विश्वासको मतको मुद्दामा फाइल झिकाउँदै सर्वोच्च

काठमाडौं, ११ भदौ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले जनता समाजवादी पार्टीलगायतले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि विश्वासको मत नलिएकोमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार फाइल मगाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले तीन वटा फाइल मगाउँदै भदौ १७ का लागि अर्को पेसी तोक्ने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले जसपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदा संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र, पुनः समर्थन गरेको पत्रलगायतका कागजात झिकाउन आदेश गरेको छ ।

यसअघि सर्वोच्चले विश्वासको मत नलिएकोमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै सरकारसँग कारण मागेको हो ।

कांग्रेस र एमालेको सरकारमा जोडिएको जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत नलिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा गत बिहीबार रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा रहन विश्वासको मत लिनुपर्ने माग रिट निवेदनमा गरिएको छ । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसी संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

जसपा नेपालले २०८२ असार ३२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । त्यसको केही दिनपछि सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको थियो । सरकारलाई दिएको विश्वास फिर्ता लिएको महिना दिन पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिनुलाई गैरसंवैधानिक भएको दाबी रिट निवेदनमा छ ।

नेपालको संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’ प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । 

‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्,’ संविधानमा भनिएको छ, ‘तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतको प्रश्न उठेका बेला दुई ठूला दलसहितको बहुमत सरकार भएकाले पुनः लिनुनपर्ने बताएका थिए ।