इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्दा कुनै कारवाही हुँदैन - विभाग

काठमाडौं, १० भदौ - आगामी असोज १ गतेभित्र सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे दण्ड-जरिवाना लाग्ने कुरालाई निराधार भन्दै भ्रममा नपर्न विभागले आग्रह गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘इस्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धमा सम्पूर्ण सरकारी, निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा क्रमशः जोड्दै लैजाने निर्णय भएको तर, मिति २०८२ असोज १ गतेदेखि जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना वा कारबाहीमा परिने भन्ने भ्रम समेत उत्पन्न भएको विषयलाई तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड-जरिवाना नगरिने व्यहोरा स्पष्ट पारिन्छ ।’

यसअघि विभागले २०८१ वैशाख १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नभएका सवारी साधनलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर व्यवहारिक कठिनाइ, कानूनी विवाद र नागरिक असन्तोषका कारण विभाग पछिल्लो निर्णयमा लचिलो बनेको हो । अब क्रमशः डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम अघि बढाइने तर तत्काल कडाइ नगर्ने प्रष्ट गरिएको छ ।

यसअघि अनिवार्य गरिएको सूचना जारी गरेसँगै विभाग र सरकारको व्यापक आलोचना र विरोध भइरहेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स छापेर बाँड्न नसकेको विभागले सवारीधनीलाई सास्ती दिन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्यको सूचना जारी गरेको भन्दै विरोध भएको हो ।

नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ल्याउने योजना २०७३ सालमा सुरु भएको हो । सरकारले जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरी करिब २५ लाख थान नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने र करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता गरेको थियो । यो प्रणालीलाई ‘स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापन’ र ‘डिजिटलाइजेशन’ अभियानको हिस्सा भनिएको थियो ।

२०७५ सालमा परीक्षणस्वरूप काठमाडौं उपत्यकाका केही सरकारी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरियो तर त्यसपछि प्रक्रिया सुस्त भयो । सवारी दर्तासँगै दिइने नयाँ नम्बरका ठाउँमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिइदैन । यो लिनका लागि छुट्टै प्रक्रिया र शुल्क राखिएको छ । सवारीधनीलाई यही समस्या भएको हो ।

अदालतमा कानूनी चुनौती

२०७९ सालमा सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेपछि यो विषय कानूनी विवादमा फस्यो । प्रमुख विवाद अंग्रेजी लिपिको प्रयोग थियो । नेपालमा देवनागरी आधिकारिक लिपि भएकाले अंग्रेजी मात्र प्रयोग गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च
अदालतमा रिट दायर भयो ।

२०७९ साउनमा सर्वोच्च अदालतले देवनागरी लिपिको विकल्प नखुलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगर्न आदेश दियो । त्यसपछि तत्काल कार्यान्वयन रोकिएको थियो । कानूनी अड्चन समाधान गर्ने उद्देश्यले विभागले २०८० चैत २ मा पुनः सूचना जारी गर्‍यो । जसअनुसार २०८१ वैशाख १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नभएका सवारीसाधनलाई कारवाही गरिने भनिएको थियो । तर यो निर्णयले नागरिकस्तरमा ठूलो असन्तोष पैदा गर्‍यो ।

शुल्क बढी, प्रक्रिया ढिलो, सेवा केन्द्र सीमित र ग्रामीण भेगमा पहुँच अभावजस्ता कारणले व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन सम्भव नभएको भन्दै आलोचना भएको हो । निरन्तर आलोचना र जनदबाबपछि विभागले अन्ततः लचिलो नीति अख्तियार गरेको छ । भदौ २ र भदौ ११ मा जारी विज्ञप्तिअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तुरुन्तै अनिवार्य छैन । सवारीधनीले आफ्नो सहजताअनुसार जडान गर्न पाउनेछन् ।

देवनागरी लिपि किन नहुने भन्दै उठेका प्रश्नमा विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र र अन्य सरकारी परिचयपत्रमा अँग्रेजी नै प्रयोग भइरहेको जिकिर गरेको छ । त्यसैले विभाग देवनागरी लिपि प्रयोगमा उदासीन रहेको देखिएको छ । विभागले हाल कडाइ नगरे पनि नम्बरप्लेटको काममा डिजिटलाइजेशनलाई चरणबद्धरूपमा अघि बढाउने जनाएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ल्याउने योजना नौ वर्षअघि सुरु भए पनि अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानूनी अड्चन, शुल्क, प्रक्रिया र जनसरोकारलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा सरकार पटक–पटक पछि हट्न बाध्य भएको हो । विभागले अझै पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सहजतापूर्वक लिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन । 

नयाँ सवारीको दर्ता र पुरानाको वार्षिक नवीकरण गर्दा सजिलोसँग उक्त नम्बर प्लेट दिन व्यवस्था मिलाइएको छैन । छुट्टै फाराम भर्नुपर्ने र बेग्लै शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था सेवाग्राहीका लागि अझैसम्म झन्झटिलो नै छ ।