चीनमा लिपुलेकका कुरा उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती

काठमाडौं, १३ भदौ - शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा चीन भ्रमणमा जाने जानकारी दिए । शनिबार उनी त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछन् । गएको महिना भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति जनाएपछि काठमाडौंका सडक र सदनमा सोको विरोधमा आवाज उठिरहेको छ ।

खासगरी सांसदहरूले सीमा मुद्दा, विशेषगरी लिपुलेक, कालापानी, गुंजी, नवी, कुती र लिम्पियाधुराजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूको सम्बन्धमा गम्भीर र राष्ट्रिय हितमा आधारित धारणाहरू राखेका छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलहरूले नेपालको अखण्डता र सम्प्रभुतालाई सर्वाेच्च प्राथमिकता राख्न आवाज उठाएका छन् ।

सांसदहरूले सरकारलाई सीमा सम्बन्धी कुनै पनि वार्ता कूटनीतिक र सावधानीपूर्वक अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । यस्तो मुद्दा समाधान गर्दा इतिहास, भूगोल, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र पारस्परिक हितको आधारमा नेपालको दाबीलाई मजबुत तवरले राख्न आग्रह गरेका छन् ।

संसद्मा भएका छलफलहरूमा सांसदहरूले सरकारले दुवै छिमेकी चीन र भारतसँग समानतामा आधारित सम्बन्ध कायम गर्ने तर कुनै पनि प्रकारको दबाव वा हस्तक्षेपबाट मुक्त रूपमा नेपालको हित रक्षा गर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले सीमा मुद्दाहरूमा दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई संसद् र सांसदहरूले नेपालको सीमासम्बन्धी चासोहरू प्रभावकारी ढंगले राख्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा हेरेका छन् । सांसदहरूको सो चासोलाई प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका अवसरमा लिपुलेकका बारे कुरा उठाउने जनाए । 

उनले सो भ्रमणमा लिम्पियाधुराका बारेमा भने प्रस्ट बताएनन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा चीनको शिखर सम्मेलनमा आफ्नो सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विभिन्न समसामयिक विषयमा प्राथमिकताको प्रस्तुतिबाट छवि प्रस्ट पार्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओली चीनमा आयोजना हुने सांघाई सहयोग संगठनका लागि प्रस्थान गरिसकेका छन् । १८ गतेसम्मको भ्रमणमा उनले सांघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसँगै अन्य देशका विशिष्ट राजनेताहरूसँग पनि भेट गर्ने बताइएको छ । 

उनले सोही अवसरमा हुने जापानविरुद्ध विजय हासिल गरिएको ८० औं वार्षिक उत्सव समारोहमा पनि सहभागी हुने जनाइएको छ । यही अवसरमा उनले चिनियाँ पक्षसँग लिपुलेकका सन्दर्भमा आफ्ना धारणा राख्ने अपेक्षा गरिँदैछ । संसद्मा पनि सांसदहरूले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । 

सांसदहरूले भारत र चीनसँग लिपुलेक व्यापार सम्झौताका विषयमा कुरा राख्न आग्रह गरेका हुन् । सोको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको हित र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउनेगरी काम गर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको लिम्पियाधुराबाट भारत र चीनले व्यापार मार्ग खोल्न गरेको सम्झौताबारे कुरा गर्ने बताएका छन् । संसद्मा भने उनले लिम्पियाधुराको विषयलाई स्पष्ट भने राखेनन् । 

प्रधानमन्त्रीले भ्रमणबाट नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुदृढ हुने र विभिन्न देशका सरकार प्रमुखसँग दुईपक्षीय भेट हुने बताएका थिए । ‘यस शिखर सम्मेलनमा मेरो सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विभिन्न समसामयिक विषयमा प्राथमिकताको प्रस्तुतिबाट मुलुकको छवि प्रष्ट हुनेछ,’ उनले जनाए ।

प्रधानमन्त्री निस्किएलगत्तै संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले दुई छिमेकी देशले नेपालको भूमिमा पर्ने गरी गरको सम्झौताको विषय उठाउने बताएका थिए । 

सञ्चारकर्मीको ‘उच्चस्तरीय भेटवार्तामा लिपुलेकको कुरा उठाउनुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीज्यू ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिएका थिए, ‘अवश्य उठ्छ ।’ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जाँदै भएकाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि भेट्न सक्ने उनले बताए । 

नेपाली भूभागमाथिको आक्रमण भएको र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटी लगायतका भूमाग नेपालको रहेको इतिहास सुनाए । त्यसैले यस्तो गम्भीर विषयमा उच्च कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।

यस भ्रमणले नेपालले आफ्नो सहभागिताको स्तर अभिवृद्धि गर्दै समसामयिक क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय मामिलामा आफ्नो दृष्टिकोण र प्राथमिकता स्पष्ट रुपमा उजागर गरी अत्यधिक लाभ हासिल गर्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।

नेपाल सन् २०१६ देखि त्यस संगठनको संवाद साझेदार रहँदै आएको छ । भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी र उपराष्ट्रपति हान चाङले दिने छुट्टाछुट्टै रात्रिभोजमा समेत नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागिता जनाउने छन् ।

शिखर सम्मेलनका क्रममा विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रूसी महासंघका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिन, गणतन्त्र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति डा मोहमद मिज्जु, कम्बोडिया अधिराज्यका प्रधानमन्त्री डा सोमदेक मोहा बोरभोर तिपाहदे हुन महानेट, लाओस जनप्रजातान्त्रिक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री सोनेसाइ सिपानडोन तथा समाजवादी गणतन्त्र भियतनामका प्रधानमन्त्री फाम मिन चिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने बताएका छन् ।