इम्बोस्ड नम्बर प्लेट : कलंकको टीका

नेपाली गाडीमा देवनागरी लिपिमा राखिने संकेतपाताको प्रतिस्थापन गर्न सरकारले छपाइ खरिद गरेको रोमन अरेबिक अक्षर र अंक रहने इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अनिवार्य गरेको छ । यातायात व्यवस्थापन विभागले यस्तो नम्बरप्लेट २०८१ असोज १ गतेभित्रै जडान गरिसक्न उर्दी गरको छ ।

सवारीधनी, यातायात व्यवसायी र आमनागरिक सरकारी उर्दी र लाद्न खोजेको नम्बरप्लेटको विरोधमा छन् । नागरिक रोष र प्रतिक्रियाले सामाजिक र आम–सञ्चारमाध्यम भरिभराउ छन् । सरकारले यसलाई सामान्य प्राविधिक कुरा भनेको छ । धेरै नागरिकले यसलाई राष्ट्रियता, भाषा र संस्कृतिको अपमान ठानेका छन् ।

प्रारम्भिक चरणबाटै चलेका कमिसनका चक्कर, त्यसलाई रोक्न नागरिकले मागेका न्यायिक उपचारमाथि अदालतको कुठाराघात र अनिवार्य गर्ने पछिल्लो सरकारी पहल नेपाली भाषा र लिपिसँगै राष्ट्रिय अस्मितामाथिको असह्य प्रहारमा बदलिएको छ ।

रोमनअरबिक नम्बर प्लेटः राष्ट्रियतामाथिको प्रहार

नेपालको संविधानले यहाँ बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा अनि देवनागरी लिपि र नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा सुनिश्चित गरको छ । नेपाल सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले भने सवारी साधनमा जडान गर्ने नम्बर प्लेटका लागि रोमनअरेबिक लिपिअंकमा इम्बोस्ड छपाइ गर्न अमेरिकी र बंगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग २०७३ वैशाखमा सम्झौता गर्‍यो ।

पाँच वर्षभित्र २५ लाख यातायात–साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट राख्नेगरी सम्झौता भएको थियो । यसैले २०७४ सालमा रोमनअरेबिक इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको प्रयोगलाई विभागले नेपालमा बाध्यकारी बनायो । भाषा र लिपि राष्ट्रको पहिचान होस्, राष्ट्रिय अस्तित्वको दह्रो आधार होस्, नेपालका मातृभाषा र यसका लिपिहरू त्यस अर्थमा नेपालको अस्मिता र विश्वसामु चिनारीका प्रमुख प्रतीक हुन् ।

देवनागरी लिपि हाम्रा प्राचीन ग्रन्थ, शिलालेख र अभिलेखहरूमा प्रयोग हुँदै आएको छ । यसैले यो एक लिपि मात्रको कुरा थिएन, यो त हाम्रा हजारौं वर्ष पुराना इतिहास, संस्कृति र सभ्यताको प्रतिबिम्बको विषय थियो । इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा देवनागरीको सट्टा रोमनअरेबिक अंक प्रयोग गर्दा हाम्रो उज्ज्वल राष्ट्रिय पहिचानमा दाग लाग्छ । 

बंगलादेशलगायत अनगिन्ती देशले आफ्नै लिपिमा नम्बरप्लेट राख्ने व्यवस्था गरेका छन्, नेपालले भने बाध्यात्मक प्राविधिक कारण नहुँदा नहुँदै कमिसनका चक्करमा परेर देशका सूचना विदेशीका पोल्टामा हालिदएको छ । यो राष्ट्रघात नभए के हो ?

यसबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर चुनौती थपिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआडी) चिपको माध्यमबाट गाडीको सम्पूर्ण विवरण संकलन हुन्छ ।

यसको चिपले गर्ने काम, यसमार्फत हुने डाटा भण्डारण तथा सुरक्षाका सम्बन्धमा सरकारले आमनागरिकलाई गुमराहमा राखेको छ । यसको ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई दिइएको छ र हाम्रा लाखौं सवारी–साधनहरूको सूचना विदेशीका पोल्टामा पुगेको छ । संवेदनशील सुरक्षा निकायका सवारीसाधनको सूचना यसरी विदेशीका लागि बाहिरिने बनाइनु राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको खेलबाड नभए के हो ?

अदालतको भूमिका : राष्ट्रघातको अनदेखा

यो विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन नपरेको पनि होइन । भाषा, संस्कृति र राष्ट्रियताका आलोकबाट सरकारको निर्णय र कार्यान्वयन संविधानविपरीत भन्दै त्यसको वैधानिकताशून्य घोषित गर्न माग गरिएको थियो । प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले २०७४ फागुन १० गते इम्बोस्ड नम्बरप्लेटसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको पनि थियो ।

लिखित जवाफमा सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट डिजिटल प्रविधिबाट छपाइने हुनाले नेपाली अक्षरमा आकार, इकार, उकारजस्ता अक्षरको कारण साइज सानो र ठूलो हुने भएकाले प्लेटको साइज एउटै हुन नसक्ने, सानो र ठुलो फरक– फरक साइजको अक्षरअनुसारको छपाइ डिजिटल प्रविधिबाट गर्न समस्या हुन्छ र अंग्रेजी अक्षर एउटै साइजको हुने भएकाले एउटै साइजको प्लेट छापी जडान गर्न सकिने हुन्छ भन्नेजस्ता हास्यास्पद दलिल पेस्यो । 

नेपाल–भारत क्रसबोर्डर एग्रिमेन्टअनुसार नेपालका सवारी–साधनहरू भारतमा समेत सञ्चालन हुने भएको कारण अंग्रेजीमा लेख्दा सबैले बुझ्ने, नेपालले बीबीआईएन (भुटान, बंगलादेश, इण्डिया, नेपाल) राष्ट्रहरूबीच भएको अन्तर्देशीय पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत गरेकाले नेपाली सवारी–साधनहरू अन्य देशमा समेत जान सजिलो हुने, विदेशी पर्यटकलाई बुझ्न सरल र सहज हुने, इम्बोस्ड नम्बरप्लेट लागु भएका भारत, चीन, भुटान आदिमा यही प्रयोग भएको र यसबाट सवारी चोरीमा नियन्त्रण, राजस्व संकलनमा वृद्धि, अपराध नियन्त्रणमा सहयोग र वैदेशिक लगानीमा वृद्धि हुनेजस्ता हावादारी दलिल प्रस्तुत गरिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास (वर्तमान प्रधान न्यायाधीशसमेत सामेल) ले २०७६ साल मंसिर २७ गते ‘कुनै पनि राष्ट्र विश्वव्यापीकरणका ... प्रभावबाट अछुतो रहन सम्भव छैन ... नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेश अन्तर्देशीय पारवहन सम्झौता भइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा दर्ता भएका सवारी–साधनहरूको आवत–जावत अन्य मुलुकमा समेत हुन सक्ने’ भन्दै सरकारी निर्णयको अन्धानुमोदन गरिदियो ।

राष्ट्रियता, भाषा र सुरक्षाको विषय न्यायिक तिरस्कारको सिकार भयो सरकारिया कमिसनतन्त्री राष्ट्रघाती पाइला अडिलो बन्यो । यी कुराले नागरिकमा सघन निराशा छायो । अदालतले त्यसबेला राष्ट्रघातको अनदेखा गरेको कुराले अहिले नागरिक रोषलाई उत्कर्षतामा पुर्‍यायो ।

अरू देशका उदाहरण कस्ता ?

नेपालको सरकार र अदालतले अरू देशमा यस्तै चलन छ भने पनि यथार्थ त्यस्तो छैन । धेरै राष्ट्रहरूले आफ्नो भाषा र लिपिलाई आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानको अभिन्न अंग मानेर गाडीका चिनारी पातामा आफ्नै लिपि र अंक राखेका छन् ।

उदाहरणका लागि जापानमा सवारी–साधनको नम्बरप्लेट जापानी कान्जी, हिरागाना, र काताकाना लिपिमा छन् । अरबी अंक पनि प्रयोग गरिन्छ तर जापानी लिपि प्रमुख हुन्छ; रुसमा सिरिलिक लिपिमा हुन्छन् भने चीनमा चिनियाँ ह्वान्जीमा छन् त इजरायलमा हिब्रू लिपिमा छन् । 

उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा परेर आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानलाई बलि चढाएको पाइँदैन । नेपालले पनि देवनागरीलाई मुख्य बनाएर सानो आकारमा रोमनअरेबिक अंक पनि रहनेगरी नम्बरप्लेट बनाउन नपाउने थियो र ? नम्बरप्लेटमा देवनागरीलाई पूर्णतः हटाउनु कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिमान होइन, यो त विश्वसामु आफ्नो मुलुकलाई दुर्बल, निरीह र स्वऔपनिवेशिकता दर्साउनु मात्र हो ।

अभिव्यक्त आक्रोशः सुषुप्त नागरिक विद्रोह 

कमिसन, भ्रष्टाचार र मनपरीतन्त्रको उपज इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको अनिवार्यताले अहिले देशभरि नागरिक विद्रोहको रूप लिँदै गएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कर तिररे नवीकरण गर्न आउने सवारी धनीहरूलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गराउने मात्र छैन; दुई सय रुपैयाँमा आउने पातोलाई दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार छ सय रुपैयाँसम्ममा नागरिकसँग व्यापार गर्दैछ । 

