वन र भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त पनि उम्मेदवार

नवलपरासी । कांग्रेसले उम्मेदवार चयनमा नवलपरासी–२ मा गल्ती गरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नवलपरासी–२ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार  विवादित व्यवसायी एवं पूर्व जनप्रतिनिधि भीमबहादुर थापा (भरत थापा)  छन् । उनी चौतर्फी आलोचनाको घेरामा छन् ।
राष्ट्रिय वन अतिक्रमण र करोडौंको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालत धाइरहेका व्यक्तिलाई ‘आर्थिक प्रभाव’ का आधारमा उम्मेदवार कांग्रेसको इतिहासकै ‘ठुलो बेइज्जती’ र ‘नैतिक पतन’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । गम्भीर भ्रष्टाचार र वन अतिक्रमणका मुद्दा खेपिरहेका, थापा उम्मेदवार  बनेपछि चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
थापाको पृष्ठभूमि राजनीतिकभन्दा बढी विवादास्पद छ । यसअघि उनी सुनवलको नगर प्रमुख थिए । पदावधि सकिन एक वर्ष बाँकी हँुदा उनी भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बन परेका थिए । सार्वजनिक पदमा रहँदा अख्तियारको फन्दामा परेर निलम्बन भोगिसकेका पात्रलाई पुनः नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय संसद्मा पठाउन खोज्नुले कांग्रेस नेतृत्वको नैतिकतामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ ।
थापामाथि पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्र विना इजाजत अतिक्रमण गरेको र अवैध रूपमा ढुंगा–गिट्टी उत्खनन गरेको गम्भीर अभियोग छ । पाल्पा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा थापा र उनका साझेदार गोपालप्रसाद भट्टराईसहित ६ जना अभियुक्त छन् । वन ऐनअनुसार राष्ट्रिय वन विनाश गरेको ठहर भएमा ५ वर्षसम्म कैद र भारी जरिवाना हुने प्रावधान छ । यही मुद्दामा उनी यसअघि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए, तर मुद्दा अझै किनारा लागेको छैन ।
पाल्पाको तिनाउ–३ स्थित कन्चन क्वेरिज प्रालिमार्फत विना इजाजत राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको र वन पैदावार अवैध रूपमा ओसारपोसार तथा बिक्री वितरण गरेको आरोपमा थापामाथि पाल्पा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाको अनुसन्धान र निष्कर्षका आधारमा दायर गरिएको उक्त मुद्दामा थापा र उनका साझेदार गोपालप्रसाद भट्टराईसहित ६ जनालाई अभियुक्त बनाइएको छ । थापा र  भट्टराई  कन्चन क्वेरिज प्रालिका शेयरधनी हुन् ।  
वन ऐनअनुसार राष्ट्रिय वन अतिक्रमण र विनाश गरेको ठहर भएमा दोषीलाई ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । यसअघि यही मुद्दामा थापा १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।
वन मुद्दाबाहेक थापामाथि तिनाउमै अवैध खानी उत्खनन गरी राज्यको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरेको अर्को गम्भीर भ्रष्टाचार मुद्दा समेत छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापालाई दोषी ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि विशेष अदालत हुँदै उक्त मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । राज्यको करोडौंको सम्पत्ति दोहन गरेको आरोप लागेका व्यक्तिले संसद छिर्ने महŒवाकांक्षा राख्नुले नैतिकताको प्रश्न खडा गरेको छ ।