ग्यासको आपूर्तिका लागि पहल होस्

खाना पकाउने ग्यास जनजीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अत्यावश्यक वस्तु हो । यस्तो वस्तुको आपूर्तिमा समस्या देखिनेबित्तिकै जनजीवन प्रभावित हुने मात्र होइन, बजारमा अनिश्चितता र त्रास पनि फैलिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा एलपी ग्यास अभाव भएको गुनासो बढेपछि नेपाल आयल निगमले आधा सिलिन्डर अर्थात् ७.१ केजी ग्यास बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा ग्यास भण्डारण गर्न थालेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको निगमको भनाइ छ । तर यस घटनाक्रमले ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन र सूचना व्यवस्थापनमा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ ।
निगमका अनुसार भारतबाट ग्यास आयात नियमित रूपमा भइरहेको छ । भैरहवा, वीरगन्ज, नेपालगन्जजस्ता प्रमुख नाकाबाट ग्यास बुलेटहरू निरन्तर आइरहेका छन् । सरकारी निकाय र भन्सार कार्यालयहरूले पनि आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको बताइरहेका छन् । यद्यपि बजारमा भने उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा ग्यास डिलरले ग्यास नभएको भन्दै उपभोक्तालाई फर्काइरहेका छन् । यसले आपूर्ति र वितरणबीच कतै न कतै समस्या रहेको संकेत गर्छ ।
वास्तविक अभावभन्दा बढी समस्या हल्ला र त्रासका कारण सिर्जना भएको देखिन्छ । पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण ग्यास आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने आशंका, निर्वाचनका समयमा मूल्यवृद्धि हुने डर र सीमावर्ती बजारमा मूल्य फरक पर्ने अवस्थाले उपभोक्तामा ग्यास सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जब उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास घरमा राख्न थाल्छन्, बजारमा तुरुन्तै अभावको अवस्था देखिन थाल्छ । यसले कृत्रिम संकट सिर्जना गर्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा नेपाल आयल निगमले आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय गर्नु तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने एउटा अस्थायी उपाय हुन सक्छ । यसले कम्तीमा धेरै उपभोक्तासम्म ग्यास पु¥याउन सहयोग पु¥याउन सक्छ । तर दीर्घकालीन समाधान भने होइन । समस्या केवल सिलिन्डरको आकार घटाएर मात्र समाधान हुने खालको देखिँदैन । सरकारले पहिलो प्राथमिकता बजार व्यवस्थापन र कडाइका साथ अनुगमनलाई दिनुपर्छ । कतिपय विक्रेताले ग्यास लुकाएर अभाव देखाउने वा अवसरको फाइदा उठाउने प्रयास गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रशासनले नियमित अनुगमन, स्टक जाँच र अनियमितता गर्ने डिलरमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । ग्यास जस्तो संवेदनशील वस्तुमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गर्न सके मात्र बजारमा विश्वास कायम रहन्छ ।
त्यस्तै, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध ओसारपसार रोक्न कडाइ आवश्यक छ । नेपालमा भारतभन्दा ग्यास केही सस्तो पर्ने भएकाले सीमापार तस्करी हुने सम्भावना देखिएको छ । यदि नेपालबाट भारततर्फ ग्यास जान थालेको हो भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा आन्तरिक बजारमा अभावको अवस्था निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले सुरक्षा निकाय र प्रशासनले सीमावर्ती क्षेत्रमा विशेष निगरानी बढाउनुपर्छ । यसका साथै, सूचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिएको छ । अहिले बजारमा हल्ला फैलिनेबित्तिकै उपभोक्ता आत्तिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यदि सरकारले समयमै स्पष्ट र विश्वसनीय सूचना दिन सकेन भने हल्लाले नै संकट निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले आयल निगम, उद्योग विभाग र स्थानीय प्रशासनले नियमित रूपमा आपूर्ति अवस्थाबारे सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ । यसले उपभोक्तामा अनावश्यक त्रास फैलिनबाट रोक्न मद्दत गर्छ ।
यस समस्याको उचित निदानका लागि सरकारले दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा सुरक्षाबारे पनि गम्भीर सोच आवश्यक छ । नेपाल पूर्ण रूपमा आयातित एलपी ग्यासमा निर्भर छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, युद्ध वा आपूर्ति अवरोधका कारण कुनै पनि बेला समस्या आउन सक्छ । त्यसैले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन, विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तार र ऊर्जा विविधीकरणतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ भने वितरण प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ । उपभोक्ताको नाम, ठेगाना र सम्पर्क विवरणसहित बिक्री विवरण राख्ने निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसले अनावश्यक रूपमा धेरै सिलिन्डर जम्मा गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ ।
खाना पकाउने ग्यास जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको बजारमा देखिने यस्तो अस्थिरता जनजीवनका लागि राम्रो संकेत होइन । अहिले देखिएको समस्या केवल आपूर्ति अभावभन्दा बढी व्यवस्थापनको चुनौती हो । सरकारले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेमा यस्तो अवस्था नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसैले बजार अनुगमन, सीमावर्ती निगरानी, सूचना व्यवस्थापन र ऊर्जा सुरक्षाका दीर्घकालीन उपायलाई समन्वित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । उपभोक्तालाई आत्तिनुपर्ने अवस्था नपर्ने गरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । यही जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सके मात्र ग्यास अभावको समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्न सकिनेछ ।