नागरिकको एउटा पंक्ति यस हिसाबले पनि सरकारसँग चूर छ । सामाजिक सञ्जालमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बहिष्कार गरौँ’ भन्ने अभियान तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । आफ्ना सवारी–साधनमा ‘ज्यान गए पनि रोमनअरबिक इम्बोस्ड नम्बरप्लेट राख्दिनँ’ भन्ने खालका अभिव्यक्त देखिन्छन् । 

यो केवल आर्थिक विषयमात्र होइन, यो नेपाली नागरिकहरूको स्वाभिमान र राष्ट्रियताको विषय हो । यो विद्रोह केवल इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विरोधमात्र नभई सरकारको मनपरी निर्णय, अदालतको निष्क्रियता र राष्ट्रिय पहिचानलाई बेवास्ता गरकामा नागरिकहरूको सामूहिक आक्रोशको अभिव्यक्ति हो ।

भारतीय कुचालको आन्तरिक सम्मिश्रण

नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई भारतले आफ्ना औंलामा नचाउँछ । भरतमोहन अधिकार अर्थमन्त्री हुँदा तातोपानी नाकाका भन्सार कार्यालयका हाकिम केवलप्रसाद भण्डारीलाई त्यहाँबाट हटाउँदाको भारतीय दबाब होस् वा नेपालमा सवारी–साधन दर्ता गर्ने प्रणाली नै नराख्नेगरी भारत निर्मित सवारी–साधनमा भन्सार चर्को लगाएर राजस्व बढाऊ भन्ने उपदेश दिएर होस्, भारत नेपालको कर्मचारीतन्त्रमाथि साम, दाम, दण्ड र भेदका चारै राजनीति जारी राख्छ । यो सवारी– साधनको चिनारीपातोमा रोमन र अरेबिक लिपिको प्रयोग गराउन पनि भारतको उत्प्रेरण निर्णायक छ ।

भारत नेपाललाई अलग्गै स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्तासम्पन्न छिमेकी होइन; सिक्किमजस्तै आफ्नै प्रदेश र त्यति नभए पनि भुटानजस्तो संरक्ष्य राज्य (प्रोटेक्टोरेट) का रूपमा राख्न चाहन्छ । भारतको मुख्य सरकारी कामकाजको भाषा अंग्रेजी र तिथिमिति पनि उसले ग्रेगोरियन वर्षमा आधारित राखेको हुनाले उसका सवारी–साधनका इम्बोस्ड नम्बरप्लेट रोमनअरेबिक अक्षर र अंकमा राख्नु उसका लागि स्वाभाविक छ । 

यसैले भारत उसका राज्यहरूका सवारी–साधनमा सरह नै नेपाली सवारी–साधनमा इम्बोस्ड कायम राख्न चाहन्छ । यस अर्थमा यो इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको अनिवार्यताको सरकारी पाइलो भारतको हुँदोमा छ । नेपालभर यो लागु भए पनि उसका सवारी–साधनहरू नेपालमा आउने अनुकूलता अझ वृद्धि हुन्छ ।

अन्तत: इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनिवार्यता प्राविधिक निर्णय हो कि भन्ने भ्रमबाट हामी नेपालीले मुक्त हुनु अपरिहार्य छ । यो हाम्रो राष्ट्रियता, भाषा र संस्कृतिमाथि गरिएको गम्भीर प्रहार हो । नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिका वृक्षलाई रोमनअरबिक अंक र अक्षरको बञ्चरोले प्रहार गर्न सरकारले आफू काठैको बिँड बनेर काम गरी रहेछ । 

यो नेपाल र नेपालीमाथिको अपमान हो तर सरकार, अदालत र प्रशासनिक निकायहरू नै यो अपमान गराउने शिखण्डीका भूमिकामा छन् । यसो भए पनि अहिले यसविरुद्ध अभिव्यक्त आक्रोशमा व्यक्त सुषुप्त नागरिक विद्रोहले नेपाली नागरिक आफ्नो भाषा, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानको सुरक्षाका निम्ति समर्पित छन् र हदैसम्म जान्छन् भन्ने एकतापूर्ण सन्देश दिएको छ ।

अतः संघीय सरकार (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) र प्रदेश सरकारहरू बेलैमा सच्चिएर यथाशीघ्र इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा देवनागरी लिपि र अंक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसको चिप्समार्फत सञ्चारित हुने तथ्यावली र सूचना र डाटा नेपाल सरकारबाहेक अन्यत्र नजाने प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

रोमनअरेबिक अक्षर र अंक राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई त देवनागरी लिपिअंकका विकल्पमा होइन पूरकका रूपमा मात्र राख्न सकिन्छ । रोमन र अरेबिक अक्षर अंकमा छापिएका इम्बोस्ड नम्बरका टिला सरकारले शीघ्र विसर्जन गरोस् र हजारौं वर्षको सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान र राष्ट्रिय पहिचान बचाउन नेपालीले यसकै लागि जनविद्रोह गर्न नपरोस् ।