राज्यव्यवस्था समिति सभापतिमा न्यौपाने निर्विरोध 

काठमाडौं, १० भदौ - प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी न्यौपाने निर्विरोध भएकी छन् । रिक्त पदमा मंगलबार उम्मेदवारी दर्ताको तालिका थियो । निर्धारित समयमा न्यौपानेको मात्रै उम्मेदवारी पर्‍यो, अरुले उम्मेदवारी नदिएको प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिष्पर्धी नभएकाले न्यौपाने सभापतिमा सर्वसम्मत भएकी हुन् । राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा न्यौपाने सभापतिमा सर्वसम्मत भएको घोषणा हुनेछ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा कांग्रेसले अरू आकांक्षीलाई पछि सारेर न्यौपानेलाई अघि बढाएको हो । पार्टीका शीर्ष पाँच नेताको बैठकले न्यौपानेको नाममा सहमति गरेको हो ।

समितिमा रहेका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अम्बिका बस्नेत, सरिता प्रसाईं र हृयराम थानी पनि सभापतिका आकांक्षी थिए । त्यही समितिमा रहेकी तर संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति समेत भएकाले न्यौपानेको नाम चर्चा थिएन । लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय कैलाली जोशीपुरकी न्यौपाने पार्टीमा संस्थापन पक्षकी समानुपातिक सांसद हुन् । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको असहमतिले देउवाले छुट्टै पार्टी बनाएका थिए । न्यौपाने देउवाको पार्टीमा थिइन् । 

तत्कालिन माओवादीले घरबास उठाएपछि उनी काठमाडौं आएकी थिइन् । कांग्रेसबाट तेस्रोपटक पनि समानुपातिक सांसद बनेकी उनी पार्टीमा राम्रा अवसर पाउने महिला नेतामा पर्छिन् । सभापति देउवाको पार्टीमा पहिलो कार्यकालमा उनी शिक्षा विभाग प्रमुख थिइन् । १४ औं महाधिवेशनमा न्यौपाने महिला खुलातर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।

कांग्रेस–एमाले सरकार गठन हुँदा मन्त्रीका लागि पनि उनको नाम चर्चामा थियो । उनलाई राज्यमन्त्री सरह सेवा सुविधा हुने समिति सभापतिको पदको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि समितिको सभापति कांग्रेसकै रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले छाडेकाले सभापति रिक्त थियो । 

कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिबाट राजीनामा गराएर अघि सार्दा एमालेले सहमति जनाएपछि न्यौपानेलाई राज्यव्यवस्थाको नेतृत्वमा सर्वसम्मत हुन सहज भएको हो । राज्यव्यवस्था समितिले संघीय संरचना कार्यान्वयन, कर्मचारी समायोजन, सुशासन प्रवर्धन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा निगरानी र निर्देशन दिने भूमिका खेल्दै आएको छ । 

राजनीतिक वृत्तमा भने समितिको सभापतिमा न्यौपाने निर्वाचित हुनु वर्तमान सन्दर्भमा दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सन्देशका रूपमा पनि हेरिएको छ । कारण, संघीय संसदमा विधेयक पारितदेखि समितिका कामसमेत दलहरूबीच समन्वयबिनै अगाडि बढ्न कठिन हुने अवस्था रहँदै आएको छ ।