बूढीगण्डकी लगानी ढाँचा पुनः स्वीकृत

काठमाडौं । १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी मन्त्रिपरिषद्बाट दोस्रो पटक स्वीकृत भएको छ । मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले पहिलो निर्णय प्रमाणीकरण नगरेपछि सरकारले पुनः मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत मोडालिटी अनुमोदन गरेको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि माघ २ गते पारित निर्णयलाई पुनः स्वीकृति दिएको हो ।
प्रवर्धक बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत मोडालिटी अब मुख्य सचिवबाट प्रमाणिकरण भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जानेछ । ‘कम्पनीले तयार गरेको लगानी ढाँचा पहिले नै स्वीकृत भइसकेको थियो, तर प्रमाणिकरण नहुँदा कार्यान्वयनको बाटो खुलेन,’ उनले भने, ‘दोस्रो पटक स्वीकृत भएपछि अब प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’

स्वीकृत मोडालिटीअनुसार करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ (२ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर) आधारभूत लागत अनुमान गरिएको छ, जुन निर्माण अवधिको ब्याजबाहेकको हो । निर्माण अवधिको ब्याज करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ थपिँदा कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । आयोजना ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)मार्फत स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी निर्माण गर्ने प्रस्तावमा सरकार सहमत भएको छ ।
प्रमाणीकरणपछि कम्पनीले पूर्वतयारीका काम सुरु गर्नेछ । बिडिङ कागजात तयारी, समीक्षा तथा पुल, पहुँच सडक र आवासगृह निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिने रजौरियाले बताए । कम्पनीको योजना अनुसार २०८४ पुस (सन् २०२८ जनवरी) देखि बाँध, सुरुङ र विद्युतगृह निर्माण सुरु गरिनेछ । निर्माण सुरु भएको आठ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने रणनीति छ ।
आयोजनाको डिजाइन तथा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा भइसकेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भइसकेकाले लगानी मोडालिटी कार्यान्वयनमा आएपछि पुँजी व्यवस्थापन गरी निर्माण थाल्न सकिने कम्पनीको दाबी छ ।
सरकारले आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भन्सार विन्दुमै पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । उक्त रकममध्ये ठूलो हिस्सा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिएको छ । अहिलेसम्म प्रभावित क्षेत्रका करिब ९६ प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको र करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीयलाई भुक्तानी गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
शेयर स्वामित्व संरचनाअनुसार कम्पनीमा सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ । सरकारबाट स्वपुँजी बापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण ऋण बापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कूल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने प्रस्ताव छ । हालसम्म भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्चलाई शेयर लगानीमा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । निर्माणको अन्तिम चरण वा सम्पन्न भएपछि वित्तीय सूचकको आधारमा केही प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउने विकल्प खुला राखिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले स्वपुँजी बापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । वित्तीय लागत घटाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने प्रस्ताव छ, जसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् । साथै, सहवित्तीयकरणमार्फत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण जुटाइनेछ ।
अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट उत्पादन हुनेछ । विद्युत खरिद–बिक्री दर हिउँदयाममा प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ र वर्षायाममा ७.१० रुपैयाँ रहने प्रस्ताव छ । यस आधारमा वार्षिक करिब ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । उत्पादन अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष रहनेछ, जसमा निर्माण अवधि घटाउँदा ४२ वर्ष विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमा ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् । २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध निर्माण गरिनेछ, जसले ६३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा जलाशय विस्तार गर्नेछ । यसले स्थानीय रोजगारी, पर्यटन र माछापालनमा सम्भावना सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले रणनीतिक महŒवको मानिन्छ । काठमाडौं, चितवन र पोखरा जस्ता लोड सेन्टरसँग नजिक भएकाले उत्पादन हुने विद्युतको वितरण र व्यवस्थापन सहज हुने आकलन गरिएको छ ।
यसअघि आयोजना इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्सिङ (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्न भन्दै चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेसनलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिइएको थियो । तर, कम्पनीले जिम्मा पाएको काममा लामो समयसम्म प्रगति नदेखिएपछि अनुमतिपत्र खारेज गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारले स्वदेशी पुँजीबाट आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित प्रवर्धक कम्पनी स्थापना गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

दरौंदी करिडोर प्रसारण लाइनलाई रुख कटान स्वीकृति
दरौंदी करिडोर प्रसारण लाइनले वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग तथा रुखविरुवा कटानको स्वीकृति पाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले १३२ केभी केराबारी–न्यु मस्र्याङ्दी  प्रसारण लाइन आयोजनाको मागमा स्वीकृति प्रदान गरेको हो । 
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण गी्रड कम्पनीले दरौंदी तथा चेपे खोला करिडोरका जलविद्युत आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न यो लाइन निर्माण गरिरहेको छ । प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत गोरखाको सिरानचोक–१ मा केराबारी सबस्टेसन तथा तनहुँको आँबुखैरेनी–२ मा न्यू–मस्र्याङ्दी (मार्किचोक) सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । दरौंदी करिडोर प्रसारण लाइन अन्तर्गत केराबरीदेखि मार्किचोक सबस्टेसनसम्म डबल सर्किट प्रसारण लाइनको रुट १३२ किलोमिटर लामो छ । प्रसारण लाइनको रुटमा १०७ वटा टावर निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणपछि चेपे तथा दरौंदी खोला करिडोरबाट उत्पादन हुने करिब १२० मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सकिने छ । 
यस्तै, बैठकले निजी क्षेत्रले लगानी गरेको ५.८७५ मेगावाटको माथिल्लो जुनबेंसी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्न तथा आयोजनाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने रुख विरुवा कटान तथा संरचना हटाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड–२ जुनबेंसीमा संरचना रहने आयोजनाको प्रवद्र्धन गरिरहेको गोर्खाज हिमालयन हाइड्रो लिमिटेडलाई वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग तथा रुख विरुवा कटानको अनुमति दिइएको हो । यो जलविद्युत आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण तथा विद्युत प्रवाह हुने प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग अनिवार्य भएकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए । उनका अनुसार निजी लगानीमा निर्माणाधीन २२ मेगावाटको सेती खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र आवश्यक रुख विरुवा कटान गर्न अनुमति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ । सेती खोला आयोजनाको प्रवद्र्धक सेती खोला हाइड्रोपावर कम्पनीले १.८७३ किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको गर्दैछ । कम्पनीले आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाहका लागि १३२ केभी लेखनाथ–दमौली प्रसारण लाइनको टावर नम्बर ५४ बाट ‘लुप इन’ गर्न प्रसारण लाइनको ८ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ ।