जन्म र मृत्यु संस्कारमा सरकारको चामल अनुदान प्रभावकारी

मुगु । सरकारले साबिक कर्णालीका नागरिकलाई जन्म र मृत्यु संस्कारका लागि  वितरण गर्दै आएको प्रतिव्यक्ति ३० केजी चामल अनुदान प्रभावकारी बन्दै गएको छ । मुगु, कालीकोट, डोल्पा, जुम्ला र हुम्ला जिल्लाका बासिन्दाले  उक्त सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
२०७३ भदौ २३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा सम्बोधन गर्दै कर्णाली अञ्चलका नागरिकलाई जन्म र मृत्यु संस्कारका बेला प्रतिव्यक्ति २० केजी चामल उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा आएपछि साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लामा उक्त कार्यक्रम लागू गरिएको थियो ।
पछिल्लो समय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ बाट उक्त परिमाणमा थप १० केजी वृद्धि गर्दै प्रतिव्यक्ति ३० केजी चामल उपलब्ध गराउन थालेको छ । साथै दुर्गम हिमाली जिल्लामा ढुवानी खर्चलाई ध्यानमा राख्दै दूरीका आधारमा ढुवानी ज्यालासमेत उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको मुगु शाखाका अनुसार जन्म र मृत्यु संस्कारका लागि ३० केजी खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुका साथै स्थानीय तहको दूरी हेरेर प्रतिदिन ५ सय रुपैयाँका दरले बढीमा दुई दिनसम्म ढुवानी ज्याला पनि प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यसले विशेषगरी गरिब, दलित तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई राहत भएको छ ।
छायानाथ रारा–१२ बामका पुतसिंह बडुवालले सरकारले जन्म र मृत्यु संस्कारका बेला निःशुल्क चामल उपलब्ध गराउँदा आर्थिक भार कम भएको बताए । ‘बजारबाट किन्नुपर्दा खर्च लाग्थ्यो । सरकारले सितैं दिएर गुन लगाएको छ,’ उनले भने । तर वितरण प्रक्रियामा केही सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, सोरु गाउँपालिका–८ की रामदेवी नेपालीले पनि चामल पाउँदा खुसी लागेको बताइन् । तर आवश्यक कागजपत्र मिलाउन भने केही कठिन हुने गरेको उनले बताइन् । ‘वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र, अस्पतालमा बच्चा जन्माएको प्रमाणपत्रजस्ता कागज चाहिने रहेछ । ती कागज मिलाउन अलि गाह्रो हुने रहेछ,’ उनले भनिन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुगु शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा जन्मका ८०५ र मृत्युका ८१ गरी कुल ८८६ जनालाई २६५ क्विन्टल खाद्यान्न वितरण गरिएको थियो । उक्त अवधिमा १३२ कार्यदिन बराबरको ढुवानी ज्याला स्वरूप ६६ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको जनाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भने जन्मका ४०५ र मृत्युका ४० गरी ४४५ जनाले १३३ क्विन्टल खाद्यान्न निःशुल्क प्राप्त गरेका छन् । यस अवधिमा ७८ कार्यदिन बराबरको ढुवानी ज्यालास्वरूप ३९ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको शाखाले जनाएको छ ।
जन्म वा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस र सेवाग्राहीको नागरिकताको प्रतिलिपिका आधारमा खाद्यान्न वितरण केन्द्र तथा जिल्ला शाखामार्फत चामल उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।
हिमाली जिल्लाका स्थानीयवासीका अनुसार जन्म र मृत्यु संस्कारका बेला सरकारले उपलब्ध गराउने खाद्यान्नले विपन्न परिवारलाई तत्काल राहत भएको छ । पहिले यस्ता संस्कारका बेला खाद्यान्नको जोहो गर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था भए पनि अहिले त्यो बाध्यता धेरै हदसम्म कम भएको उनीहरू बताउँछन् ।