काठमाडौं, १२ भदौ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २३ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल शनिबार चीन प्रस्थान गर्ने भएको छ । जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको तियानमिन सहरमा भदौ १४–१८ आयोजना हुने सांघाइ सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने तयारी पूरा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एससीओ विश्वकै ठूलो क्षेत्रीय सुरक्षा - आर्थिक संगठनमध्ये एक हो । यसमा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता नेपालको बहुपक्षीय सक्रियता देखाउने मात्र होइन, नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण हुने सरकारको विश्वास छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन लगायत सहभागी राष्ट्रका उच्च नेतासँग दुई पक्षीय भेटवार्ता तय हुँदैछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भ्रमणको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा भ्रमण दलका सदस्यलाई सचिव अमृतबहादुर राई र शिष्टाचार महापाल कुमारराज खरेलले विस्तृत कार्यक्रमबारे ब्रिफिङ दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा भ्रमणसम्बन्धी जानकारी दिने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ १४ गते तियानमिन पुग्नेबित्तिकै राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । त्यसपछि उनले भदौ १६ गते शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । चीन र रुसका साथै भियतनाम, माल्दिभ्स, लाओस, क्याम्बोडिया लगायतका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखसँग पनि ओलीको भेटवार्ता तय भएको छ ।
के हो एससीओ ?
सन् १९९६ मा चीन, रुस, काजकिस्तान, कीर्गिस्तान र ताजिकिस्तानबीच ‘सांघाइ फाइभ’ समूह गठन भएको थियो । सन् २००१ मा उज्वेकिस्तान सामेल भएपछि यसलाई औपचारिक रूपमा सांघाइ सहयोग संगठन नाम दिइयो ।
प्रारम्भमा सीमाक्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवादविरोधी संयन्त्र र सैन्य विश्वास निर्माण प्रमुख उद्देश्य थियो । पछिल्ला दुई दशकमा यसको कार्यक्षेत्र ऊर्जा साझेदारी, पारवहन सञ्जाल, वातावरणीय दिगोपन र सांस्कृतिक सम्पर्कसम्म विस्तार भएको छ ।
हाल चीन, रुस, भारत, पाकिस्तान, काजकिस्तान, कीर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्वेकिस्तान, इरान र बेलारुस गरी १० पूर्ण सदस्य छन् । अफगानिस्तान र मंगोलिया पर्यवेक्षक सदस्य छन् भने नेपालसहित १४ मुलुक संवाद साझेदार सदस्यका रूपमा सामेल छन् ।
नेपालले पूर्ण सदस्य बन्न प्रस्ताव अघि सारेको छ । गत वर्ष काजकिस्तानको अस्तानामा सम्पन्न शिखर सम्मेलनले ऊर्जा सुरक्षा, पारवहन मार्ग विस्तार, हरित विकास र डिजिटल सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।
नेपालले त्यतिबेला भूपरिवेष्ठित मुलुकका चुनौती, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, पर्वतीय दिगोपन र ऊर्जा पहुँचमा सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएको थियो । यस पटकको सहभागिताबाट नेपालले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो सक्रिय भूमिका प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच, ओली भदौ १७ गते बेइजिङ जानेछन् जहाँ उनले चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । भदौ १८ गते बेइजिङमै आयोजना हुने जापानी आक्रमण विरुद्धको प्रतिरोध युद्ध र विश्व फासिवादविरोधी युद्धमा विजयको ८०औं वार्षिकोत्सवका स्मृति परेडमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुनेछन् । भ्रमण टोली त्यही दिन राति स्वदेश फर्कनेछ ।
भ्रमण दलमा प्रधानमन्त्रीसँगै नेपाली टोलीमा प्रथम महिला राधिका शाक्य, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्का, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा तथा उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरू हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओली गत मंसिरमा पनि चीनको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए । त्यो बेला नेपाल–चीनबीच व्यापार प्रवर्धन, प्राविधिक सहयोगलगायत आठ सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएका थिए । त्यतिबेलै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) अन्तर्गत प्राथमिकताका आयोजनाको सूचीकरण गरी सहकार्य प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।