गौरीगंगामा दुई मोटरेबल पुल वर्षौंदेखि अलपत्र

कैलाली, १२ भदौ - कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा निर्माणाधीन दुईवटा पक्की मोटरेबल पुल वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा परेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको करोडौं लागतमा सुरु गरिएका यी पुलहरू ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण वर्षौं बित्दा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् ।

गौरीगंगा–५ अण्डैयास्थित बालुवाटार जोड्ने कटैनी खोला र वडा नम्बर १ र २ जोड्ने चौमाला खोलामा बन्ने दुई पुल अहिलेसम्म अधुरै छन् । वि.सं. २०७७ असार ३१ गते पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले वाइपी कन्स्ट्रक्सन काठमाडौंसँग यी दुई पुल निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि पुलको प्रगति नगण्य छ । 

कटैनी खोलाको पुलका लागि ५ करोड २८ लाख र चौमाला खोलाको पुलका लागि ७ करोड २३ लाख ८० हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म कटैनी पुलका लागि ३ करोड ८४ लाख र चौमाला पुलका लागि २ करोड ५९ लाखभन्दा बढी भुक्तानी लिए पनि काममा खासै प्रगति भएको छैन ।

पुल निर्माण नहुँदा वर्षायाममा खोला पार गर्न स्थानीय बासिन्दालाई निकै समस्या हुने गरेको छ । खोलामा पानी बढेपछि स्थानीयले काठको अस्थायी पुल बनाएर जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्यार्थीहरू विद्यालय जान, वृद्धवृद्धा अस्पताल पुग्न र सर्वसाधारणले सरकारी सेवा लिन खोलो तर्नु नै संघर्ष बनेको छ । कतिपय अवस्थामा तीन किलोमिटर घुमेरै वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

स्थानीयवासी रामबहादुर चौधरीले पुल नबन्दा दैनिक यात्रामा भोग्नुपरेको सास्तीप्रति गुनासो गरे । उनीहरूका अनुसार वर्षौंदेखि निर्माणका नाममा बजेट खर्च भइरहे पनि नतिजा भने शून्यजस्तै छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका इञ्जिनियर सूर्यप्रकाश जोशीका अनुसार काम सम्पन्न नहुँदा दुवै पुलको म्याद थप गरिएको छ । 

कटैनी खोलाको पुलको लागि २०८२ साल मंसिरसम्म र चौमाला पुलको लागि २०८३ साल असारसम्म म्याद थपिएको भए पनि हालसम्म निर्माणमा गति आएको छैन । यसरी काममा ढिलाइ हुँदा हरेक वर्ष विनियोजित बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । 

गौरीगंगा नगरपालिका–९, का वडा अध्यक्ष राजकुमार थारुले प्रदेश सरकार र निर्माण कम्पनी दुवैको लापरवाहीले पुल अलपत्र परेको आरोप लगाए । उनले ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायहरू ठेकेदारलाई संरक्षण गर्दै आएका कारण समस्या झनै जटिल बन्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ । 

अब पनि सरकारले कडाइ नगर्ने हो भने यी पुलहरू अझै लामो समय अलपत्र रहने र स्थानीयको दैनिक जीवन थप कष्टकर हुने निश्चित छ ।