेर समाधान गर्ने नीतिअनुरूप अघि बढ्ने प्रष्ट पारेको छ । ‘यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, मिलापत्रका लागि कानूनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौँ,’ रास्वपाले भनेको छ । वचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिने रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, गैरसांसद मन्त्री
रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र सांसदलाई मन्त्री नबनाउने गरी वाचापत्र सार्वजनिक गरेकोे छ । वाचापत्रमा रास्वपाले ‘थिति बसाल्ने संकल्प’ र ‘नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’लाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । उसले  राजनीतिक र शासकीय सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्दै विशेषज्ञताका आधारमा ‘विज्ञ मन्त्री’ नियुक्ति गर्ने रास्वपाको प्रस्ताव छ । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र सांसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगिनेछ । दलरहित राज्य संयन्त्रः कर्मचारीतन्त्र, शिक्षण सेवा, अदालत र सुरक्षा निकायमा दलीय आबद्धता र भ्रातृ संगठनहरूको अन्त्य गरिनेछ,’ रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ । पारिवारिक राजनीति अन्त्य गर्न आफ्ना आफन्तलाई स्वकीय सचिवजस्ता पदमा नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने रास्वपाको घोषणा छ । 
त्यस्तै, ०४६ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गरिने पनि रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ । 
सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने र लाइन बस्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गरी सेवाहरू ‘अनलाइन’ माध्यमबाट दिइने, सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस निर्माण गरिने रास्वपाको संकल्प छ । सरकारी फाइलहरू निश्चित समयभित्र निर्णय नभएमा स्वतः अनुमोदन हुने वा जिम्मेवार अधिकारी जबाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली लागू गर्ने उसको उद्घोष छ । 
७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ लाख रोजगारी
आगामी ५ वर्षमा वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार  डलर पु¥याउने महŒवकांक्षी लक्ष्य पनि रास्वपाको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरी १० वर्षमा ३० अर्ब डलरको निर्यात पु¥याउने र ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 
आईटी निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई आयकरमा छूट दिने उल्लेख छ । स्टार्टअपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे सहज बनाउने योजना रहेको छ । आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रास्वपाको रहेको छ । 
सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले आफू र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले गरेको आँट कसैले गर्नै नसक्ने बताए । ‘यो आँट गर्न सक्ने नेता भनेको बालेनजी र मलाई हेर्नू । हामीले गर्न नसकेको आँट कसले गर्ला ?,’ उनले भने, ‘तागत तपाईंले दिने हो । हामीले आँट गरेका छौँ ।’
त्यस्तै, वरिष्ठ नेता शाहले कर्णालीका सपना अब रास्वपाको सपना भएको बताए । ‘यहाँको पर्यटन, सम्भावना, कृषि, खेतीपाती, यहाँको आयआर्जन सबै वृद्धि गर्न पाउँ । तपाईंहरूको आशीर्वाद लिन पाउँ र अस्ति मैले फेसबुकमा लेखेजस्तै, अब कर्णालीका सुइना, हम्मा सुइना भनेजस्तै तपाईंहरूको सपना बोकेर जान पाउँ,’ उनले भने, ‘त्यो सपना बोकेर जाने वाचापत्र आज कर्णालीबाट घोषणा गरेका छौं । आजबाट ती सबै तपाईंका सपना हाम्रा हुनेछन् । ती सपना बोकेर जान पाऔँ ।’

घोषणापत्रमा के छ ? 
शिक्षा 
कांग्रेसः शिक्षालाई ‘राष्ट्रिय लगानी’का रूपमा व्याख्या । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवहारमै पूर्ण निःशुल्क र गुणस्तरीय । उच्च शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न ‘डिग्री प्लस’ कार्यक्रम ।
एमालेः ‘एक पालिका, एक स्मार्ट स्कुल’ अवधारणा । प्राविधिक शिक्षाका लागि विद्यार्थीलाई २ लाख रुपैयाँसम्मको ब्याजमुक्त ऋण । 
रास्वपाः विद्यालयमा दलीय राजनीतिको पूर्ण अन्त्य । कक्षा १२ सम्म ‘डिजिटल लर्निङ’ शिक्षा ।

स्वास्थ्य 
कांग्रेसः ‘कोखदेखि शोकसम्म’ अवधारणा । ३ वर्षमुनिका र ७३ वर्ष माथिका नागरिकको उपचार पूर्ण निःशुल्क । स्वास्थ्य बीमा सुदृढ ।
एमालेः स्वास्थ्य बीमाको रकम ५ लाख । गर्भवतीका लागि ५ लाखसम्मको निःशुल्क जीवन बीमा । सुत्केरी पोषण भत्ता २० हजार रुपैयाँ ।
रास्वपाः आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको घरदैलोमा । स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन । सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नति ।

कृषि 
कांग्रेसः ‘पेटभरि खुवाउने र देश चिनाउने किसान’ नारा । मल, बीउ र सिँचाइको सुनिश्चितता । नेपाली उत्पादनको ग्लोबल ब्रान्डिङ । कृषिमा बिचौलियाको अन्त्य । किसानलाई सीधा बजार पहुँच ।
एमालेः कृषिको व्यवसायीकरण र मेसिनरी प्रयोग । बाँझो जमिन सदुपयोग गर्नेलाई प्रोत्साहन । कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य ।
रास्वपाः कृषि उत्पादकत्व बढाउन ‘एग्रिटेक’ र ‘फिनटेक’को प्रयोग । कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन । ‘कृषि गरेर धनी हुन सकिन्छ’ भन्ने विश्वास दिलाउने वाचा ।

रोजगारी 
कांग्रेसः पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना । आईटी, पर्यटन र कृषिमा ‘मिसन रोजगारी’ । युवा र महिला उद्यमीलाई परियोजना धितोमा ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण ।
एमालेः वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना । न्यूनतम मासिक ज्याला २५ हजार । विदेशबाट फर्केका युवालाई २० लाखसम्मको ब्याजमुक्त ऋण ।
रास्वपाः आईटी क्षेत्रलाई ‘रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरी १० वर्षमा ५ लाख रोजगारी र ३० अर्ब डलरको निर्यात । नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्नेका लागि सहज कानुनी र बैंकिङ नीति ।