मनाङमा पनि चुनावको रौनक

काठमाडौं (संवाददाता) – गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत मनाङ क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा ‘ख’का सदस्य दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङको पद खारेजीपछि निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेको छ ।

शुक्रबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले मनाङेले कैद भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नमिल्ने ठहरसहित फैसलाको पूर्ण पाठ गत साता सार्वजनिक गरेको थियो ।

मनाङेको पद भने यसअघि नै खारेज भैसकेको थियो । त्यस क्षेत्रबाट दुईपटकसम्म चुनाव जितेका मनाङे हाल डिल्लीबजार सदरखोर कारागारमा छन् । उनले बाँकी २ वर्ष ४ महिना कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर थियो । किनकि उनी यसअघि पनि यसै मुद्दामा जेल बसेका थिए ।

सर्वोच्चबाट ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फैसला भएपछि उनी २०८१ कात्तिक २७ देखि कैद भुक्तानका लागि जेल गएका हुन् । उनले २०८३ फागुनसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले मनाङेलाई ५ वर्ष कैद ठहर गर्दै उनको पद खारेज हुनेगरी २०८१ कात्तिक २० मा फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि उनको सांसद पद खोसिएको थियो । सर्वोच्चबाट पूर्ण पाठ आउन समय लाग्दा ढिलोगरी उपनिर्वाचन तोकिएको हो ।

मनाङेविरुद्ध १० वर्षअघि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको थियो । शुरुमा उनीमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । मनाङेले तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गरी जेल बाहिर निस्केका थिए । सरकारी वकीलका तर्फबाट जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन परेको थियो ।

पाटन अदालतले मनाङेलाई जिल्लाको सजायमा थप्दै ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध उनी फेरि सर्वोच्चमा मनाङेविरुद्ध नेपाल सरकार भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा २०७५ वैशाख १३ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए । पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएपछि गुरुङले चुनावमा भाग लिन पाएका थिए ।

पहिलोपटक २०७४ साल मंसीरमा भएको चुनावमा मनाङ जिल्लाबाट प्रदेशसभा सदस्य जितेका थिए । त्यसपछि उनी गण्डकी प्रदेश सरकारमा खेलकूद मन्त्रीसमेत बनेका थिए । दोस्रोपटक २०७९ मंसीर ४ मा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्रको तर्फबाट मनाङे मनाङ जिल्लाबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

संविधानको धारा १७८ (१)(ङ) मा ‘कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्ति मात्र प्रदेशसभाको सदस्य हुन योग्य हुने’ व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) मा ‘... कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने’ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । 

मनाङेले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजाय पूरा भुक्तान गरिसकेपपछि थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य रहने नै देखियो’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ । संवैधानिक र कानूनी प्रावधानबमोजिम ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला भएको २०८१ कात्तिक २० देखि नै मनाङे प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा अयोग्य ठहर भएको थियो ।