शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयद्वारा आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं (संवाददाता) - संसद्मा विचाराधीन ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा असहमति जनाउँदै सरकारी शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठनले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बिहीबार नेकपा एमालेको मुख्य कार्यालयमा धर्ना दिँदै शिक्षकहरूले विधेयकमा आफ्ना सबै माग सम्बोधन नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका हुन् । ललितपुर, च्यासलस्थित एमाले कार्यालयबाहिर धर्ना दिँदै शिक्षकहरूले माग पुरा नभए आफूहरू फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित हुने क्रममा रहेका बेला शिक्षकहरूबाट यस्तो चेतावनी आएको हो । महासंघले बुधबार अर्थात् भदौ ११ देखि आफ्ना माग पुरा गराउन प्रमुख दलका मुख्यालयमा हरेक दिन २ घण्टा धर्ना दिँदै आएको छ । बुधवार कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा धर्ना दिएका उनीहरूले बिहीवार एमाले मुख्यालय च्यासल पुगेका हुन् ।

महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीकाले विद्यालय शिक्षक, कर्मचारीका माग पूरा हुनुपर्ने बताए । माग सम्बोधन नभई विधेयक पारित भएमा कडा आन्दोलन गर्ने धम्की पनि उनले दिएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दलले निर्णय गरेर ह्वीप लाग्ने ठाउँ हो । त्यसकारण अब सुधारको पाटोमा आउँछ भन्ने हामीले ठानेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट पनि सुधार नभई ऐन जारी हुँदा ऐन संशोधनका लागि २०८१-८२ को भन्दा ठूलो आन्दोलन लिएर आउँछौं ।’

विधेयकका केही दफामा आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले भदौ १८ देखि विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरूको मुख्य माग निजी विद्यालयका सम्बन्धमा विधेयकमा उल्लिखित ‘गैरनाफामूलक’ र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ को प्रावधान हटाउनुपर्ने भन्ने छ । 

प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको विधेयकमा ‘निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोककल्याणकारी र सेवामूलक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र क्रमशः गैरमुनाफामूलक बनाउँदै लगिने व्यवस्था गरिएको छ’ भन्ने वाक्यांश छ । यस दफाप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सहमत छैनन् ।

नाफारहित ढंगमा विद्यालय चलाउन नसकिने र कुनै पनि विद्यार्थीलाई पूर्ण रुपमा छात्रवृत्ति दिन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था अनुसार निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले कानुनमा तोकिएअनुसार पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाको लागि पूर्ण छात्रवृत्तिमा उल्लिखित पोशाक सुविधासमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

विद्यालयले प्रत्येक शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा प्रचलित कानूनभन्दा कम नहुने गरी छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थीको सिट संख्या निर्धारण गरी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विवरण पठाउनुपर्नेछ’ भन्ने विधेयकको व्यवस्थाप्रति उनीहरूको आपत्ति छ । विधयेकको यो प्रावधान लागू गर्न नसकिने अडानमा उनीहरू छन् ।

विहीबार सम्पन्न पहिलो चरणको कार्यक्रमपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलनमा लाग्ने चेतावनी दिएका हुन् । भदौ १८ गतेसम्म पनि आफ्ना मागको सुनवाइ नभए अनिश्चित कालसम्मका लागि विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत भदौ १२ अर्थात बिहिबार पहिलो दिन सबै जिल्ला सदरमुकाममा आन्दोलनरत सबै संस्थाहरूको सदस्य विद्यालयहरूको उपस्थितिमा खबरदारी सभा गरेका छन् । भदौ १४ र १५ गतेको कार्यक्रम वैठक बसेर निर्धारण गर्ने जनाइएको छ ।

भदौ १६ गते देशैभरिका स्कूल बसमा कालोझण्डा, ब्यानरसहित प्रदर्शन गरिने जनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा २७ किलोमिटरको चक्रपथ वरिपरि र्‍याली गरिनेछ । भदौ १८ गते देशभरका जिल्ला सदरमुकाममा आन्दोलनरत सबै संस्थाका सदस्य विद्यालयहरूको उपस्थितिमा खबरदारी सभा गरिने भएको छ ।